साखर ‘गोड’ होणार?

दसर्‍याच्या मुहूर्तावर यंदाच्या ऊस गाळप हंगामास सुरुवात झाली आहे. दुसरीकडे आयकर विभागाकडून आलेल्या नोटिसांमुळे ऐन हंगामात सहकारी साखर कारखान्यांवर कारवाईच्या संकटाचे ढग घोंगावत असल्याने कारखानदार हवालदिल आहेत. भाजप नेते व केंद्रिय मंत्री रावसाहेब दानवे यांच्या नेतृत्वात आणि राज्यातील विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या पुढाकाराने शिष्टमंडळाने केंद्रीय सहकारमंत्री अमित शहा यांची भेट घेत दिल्लीत साखर उद्योगासमोरील अडचणींचे गार्‍हाणे मांडले. केंद्र सरकारने या प्रश्नात खरेच गांभीर्याने लक्ष घालायचे ठरवले असेल, तर त्याचे स्वागत केले पाहिजे. यातून साखर कारखानदारीला नवसंजीवनी मिळेल, असे म्हणणे धाडसाचे ठरणार असले, तरी काही तरी सकारात्मक पाऊल म्हणून या हालचालींकडे पाहता येईल. ‘एफआरपी’च्या रकमेपेक्षा शेतकर्‍यांना दिली जाणारी जादा रक्कम सरकारच्या डोळ्यांवर येते. ती कारखान्यांचा नफा पकडून त्यावर आकारण्यात येणार्‍या आयकराच्या वसुलीसाठी धाडलेल्या नोटिसांचा प्रश्न गंभीर झाला आहे. मुळात हा विषय नवा नाही. शेतकरीवर्ग आधीच नाडवला जात असताना त्याची कोणत्या ना कोणत्या मार्गाने कोंडीच करायचे केंद्राचे धोरण राहिले आहे, मग सरकार कोणतेही असो. वास्तविक केंद्रात माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांच्याकडेही सहकार विभाग दहा वर्षे होता. त्यांच्या मंत्रिपदाच्या कार्यकाळातही या विषयावर अंतिमतः तोडगा काढण्यात आला नाही. भाजप सरकारकडूनही अपेक्षापूर्ती झाली नाही. परिणामी, कारखाने आणि ऊस उत्पादक अडचणीत असे दुष्टचक्र सुरूच आहे. मुळात महाराष्ट्राप्रमाणेच कर्नाटक, गुजरात राज्यातील कारखान्यांना मिळून थकीत सुमारे दहा हजार कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम वसुलीच्या नोटिसा असल्याचे साखर उद्योगातूनच सांगण्यात येते. केंद्र सरकार पातळीवर आणि न्यायालयीन प्रक्रियेतून हा विषय संपेपर्यंत तरी कारखांन्यांची पूर्णपणे सुटका होणार नसल्याने आता तरी दीर्घकाळ रेंगाळलेला हा विषय मार्गी लावल्यास ऊस उत्पादकांना दिलासा मिळेल. महाराष्ट्रातील साखर कारखानदारी काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या ताब्यात आहे. राजकीय संदर्भाने त्यावर नियंत्रण मिळवण्याचे प्रयत्न होतील, असे दिसते. अर्थात, शेतकरी मतदार समोर असेल आणि जिल्हा बँका, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांतही चांगले परिणाम भाजपसाठी दिसतील, अशीही अटकळ राजकीयद़ृष्ट्या बांधली जाते. सहकारातून राजकारण आणि राजकारणातून सत्तास्थाने काबीज करण्याची राजकीय चर्चा नेहमीच होते. म्हणूनच राज्यातील महाविकास आघाडीच्या सत्तास्थानांना हादरे देण्याचीच ही तयारी सुरू झाली आहे का, अशीही चर्चा होणे साहजिक आहे. सहकारी साखर कारखान्यांना हंगाम 2016-17, 2017-18 आणि 2018-19 या वर्षात उसाची रास्त आणि किफायतशीर किंमत तथा एफआरपीची रक्कम देण्यासाठी बँकांकडून कर्ज घेतले असून त्याची परतफेड करण्याची वेळ आलेली आहे. त्यामुळे कारखान्यांच्या बँक कर्जाचे पुनर्गठन करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. देशभरात अशा पद्धतीचे सुमारे 20 हजार कोटी रुपयांचे कर्ज असल्याचे सांगण्यात येत आहे.

दुसरी बाब म्हणजे, देशातील कारखान्यांनी हंगाम 2019-20 आणि 2020-21 मध्ये साखर निर्यात केली. त्यामुळे देय सात हजार कोटींपैकी सुमारे तीन हजार कोटी रुपयांइतकी साखर कारखान्यांच्या निर्यात अनुदानाची रक्कम केंद्र सरकारकडून मिळणे बाकी आहे. त्यावर केंद्रीय वित्त विभागाने सकारात्मकता दर्शविल्यास सुरू असलेल्या ऊस गाळप हंगामाच्या तोंडावर कारखान्यांना निश्चित फायदा होईल. इथेनॉल उत्पादन हाच साखर उद्योगासाठी आशेचा किरण असल्याचे आता स्पष्टच झाले आहे. केंद्र सरकारने इथेनॉलचे धोरण जाहीर करून आणि भावाची शाश्वती दिल्याने साखर उद्योगास एक प्रकारे बूस्टच मिळेल. किंबहुना केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनीही वेळोवेळी इथेनॉलकडेच कारखान्यांनी लक्ष देण्याची बाब अधोरेखित केलेली आहे. 2020-21 या आर्थिक वर्षात इंधनांमध्ये इथेनॉल मिश्रणासाठी साखर कारखान्यांनी सुमारे 330 कोटी लिटरइतका पुरवठा ऑईल कंपन्यांना केला. चालू वर्षी 2021-22 मध्येही देशपातळीवर सर्व कारखान्यांची क्षमता वापरातून 450 कोटी लिटर इथेनॉलचा पुरवठा होण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे. त्यामुळे इथेनॉलच्या खरेदी दरात वाढ करण्याची मागणीही योग्यच असून या मागणीवरही सकारात्मक निर्णय झाल्यास दुधात साखर पडल्यासारखे होईल. साखर कारखान्यांचे आर्थिक ताळेबंद हे आर्थिक स्थिती आणि नव्याने कर्ज उभारण्याच्या बाबतीत नकारात्मक आहे. त्यासाठी साखर कारखान्यांच्या इथेनॉल प्रकल्पांना स्वतंत्र युनिट मानले पाहिजे, ही मागणीही रास्तच आहे. तसे झाल्यास बँकांकडून होणारा वित्तपुरवठ्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. स्वतंत्र युनिटमुळे आणि इथेनॉलच्या शाश्वत भावामुळे ते किफायतशीरही ठरणार असल्याने बँकांकडून कर्जपुरवठ्याचा हिरवा कंदील मिळेल. म्हणजेच इथेनॉल प्रकल्पांतून गुंतवणूक वाढून त्याचा उपयोग शेवटी साखर उद्योग आणि ऊस उत्पादकांपर्यंत जाईल. त्याद़ृष्टीने इथेनॉल उत्पादन करणारे साखर कारखाने, खरेदी करणार्‍या ऑईल कंपन्या आणि बँका असा त्रिपक्षीय करार झाल्यास याला अधिक गती मिळेल, हा या शिष्टमंडळाने मांडलेला मुद्दाही महत्त्वाचाच म्हणावा लागेल. चालू वर्षी प्रमुख साखर उत्पादक असलेल्या ब्राझील आणि थायलंड देशांतील साखरेच्या उत्पादनात घट येणार असल्याचे स्पष्ट झाले असल्याने भारताला साखर निर्यातीची मोठी संधी आहे. सद्यस्थितीत देशातून पन्नास लाख टनांहून अधिक साखर निर्यातीची अपेक्षा आहे. केंद्र सरकारने अडचणी सोडवून साखर निर्यातीत सुलभता आणि प्राधान्य देण्याच्या सूचना संबंधितांना द्याव्यात, असा मुद्दा चर्चेत मांडण्यात आला आहे. या प्रश्नांवर पुन्हा बैठक होणार असल्याने कारखानदारीला ‘अच्छे दिन’ येण्याची आशा दुणावली आहे. राजकीय बाण बाजूला ठेवून साखर कारखानदारीच्या प्रश्नांकडे सकारात्मकतेने पाहिले जाईल, तरच साखर ‘गोड’ होईल.