श्रीनगरमधील बैठकीचा संदेश
‘जी-20’ या जगातील सर्वात मोठ्या आणि शक्तिशाली राष्ट्रांच्या संघटनेचे अध्यक्षपद भारताकडे आल्यानंतर गेल्या काही महिन्यांत देशभरातील विविध ठिकाणी वेगवेगळ्या कार्यक्रमांचे आणि बैठकांचे आयोजन केले जात आहे. श्रीनगरमध्ये नुकतीच या संघटनेच्या सदस्य देशांच्या पर्यटन कृती गटाची बैठक पार पडली. काही वर्षांपूर्वी अशा प्रकारची आंतरराष्ट्रीय बैठक काश्मीरमध्ये घेण्याचा विचारही कुणी केला नसता; पण ती यशस्वीपणे पार पाडून काश्मीरमधील शांततेचा सांगावा जगाला दिला आहे. ही बाब पाकिस्तान, चीन, तुर्कस्तान आणि सौदीसारख्या या बैठकीवर टीका करणार्‍या राष्ट्रांसाठी चपराक ठरली आहे.
पृथ्वीवरचे नंदनवन मानल्या जाणार्‍या जम्मू-काश्मीरच्या श्रीनगरमध्ये नुकतीच पार पडलेली ‘जी-20’ संघटनेच्या पर्यटन कार्य गटाची बैठक ही अनेकार्थांनी महत्त्वाची ठरली. तीन दशकांहून अधिक काळ पाकिस्तान पुरस्कृत दहशतवादी हिंसाचारामुळे जगभरात अशांत, असुरक्षित क्षेत्र म्हणून ओळखल्या गेलेल्या काश्मीरमध्ये जगातील सर्वात मोठ्या आंतरराष्ट्रीय संघटनेची बैठक सुरळीत, सुखरूप पार पडणे यातून संपूर्ण जगाला एक संदेश गेला आहे. 2019 मध्ये जम्मू-काश्मीरमधील कलम 370 हटवण्यात आल्यानंतर भारताचा अविभाज्य भाग असणार्‍या या प्रदेशात शांततेचे वारे वाहू लागले आहेत. स्वातंत्र्यानंतर साडेसात दशके अडून राहिलेली विकासाची गंगा या भागात खळाळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. भारतीय लष्कराच्या ‘मिशन ऑल आऊट’मुळे दहशतवादी कारवायांमध्ये घट झाल्यामुळे त्यामध्ये सहभागी होणार्‍या स्थानिकांचे प्रमाण कमी झाले आहे. थोडक्यात, काश्मीर बदलते आहे. या बदलांवर शिक्कामोर्तब करण्याचे काम जी-20 च्या पर्यटन कार्य गटाच्या बैठकीने केले आहे. काही वर्षांपूर्वी अशा प्रकारच्या बैठकीचे आयोजन करण्याचा विचारही कुणी केला नसता. परंतु, विद्यमान केंद्र सरकारने केवळ विचारच केला नाही, तर तो प्रत्यक्ष अमलात आणून यशस्वीपणाने त्याला मूर्त रूप दिले. यातून केंद्र सरकारच्या नियोजन कौशल्याची आणि निर्धाराची चुणूक जगाला दिसून आली आहे. या परिषदेचे दूरगामी सकारात्मक परिणाम येत्या काळात काश्मीरमध्ये दिसून येणार आहेत. अनेक महिन्यांपासून श्रीनगरमधील या बैठकीबाबत उत्सुकता निर्माण झाली होती. भारताला ‘जी-20’ चे अध्यक्षपद मिळाले तेव्हापासून या संधीचा पुरेपूर लाभ घेण्यासाठी विद्यमान शासन कामाला लागलेले दिसते. देशातील अनेक शहरांमध्ये वेगवेगळ्या कार्यक्रमांचे आयोजन केले जात असून, तेथील स्थानिक कलाकौशल्यांचे दर्शन जी-20 राष्ट्रातील सदस्य देशांच्या प्रतिनिधींना घडवले जात आहे.
काश्मीर हे तेथील हस्तकलेसाठी जगभर प्रसिद्ध आहे. त्यामुळे जम्मू-काश्मीर प्रशासनाने ‘जी-20’ बैठकीसाठी क्राफ्ट बाजाराचेदेखील आयोजन केले होते. यामध्ये फक्त जम्मू-काश्मीरमधील हँडीक्राफ्ट वस्तूंचे प्रदर्शनच ठेवले नाही; तर या वस्तू कशा बनवल्या जातात याचेही आयोजन करण्यात आले. यामध्ये काश्मिरी शाल आणि कालीनबरोबरच माचीस आणि तांब्याच्या वस्तूंचेदेखील प्रदर्शन मांडण्यात आले होते.
दहशतवादाच्या काळ्या सावटाखाली असतानाही पर्यटकांसाठी काश्मीर हे सर्वाधिक आवडते ठिकाण राहिले आहे. काश्मीरमध्ये दहशतवादाचे कितीही थैमान माजले, तरी तेथील पर्यटन पूर्णपणाने ठप्प झाल्याचे कधीही दिसले नाही. कोरोना महामारीनंतरच्या काळात पर्यटकांची पावले पुन्हा एकदा काश्मीरकडे वळताना दिसून आली. ‘जी-20’ च्या ताज्या परिषदेमुळे येत्या काळात पर्यटकांची संख्या वाढलेली दिसून येण्याची शक्यता आहे. ‘जी-20’ सदस्य देश आणि आमंत्रित देशांपैकी एकूण 100 प्रतिनिधी या बैठकीला उपस्थित राहिले होते. भारतीय संस्कृती आणि काश्मीरचे स्तीमित करणारे निसर्गसौंदर्य या प्रतिनिधींसाठी अविस्मरणीय ठरले असेल, यात शंका नाही.
काश्मीरमधील या बैठकीच्या आयोजनामध्ये प्रचंड मोठी जोखीमही होती. कारण, काश्मीरमध्ये केवळ पाकिस्तानपुरस्कृत दहशतवादी, अलगाववादी, घुसखोरच कार्यरत नाहीत; तर विविध जागतिक शक्तीही तेथे कार्यरत आहेत. चीनसह अनेक देशांना काश्मीरमध्ये असणारे स्वारस्य लपून राहिलेले नाही. त्यामुळे भारताच्या हितशत्रूंकडून या महत्त्वाच्या बैठकीचे आयोजन विफल किंवा अयशस्वी ठरवण्यासाठी प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षरीत्या अनेक प्रकारचे प्रयत्न झाले असतील, यात शंकाच नाही.
पाकिस्तान आणि चीनसाठी ही घडामोड एक सणसणीत चपराक ठरणारी आहे. इतकेच नव्हे, तर पाकिस्तानच्या आवाहनावरून या बैठकीला सहभागी न होणार्‍या सौदी अरेबिया आणि तुर्कस्तानसाठीही ही चपराक आहे. पाकिस्तानने सुरुवातीपासूनच या बैठकीला विरोध केला होता. चीनने काश्मीर हे वादग्रस्त क्षेत्र असल्याचे मत व्यक्त करत या बैठकीवर बहिष्कार घातला होता. परंतु, भारताने ‘जी-20’ परिषद कुठेही आयोजित करण्यास आम्ही समर्थ आहोत, असे सांगत या राष्ट्रांवर पलटवार केला होता.
भारताने ‘जी-20’चा अध्यक्ष या नात्याने उदारमतवादी भूमिका घेत कोणाही देशावर जाहीरपणाने टीका केलेली नाही. परंतु, सौदी अरेबिया आणि तुर्कस्तान या दोन देशांची अनुपस्थिती खटकणारी आहे. सौदी अरेबिया काश्मीरमधील मुस्लिमांच्या सुरक्षिततेबाबत चिंता व्यक्त करताना दिसतो. परंतु, ज्या सौदीमध्ये 3.6 कोटी मुसलमान राहतात त्याहून अधिक मुस्लिम भारताच्या एकट्या उत्तर प्रदेश या राज्यात आहेत. काश्मीरमधील 85 लाख मुस्लिमांची कथित चिंता असल्याचे सांगणार्‍या या देशाला भारतात 20 कोटींहून अधिक मुस्लिम गुण्यागोविंदाने राहत आहेत, याची कल्पना नसेल का? पण इस्लामिक देश म्हणून आपला स्वतंत्र अजेंडा ठेवण्याचा प्रयत्न यामागे दिसतो. तुर्कस्तानचा विचार करता नुकत्याच झालेल्या या देशातील शक्तिशाली भूकंपानंतर सर्वात प्रथम भारताने मदतीचा हात पुढे केला आणि अत्यंत नियोजनबद्धरीत्या मदतकार्य राबवले.
वास्तविक, जम्मू-काश्मीरमधील कलम 370 काढून टाकल्यानंतर भारताला विरोध करणारा पाकिस्ताननंतरचा सर्वात पहिला देश तुर्कस्तान होता. आजवर काश्मीरच्या मुद्द्यावरून अनेक संघटनांमध्येही हा देश भारताविरोधात उभा राहिला आहे; पण भारताने त्याची कसलीही आढी न ठेवता मानवतेच्या नात्याने या राष्ट्राला मदत केली होती. याची थोडी तरी जाणीव तुर्कस्तानने ठेवायला हवी होती; पण अशा राष्ट्रांचा पाया हाच मुळी भारतविरोधावर आधारलेला आहे. भारत या राष्ट्रांशी संघर्ष करण्यापेक्षा आपली यशोपताका पुढे घेऊन वाटचाल करत आहे. हा यशध्वज जसजसा अधिक दिमाखाने फडकत जाईल तसतसे या राष्ट्रांचे विरोध मागे पडत जातील. तो दिवस फार दूर नाही. प्रत्यक्ष ‘जी-20’ ची बैठक पार पडेल तेव्हा भारत एका नव्या उंचीवर पोहोचलेला असेल. श्रीनगरमधील बैठक ही याची एक झलक होती.
– व्ही. के. कौर