सार्वजनिक आरोग्याला अमृत
‘आपला दवाखाना’ योजनेंतर्गत राज्यभरात 700 रुग्णालये सुरू करण्यात येणार असून, या रुग्णालयांत मोफत आरोग्यसेवा देण्यात येणार आहेत. वैद्यकीय उपचारांचा वाढत चाललेला खर्च आणि व्याधी व आजारांचे वाढते प्रमाण पाहता ही मर्यादावाढ स्वागतार्ह म्हणावी लागेल.
राज्याचे अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पंचामृत ध्येयांवर आधारित मांडलेल्या अर्थसंकल्पीय अंदाजपत्रकामध्ये सार्वजनिक आरोग्य विभागासाठी 3501 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. दुसर्‍या पंचामृतामध्ये समाविष्ट असणार्‍या आरोग्य क्षेत्रात महात्मा ज्योतिराव फुले जनआरोग्य योजनेच्या मर्यादेत करण्यात आलेली वाढ विशेष उल्लेखनीय आहे.
सध्याच्या स्थितीत असणारी यासाठीची दीड लाखाची मर्यादा वाढवून पाच लाखांवर नेण्यात आली आहे. त्यामुळे आता राज्यातील गरजू रुग्णांना 5 लाख रुपयांपर्यंतचे उपचार या योजनेंतर्गत घेता येणार आहेत. यामध्ये 200 नव्या रुग्णालयांचा समावेश करण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर स्व. बाळासाहेब ठाकरे यांच्या नावाने आपला दवाखाना योजनेंतर्गत राज्यभरात 700 रुग्णालये सुरू करण्यात येणार असून, या रुग्णालयांत मोफत आरोग्यसेवा देण्यात येणार आहे. वैद्यकीय उपचारांचा वाढत चाललेला खर्च आणि व्याधी व आजारांचे वाढते प्रमाण पाहता ही मर्यादावाढ स्वागतार्ह म्हणावी लागेल. याचे कारण आजही राज्यातील 70 टक्क्यांहून अधिक जनता खासगी आरोग्यसेवेवर अवलंबून आहे.
यातील अनेक रुग्णालयांमधून अनावश्यक तपासण्या केल्या जातात, औषधे व ऑपरेशनसाठी प्रचंड खर्च होतो, महागडी ब्रँडेड औषधे पदरात मारली जातात. यामुळे गेल्या दशकभरात आरोग्यसेवेचा खर्च महागाईदरापेक्षा अधिक वेगाने वाढला आहे. एका पाहणीनुसार, आरोग्यसेवेवरील खर्चामुळे दरवर्षी 15 लाखांहून अधिक लोक दारिद्य्ररेषेखाली ढकलले जातात, असे दिसून आले होते. दुसरीकडे, ग्रामीण भागात आजही अद्ययावत तंत्रज्ञान असणारी रुग्णालयांची वानवा असल्याचे दिसून येते. ही बाब लक्षात घेता नवी रुग्णालये, आपले दवाखाने यासाठी आरोग्यसुविधांपासून वंचित असणार्‍या भागाचा विचार होणे गरजेचे आहे.
याखेरीज कोव्हिड काळामध्ये सार्वजनिक आरोग्य केंद्रांमधील उणिवा प्रकर्षाने समोर आल्या होत्या. त्यांची चर्चा महामारीची साथ आटोपल्यानंतर आपोआपच मागे पडली. डॉक्टरांच्या अपुर्‍या संख्येचा प्रश्न आजही कायम आहे. विशेषतः, ग्रामीण भागात जायला डॉक्टरांची आजही तयारी नसते. याबाबत सरकारने ठोस भूमिका घ्यायला हवी. आज राज्यातील 40-45 टक्के जनता शहरात राहत असली तरी शहरांमध्येही आरोग्यसुविधांचा लाभ घेताना अनेक सायास करावे लागतात. यामध्ये घट कशी होईल, या दिशेने ठोस पावले टाकणे आवश्यक आहे.
कोरोना काळात आरोग्य व्यवस्था सक्षम नसल्याचे प्रकर्षाने जाणवले. रुग्णांवर उपचार करण्यासाठी रुग्णालयात खाटा मिळणे कठीण झाले होते. ऑक्सिजनची टंचाई, कोरोनाचा अहवाल येण्यासाठी लागणारा कालावधी, लस बनविण्यासाठी लागलेला कालावधी अशा सर्व स्तरांवर सुरुवातीला चाचपडावे लागले होते. या पार्श्वभूमीवर, नवी आरोग्यसेवा केंद्रे उभी करतानाच प्राथमिक आरोग्य व्यवस्था सक्षम करणे गरजेचे आहे. कारण आरोग्य केंद्र सक्षम नसल्याने मोठ्या रुग्णालयांवर ताण येतो.
या सर्वांमध्ये आमूलाग्र बदल होणे आवश्यक आहे. याखेरीज केंद्र सरकार ज्याप्रमाणे आयुष मंत्रालयामार्फत पर्यायी उपचारपद्धतींना चालना देण्याचा प्रयत्न करत आहे, तशाचप्रकारे राज्य सरकारनेही पुढाकार घ्यायला हवा. याचे कारण महाराष्ट्रात आयुर्वेद, होमिओपॅथी, युनानी यांमध्ये प्रदीर्घ काळ अभ्यास करणारे, संशोधन करणारे आणि प्रत्यक्ष रुग्णांवर उपचार करून त्यांना अनेक व्याधींतून बरे करणारे वैद्य, डॉक्टर आहेत. त्यामुळे या सर्वांच्या कार्याला चालना देण्याचा विचार सरकारने करायला हवा. तूर्त यंदाच्या अर्थसंकल्पातून जाहीर करण्यात आलेल्या घोषणांचे स्वागत केले पाहिजे.
डॉ. संतोष काळे
आरोग्य प्रश्नांचे अभ्यासक