अधिवेशनाचा अजेंडा
महाराष्ट्रातील तापलेले राजकीय वातावरण आणि नागपूरमधील डिसेंबरची थंडी अशा संमिश्र वातावरणात आजपासून विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन सुरू होत आहे. सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यातील संघर्षाचा एक नवा अंक यावेळी पाहायला मिळेल अशी अपेक्षा असून, शिवसेनेतील फुटीनंतर विदर्भात प्रथमच समोरासमोर येत असलेल्या शिंदे-ठाकरे गटाचा कलगी-तुरा पाहायला मिळणार आहे. गेली दोन वर्षे कोरोना महामारीमुळे नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशन झाले नाही. त्यामुळे आपल्या प्रश्नांसंदर्भात अन्याय झाल्याची भावना विदर्भवासीयांच्या मनात निर्माण झाली होती. यावेळी विधिमंडळ त्यांच्या अनुशेषाची सोडवणूक करून तो भरून काढणार की, त्याची केवळ चर्चाच होणार हेही पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल! विधिमंडळाच्या कामकाजासंदर्भात खरेतर गंभीरपणे विचार करावयास हवा; परंतु विधिमंडळ सदस्यांनाच त्याचे पुरेसे गांभीर्य नसते, तिथे इतरांनी तसा विचार करण्याची अपेक्षा गैरलागू ठरते. जसे एखाद्या पदाची प्रतिष्ठा राखणे ही सर्वप्रथम त्या पदावरील व्यक्तीची जबाबदारी असते, आणि मग इतरांकडून त्यासंदर्भातील अपेक्षा व्यक्त करता येते. सध्याच्या काळात अनेक जबाबदार पदांवरील व्यक्ती अत्यंत बेजबाबदार वर्तन करून संबंधित पदाचाच अवमान करीत असतात. कोणत्याही सदनाबाबत तसेच म्हणता येईल. त्या सदनाच्या सदस्यांनी आपल्या सदनाची प्रतिष्ठा राखायला हवी, तरच इतर लोकही त्याकडे आदराने पाहतील. विधिमंडळाची प्रतिष्ठा आणि विधिमंडळाचे सदस्य यांची त्याबाबतची परिस्थिती फारशी भूषणावह नाही, असे खेदाने म्हणावे लागते. विधिमंडळात सामान्य माणसांच्या प्रश्नांची तड लागत असते. बहुमत, अल्पमतापलीकडे जाऊनही संसदीय आयुधांचा खुबीने वापर करून महत्त्वाच्या प्रश्नांची सोडवणूक करता येते. जनहिताच्या विषयांवर दीर्घ चर्चा घडवून आणून नव्या धोरणांना दिशा देता येते.
विधिमंडळाचा इतिहास तपासला तर अनेक सन्माननीय सदस्यांनी अल्पमतात असूनही प्रभावी भाषणे करून सरकारला निर्णयाचा फेरविचार करण्यास भाग पाडल्याचे आढळून येईल. आता या चर्चा कालबाह्य झाल्या आहेत. कामकाजाचे थेट प्रक्षेपण होत असल्यामुळे अभ्यास आणि प्रभावी भाषणाऐवजी वैचित्र्याच्या माध्यमातून लक्ष वेधून घेण्याचा प्रयत्न सदस्यांकडून अनेकदा केला जातो. कागदपत्रे फाडली जातात. अध्यक्ष किंवा सभापतींसमोरच्या रिकाम्या जागेत येऊन गोंधळ घातला जातो. कधी कधी तर सत्ताधारी आणि विरोधक परस्परांशी समोरासमोर भिडतात. निवडून दिलेल्या सदस्यांचे हे वर्तन मतदारांना मान खाली घालायला लावणारे असते. राज्याच्या जिव्हाळ्याचे प्रश्न बाजूला ठेवून सोयीचे राजकीय मुद्दे मांडून वातावरण तापविण्याचा प्रयत्न केला जातो. श्रेयवादासाठी कोणत्याही थराला जाण्याचा प्रयत्न लोकप्रतिनिधी करत असल्याचे अधिवेशनाच्या निमित्ताने पाहावयास मिळत असते.
नागपूरमध्ये आजपासून होणार्‍या अधिवेशनात नेहमीच्या गोंधळाच्या पलीकडे जाऊन कामकाज व्हावे, ही जनतेची रास्त अपेक्षा आहे. विरोधकांच्या प्रश्नांना समाधानकारक उत्तर देताना ते प्रश्न सोडवणुकीच्या दिशेने पाऊल टाकले जाईल, राज्याच्या विकासाच्या प्रश्नावर काही धोरणात्मक निर्णयही अपेक्षित आहेत. त्यासाठी विरोधकांनीही सकारात्मक भूमिका घ्यायला हवी. गेली दोन वर्षे कोरोनाचे कारण सांगून अधिवेशन टाळले गेले, त्याची भरपाई करून देण्याची जबाबदारी विरोधकांचीही आहे, हे लक्षात घ्यावयास हवे. कारण, अधिवेशन टाळले तेव्हा आताचे विरोधक सत्तेवर होते. महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नासंदर्भात केेंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी दिल्लीत बैठक घेऊन सामोपचाराने पुढे जाण्याचा संदेश दिला आहे. तरीसुद्धा महाराष्ट्राच्या विधिमंडळाने एकमुखाने सीमाभागातील मराठी भाषिकांच्या मागे असण्याची ग्वाही देण्याची गरज आहे. त्या दृष्टिकोनातून एक महत्त्वपूर्ण ठराव मंजूर करण्यात येणार आहे. विधानपरिषदेच्या उपसभापती नीलम गोर्‍हे यांनी विधिमंडळ कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत केलेली ही सूचना असून, त्यासंदर्भातील ठराव मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मांडणार आहेत. अधिवेशन दोन आठवड्यांचे होणार आहे; परंतु गेली दोन वर्षे नागपूरला अधिवेशन न झाल्यामुळे यावेळचे अधिवेशन तीन आठवडे घेण्याची मागणी विरोधकांनी केली आहे. 28 तारखेला होणार्‍या कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत त्यासंदर्भातील निर्णय घेण्यात येणार आहे. मराठवाडा मुक्ती संग्राम दिनाच्या अमृतमहोत्सवी वर्षानिमित्ताने विशेष कार्यक्रम राबविण्यात येणार आहे. अधिवेशनात सुमारे 21 विधेयके चर्चा आणि मंजुरीसाठी सभागृहात मांडली जाणार आहेत. कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठका हासुद्धा अलीकडे कर्मकांडाचा भाग बनत चालला आहे. त्याचे कारण या बैठकांमधून ज्या गोष्टी ठरतात, त्यातील फार कमी गोष्टींची सभागृहात गांभीर्याने दखल घेतली जाते. बैठकांमध्ये जे ठरत नाही, त्या गोष्टी ठळकपणे घडत असतात. सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्या बाजू अलीकडेच बदलल्या असल्यामुळे त्यांचा जोश उल्लेखनीय असेल. सत्ताधार्‍यांच्या तुलनेत विरोधक अनुभवी असल्याचे चित्र सध्या दिसते. त्यामुळे सरकारला कोंडीत पकडण्याचे प्रयत्न वेळोवेळी होतील.
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावरच सरकारचा बचाव करण्याची प्रमुख जबाबदारी असेल. राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी मुंबईसंदर्भात तसेच छत्रपती शिवाजी महाराज, महात्मा जोतिराव फुले यांच्यासंदर्भात केलेल्या वादग्रस्त वक्तव्यांमुळे विरोधक आक्रमक आहेत. भाजपच्या अन्य नेत्यांनी केलेल्या वादग्रस्त विधानांमुळेही विरोधकांना संधी मिळाली आहे. महाविकास आघाडीने मुंबईत विराट मोर्चा काढून शक्तिप्रदर्शन केले असले तरी विधिमंडळातही त्यावरून सरकारला धारेवर धरण्याची संधी विरोधक सोडणार नाहीत. महाराष्ट्रातून गुजरातमध्ये गेलेल्या उद्योगांचा मुद्दाही विरोधकांच्या विषयपत्रिकेवर अग्रक्रमाने असू शकेल. अतिवृष्टीमुळे शेतकर्‍यांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाल्यानंतर विरोधकांनी केलेली ओला दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी सरकारने मान्य केली नाही, हा मुद्दाही चर्चेत येऊ शकतो. पीक विमा कंपन्यांनी नुकसानभरपाईच्या नावाखाली शेतकर्‍यांच्या तोंडाला पाने पुसल्याची उदाहरणे राज्यभर पाहायला मिळाली. त्यासंदर्भातही सरकारला धारेवर धरले जाऊ शकते. एकूणच अधिवेशन वादळी होणार यात शंका नाही.