काँग्रेस चक्रव्यूहात
अपयशाच्या गर्तेत सापडलेल्या काँग्रेस पक्षाला नवसंजीवनी देण्याचा आटोकाट प्रयत्न पक्षाच्या हंगामी अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी सुरू केला आहे. निदान गेल्या काही काळापासून त्या घेत असलेल्या बैठका, त्यातून काँग्रेस च्या नेत्यांना दिल्या जात असलेल्या कानपिचक्या व संदेश यावरून तरी तसे म्हणता येईल. निवडणुका आल्या की पक्षनेते जागे होतात, त्याचेच हे चिन्ह! पुढील वर्षीच्या सुरुवातीला उत्तर प्रदेशसह पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका होत आहेत. पक्ष अजूनही संपलेला नाही, हे भाजपसह इतर विरोधकांना दाखवून द्यायचा सोनिया गांधी यांचा इरादा स्पष्ट आहे. पक्षांतर्गत बंडखोरी मोडून काढतानाच नेतृत्वाचा तिढा सोडविणे आणि भाजपला आव्हान देण्यासाठी नवी फळी तयार करण्याचे आव्हान त्यांच्यासमोर आहे. ते पेलण्यात त्यांना कितपत यश येणार, हे आगामी काळात दिसून येईल. 2014 मध्ये मोदी लाटेपुढे काँग्रेसचा धुव्वा उडाला. तेव्हापासून सुरू झालेले काँग्रेसच्या दुर्दैवाचे दशावतार अद्याप संपलेले नाहीत. बहुतांश प्रमुख नेते एकतर इतर पक्षांत गेले अथवा बाजूला सारले गेले. निवडणुकांतील वारंवारच्या अपयशामुळेे नेते-कार्यकर्त्यांत हताशा आली. विचार आणि धोरणात्मक मुद्द्यांवर पक्ष चाचपडतोच आहे. थोडक्यात, एकाचवेळी सोनिया गांधी यांना अनेक ठिकाणी ठिगळ मारून काँग्रेसमध्ये नवा दम भरावा लागणार आहे. काँग्रेसचा राजकीय विचार आणि संदेश तळागाळात काम करीत असलेल्या कार्यकर्त्यांपर्यंत पोहोचत नाही, अशी खंत त्यांनी अलीकडेच झालेल्या प्रदेशाध्यक्ष, सरचिटणीस आणि प्रदेश प्रभारींच्या बैठकीत बोलून दाखविली. प्रादेशिक नेत्यांमध्ये ताळमेळ नसल्याचे सांगत त्यांनी नेमके वर्मावर बोट ठेवले. काँग्रेसच्या पतनाला जेवढे केंद्रीय संघटन जबाबदार राहिले, तितकीच जबाबदारी प्रदेश पातळीवरील संघटनांची राहिलेली आहे. हा लकवा दूर करण्यासाठी नेत्यांनी काम करणे गरजेचे असल्याचे त्यांचे म्हणणे रास्त आहे. पक्षाच्या हितापेक्षा व्यक्तिगत आकांक्षा मोठ्या होऊ देऊ नका, शिस्त आणि एकजूट कायम ठेवा, असेही त्यांचे म्हणणे. केंद्रातून सत्तेतून काँगे्रस हटण्याला सात वर्षे पूर्ण झाली आहेत. इतक्या दीर्घकाळ केंद्रातील सत्तेतून दूर राहण्याची काँग्रेसला सवय नाही. त्यामुळेच काँग्रेसची अस्वस्थता वाढत आहे. यातून पक्ष मजबूत आणि बळकट करण्याच्या मागणीने जोर धरू लागला असल्याचे दिसून येतेे. राज्या-राज्यांमध्ये विविध प्रादेशिक पक्ष कार्यरत आहेत. दिल्लीमध्ये काँग्रेसची साथ मिळत नसल्याची त्यांची तक्रार आहे. अशा स्थितीत तृणमूल, बसप, राजद, सप आदी पक्ष आपापली वेगळी वाट चोखाळत आहेत. अशा सर्व प्रादेशिक पक्षांना एका व्यासपीठावर आणणे आव्हानात्मक काम आहे. अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर काँग्रेस पक्षाचा स्पष्ट विचार कार्यकर्ते वा जनतेपर्यंत पोहोचत नाही, ही त्रुटीही दूर करावी लागणार आहे.
कधीकाळी काँग्रेसचे संघटन मजबूत होते. विरोधात कोणताही पक्ष असला, तरी त्याला पाणी पाजायची काँग्रेसची ताकद होती. भाजपला टक्कर द्यायची असेल, तर काँग्रेसला ही ताकद पुन्हा तयार करावी लागेल. काँग्रेस पक्ष एका कुटुंबाच्या पुढे जात नाही, अशी टीका होते. या टीकेचे उत्तर सोनिया किंवा त्यांचा पक्ष देऊ शकलेला नाही. नेतृत्वाच्या मुद्द्यावर पक्षातील असंतुष्ट नेत्यांच्या गटाने वारंवार प्रश्न उपस्थित केले होते. ‘जी-23’ या नावाने या समूहाला ओळखले जाते. कपिल सिब्बल, गुलाम नबी आझाद यासारख्या बुजुर्ग नेत्यांचा या गटात समावेश आहे. काँग्रेस कार्यसमितीच्या बैठकीत ‘जी-23’ समूहाने नेतृत्वासह अन्य बाबी उकरून काढल्यानंतर त्याला सोनिया यांनी सडेतोड उत्तर दिले होते. मीच काँग्रेसची पूर्णवेळ अध्यक्ष आहे, असे सांगून त्यांनी असंतुष्ट नेत्यांना गप्प केले होते; पण अनेक विषय अनुत्तरितच आहेत. वैचारिक स्पष्टता, संघटनेत व्यापक फेरबदल, केंद्रीय पातळीवर पूर्णवेळ अध्यक्ष असे काही मुद्दे या समूहाने वारंवार मांडले. गांधी घराण्याचा अजूनही काँग्रेसवर पूर्ण प्रभाव आहे. दुसरीकडे ‘जी-23’ समूहातील नेत्यांचा प्रादेशिक पातळीवर प्रभाव नाही. अशा स्थितीत गांधी घराण्याला खुलेआम आव्हान देणे ‘जी-23’ समूहाला परवडणारे नाही. पुढील वर्षी म्हणजे 2022 मध्ये काँग्रेसच्या संघटनात्मक निवडणुका होणार आहेत. पक्षाची व्यापक फेररचना करण्यासाठी त्या उपयोगी ठरू शकतात; पण भाषण संपले की काम संपले, या निर्नायकी भूमिकेतून नेतृत्व बाहेर कधी पडणार, हा प्रश्नच आहे. लोकसभा निवडणुकीत दारुण पराभव झाल्यानंतर राहुल गांधी यांनी काँग्रेसचे अध्यक्षपद सोडले. काँग्रेस कार्यसमितीच्या बैठकीत तमाम नेत्यांनी राहुल यांना पुन्हा अध्यक्ष होण्यासाठी साकडे घातले; मात्र अद्यापपर्यंत त्यांनी अध्यक्षपद स्वीकारण्यास होकार दिलेला नाही. आगामी काळातही राहुल गांधी यांनी पवित्रा बदलला नाही, तर अध्यक्षपदाची माळ प्रियांका गांधी-वधेरा यांच्या गळ्यात पडू शकते. प्रियांका यांचे सारे लक्ष तूर्तास उत्तर प्रदेशच्या निवडणुकीकडे आहे. त्या निवडणुकीत काँग्रेसला बर्‍यापैकी यश आले, तर प्रियांका यांना अध्यक्ष करण्याच्या मागणीचा जोर वाढू शकतो. अलीकडील काळात काँग्रेसला पंजाबमध्ये मोठा धक्का बसला. 2017 च्या विधानसभा निवडणुकीत एकहाती सत्ता मिळवून देणार्‍या कॅप्टन अमरिंदर सिंग यांनी नवा पक्ष काढत भाजपसोबत युती करण्याची घोषणा केली आहे. ती काँग्रेसला महागात पडू शकते. अमरिंदर हे पंजाबच्या राजकारणाचे धुरंधर. काँग्रेसचा ‘बेडा गर्क’ करण्याची एकही संधी ते सोडणार नाहीत. राजस्थानात कुरबुरी सुरू आहेत. अनेक आव्हानांच्या चक्रव्यूहात सापडलेल्या काँग्रेसला त्यातून बाहेर काढण्याचे मोठे आव्हान आहे. भाषण आणि कृतीत अंतर असते, ते संपले तरच काही तरी पक्षहिताचे घडण्याची शक्यता संभवते!
