ग्लासगो परिषद का महत्त्वाची?
स्कॉटलंडमधील ग्लासगो येथे 31 ऑक्टोबरपासून जागतिक जल-वायू संमेलन होत आहे. पॅरिस कराराच्या अंमलबजावणीसाठी नियम आणि प्रक्रियांना अंतिम रूप देणे हाच या संमेलनाचा अजेंडा आहे. वास्तविक, हे काम 2018 च्या आत पूर्ण होणे अपेक्षित होते. आता मात्र याकामी विलंब परवडणार नाही.
स्कॉटलंडमधील ग्लासगो शहरात 31 ऑक्टोबरपासून जागतिक जल, वायू संमेलन (कॉन्फरन्स ऑफ पार्टीज-26 अर्थात सीओपी-26) सुरू होणार आहे. हवामान बदलांना कारणीभूत ठरणार्‍या हरितगृह वायूंचे उत्सर्जन कमी करण्यासाठी आपला देश काय करीत आहे आणि काय करणार आहे, या विषयावर जगातील नेते चर्चा करतील. या विषयाशी असलेली बांधिलकी, कार्बन बाजारांची भूमिका, जल, वायू, वित्त आणि नवीन संकल्प या चार विषयांवर प्रामुख्याने चर्चा अपेक्षित आहे. 2015 मध्ये पॅरिस पर्यावरण परिषद झाली होती. त्यात सहभागी देशांनी जागतिक तापमानवाढ 2 अंश सेल्सिअसच्या (3.6 फॅरनहाईट) आत ठेवण्यासाठी काम करण्याचे मान्य केले होते. पॅरिसमध्ये झालेला सीओपी-21 हा एक करार होता, तर ग्लासगो येथे होत असलेेली सीओपी-26 हा या कराराच्या अंमलबजावणीचे मूल्यमापन करण्याची संधी आहे. हे मूल्यमापन किती प्रामाणिकपणे केले जाते, यावर हवामान बदलाचे भविष्यातील स्वरूप आणि त्यामुळे उद्भवणार्‍या नैसर्गिक आपत्तींची वारंवारिता ठरणार आहे.
ग्लासगो शिखर संमेलनापूर्वी प्रस्तुत केलेल्या सर्व सुधारित योजनांच्या आधारावर संयुक्त राष्ट्रांनी केलेल्या ताज्या आकलनानुसार या शतकाच्या अखेरपर्यंत जागतिक तापमानवाढ 2.7 अंश सेल्सिअसपर्यंत (4.86 फॅरनहाईट) पोहोचलेली असेल. जल, वायू परिवर्तनाच्या धोकादायक पातळीपेक्षा ही पातळी कितीतरी अधिक आहे. अशा स्थितीत नेहमीप्रमाणेच श्रीमंत राष्ट्रांच्या जी-20 या समूहावर सर्वांच्या नजरा खिळलेल्या असतील. कारण, हेच देश जगातील 80 टक्के कार्बन उत्सर्जनास कारणीभूत आहेत. ग्लासगो शिखर संमेलनाच्या पूर्वसंध्येला म्हणजे 30 आणि 31 ऑक्टोबरला जी-20 देशांचे शिखर संमेलन आहे. हवामान बदलांसंदर्भात निश्चित केलेली उद्दिष्टे चीन कशी प्राप्त करणार, याचा तपशील आता समोर येत आहे आणि 2030 पर्यंत चीन कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी कोणत्या उपाययोजना करणार, याकडे जगाचे लक्ष आहे. सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाशी (जीडीपी) उत्सर्जनाचे प्रमाण प्रतियुनिट 65 टक्क्यांनी कमी करणार आहे. चीन आणि अमेरिकेत झालेली सहमती आणि फ्रान्सची यशस्वी शिष्टाई यामुळे 2015 मध्ये फ्रान्समध्ये जल, वायू करार होऊ शकला होता. आजमितीस अमेरिका आणि चीन प्रतिस्पर्धी बनल्यामुळे ग्लासगो संमेलनात त्यांची एकमेकांविषयी भूमिका काय राहते, हेही महत्त्वाचे ठरणार आहे.
ग्लासगो संमेलनात कार्बन उत्सर्जन शून्य करण्यासाठी काम करण्याबाबत आणि उद्दिष्टपूर्तीच्या कामात अधिक लवचिकता आणण्याच्या मार्गांबाबत चर्चा होणे अपेक्षित आहे. कार्बन उत्सर्जनविरहित सागरी आणि हवाई प्रवास, कोळशाचा वापर बंद करणे, मिथेनचा वापर कमी करणे आदी संकल्पांचा समावेश आहे. नवे संकल्प काय असतील, यावरही जगाचे लक्ष असेल.
भारताची भूमिका या संमेलनात लक्षवेधी ठरणार आहे. चीननंतर भारत हा जगातील तिसर्‍या क्रमांकाचा सर्वाधिक हरितगृह वायू उत्सर्जक देश असून, हे उत्सर्जन कमी करण्याची निकड भारत जाणतो. जगातील अनेक प्रदूषक देशांच्या तुलनेत भारताचे राष्ट्रीय निर्धारित योगदान (एनडीसी) कितीतरी उत्साहवर्धक आहे, असे या संमेलनाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय पर्यावरणमंत्री भूपेंद्र यादव यांनी म्हटले आहे. भारत 2030 पर्यंत हरित ऊर्जा क्षमता वाढवून 450 गीगावॅट करण्याच्या प्रयत्नात असून, देशाने अपारंपरिक स्रोतांमधून 100 गीगावॅट ऊर्जा प्राप्त करण्याची क्षमता सध्या प्राप्त केली आहे.
इंटरगव्हर्नमेन्टल पॅनेल ऑन क्लायमेट चेंज (आयपीसीसी) या संयुक्त राष्ट्राच्या सर्वोच्च संस्थेने कठोर इशारा दिल्यानंतर लगेच हे संमेलन होत आहे. येणार्‍या काही वर्षांत नैसर्गिक आपत्तींचे स्वरूप उग्र होईल आणि ते अत्यंत धोकादायक ठरू शकेल, असा हा इशारा आहे. त्यामुळेच जल, वायू परिवर्तनासंदर्भातील आजवरचे हे सर्वात महत्त्वपूर्ण संमेलन मानले जात आहे. जागतिक तापमानवाढ, जल, वायू परिवर्तन या गोष्टी जगाने खूप उशिरा मान्य केल्या. मान्य करतानासुद्धा या नैसर्गिक बाबी असल्याचे म्हटले गेले आणि त्या मानवनिर्मित असल्याच्या वास्तवाचा स्वीकार खूप उशिरा केला गेला. जगभरात पूर, वादळे, चक्रीवादळे, अवकाळी पाऊस, गारपीट, दुष्काळ, ओला दुष्काळ, विजा पडणे अशा नैसर्गिक आपत्तींची वारंवारिता आणि तीव्रता वेगाने वाढत आहे. भारताने इंटरनॅशनल सोलर अलायन्सची स्थापना करण्याचा निर्धार करून प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात केली. अशाच प्रकारे सर्व सहभागी देशांनी प्रयत्न केल्यास धोका टळणे अशक्य नाही.
कोप-26 संमेलन गेल्या वर्षीच स्कॉटलंडमध्ये होणार होते. परंतु, कोव्हिडमुळे ते स्थगित करावे लागले. यंदा दोन आठवडे हे संमेलन चालेल आणि पॅरिस कराराच्या अंमलबजावणीसाठी नियम आणि प्रक्रियांना अंतिम रूप देणे हाच या संमेलनाचा अजेंडा आहे. वास्तविक, हे काम 2018 च्या आत पूर्ण होणे अपेक्षित होते. आता मात्र याकामी विलंब होणे जगाला परवडणारे नाही. आर्थिक प्रगतीचा आणि त्याहून अधिक आर्थिक शक्तींचा दबाव झुगारून मानवी अस्तित्व महत्त्वाचे मानले, तरच प्रामाणिक प्रयत्न सुरू होतील. म्हणूनच पर्यावरण क्षेत्रातील जाणकार कोप-26 संमेलनाकडे आशेने पाहत आहेत. संमेलनात सर्व देश आपापल्या कामाचा आढावा सादर करतीलच शिवाय श्रीमंत देशांकडून कार्बन उत्सर्जन कमी करणे, तसेच जंगलांमध्ये वाढ करणे या विषयांवर चर्चा आणि निर्णय अपेक्षित आहेत. इटली आणि ब्रिटन संयुक्तरीत्या या संमेलनाचे यजमान आहेत. ब्रिटनची स्वतःची भूमिका कार्बन उत्सर्जन रोखण्यासाठी ठोस निर्णयाप्रत पोहोचण्याची, तसेच कोळसा इतिहासजमा करण्याची आहे. इंधनावर आधारित वाहनांची विक्री बंद करण्यासाठी 2040 ची अंतिम मुदत असावी, असा प्रस्ताव ब्रिटनने मांडला आहे. शिवाय, जंगलतोड रोखण्यासाठी पैसा खर्च करण्यासही ब्रिटन तयार आहे. यजमान देशानेच जल, वायू परिवर्तनाचे धोके ओळखून महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव जगासमोर ठेवले असल्याने या संमेलनाकडून पर्यावरणप्रेमींना मोठ्या अपेक्षा आहेत. मानवजातीचे अस्तित्व अधिक महत्त्वाचे ठरते की, आर्थिक विकास, हेच आता पाहायचे!