नागपूर; पुढारी वृत्तसेवा : नागपूर जिल्ह्यातील विविध ग्रामपंचायतंर्गत पथदिवे व सार्वजनिक पाणीपुरवठा योजनेच्या वीजजोडण्यांची कोट्यवधींची बिले थकीत आहेत. दुसरीकडे मोठा गाजावाजा करून सुरू झालेल्या सौर पथदिव्यापैकी ७५ टक्के पथदिवेही बंद असल्याची माहिती सोमवारी (दि.२०) समोर आली आहे.
अनेकदा ग्रामपंचायतीचे वीजदेयक शासनस्तरावरूनच महावितरणला वर्ग करण्याचीही वेळ येते. या वीजबिलातून कायमची मुक्तता मिळावी, याकरिता ग्रामीण भागातील रस्त्यांवर सौरपथ दिवे खांब उभारण्याचे नियोजित केले आहे. जिल्हा नियोजन समिती (डीपीसी)च्या निधीतून प्रायोगिक तत्त्वावर जिल्ह्यातील २०८ गावांमध्ये हे सौर पथदिवे बसविण्यात येणार आहेत. तत्पूर्वी शासनाने जिल्ह्यातील सौर पथदिव्यांची वस्तुस्थिती जि.प.कडे मागविली. त्यामध्ये जिल्ह्यात यापूर्वी उभारण्यात आलेल्या सौर पथदिव्यांपैकी ७५ टक्के पथदिवे बंद असल्याची माहिती समोर आली.
जिल्ह्यातील १३ तालुक्यातील ७५९ वर ग्रामपंचायतींमध्ये सुमारे २४४० वर पथदिव्यांचे मीटर आहेत. या ग्रामपंचायतवर सप्टेंबर २०२१ पर्यंत सुमारे शंभर कोटींची थकबाकी आहे. आता राज्य शासनाकडूनच थेट टप्प्याटप्प्याने या थकबाकीतील दंड व व्याजाची रक्कम वगळता मुद्दल रक्कम महावितरणकडे वळती करण्यात येत आहे. भविष्यात राज्यातील विजेची मागणी व पुरवठा यामधील तफावत पाहता अपारंपरिक ऊर्जेचा वापर करणेच योग्य होणार असून, राज्यातील ग्रामीण भागात सध्याचा विजेचा पुरवठा लक्षात घेता सौरऊर्जेचा वापर करणे महत्त्वाचे झाले आहे. ग्रामीण भागातील पथदिवे सौर ऊर्जेवर आणण्याचे नियोजन आखण्यात येत आहे.
सूत्रांच्या माहितीनुसार जिल्ह्यात २०१०-११ पासून विविध योजनांमधून ग्रामपंचायत स्तरावर ३ हजार २७ सौर पथदिवे लावण्यात आले. त्यापैकी आज केवळ २५ टक्के म्हणजेच ७७८ सौर पथदिवे सुरू आहेत. उर्वरित ७५ टक्के म्हणजेच २२४९ सौर पथदिवे हे बंद अवस्थेत असल्याची माहिती समोर आली आहे. याकडे स्थानिक पातळीवर ग्रामपंचायतींचेही दुर्लक्ष म्हणता येईल. ग्रामपंचायतच्या पथदिव्यांचे वीज बिल व सततची थकबाकी लक्षात घेता ग्रामीण भागातील रस्त्यांवर सौर पथदिवे खांब उभारण्याचे नियोजित आहे. डीपीसीच्या (सर्वसाधारण) निधीतून जिल्ह्यातील १३ तालुक्यांमधील २०८ गावांमध्ये महाराष्ट्र ऊर्जा विकास अभिकरण (मेडा)च्या माध्यमातून ९ मीटर उंचीचे हे सौर पथदिवे (सौर हायमास्ट) बसविण्याचे यापूर्वीच नियोजित आहे. हा प्रस्तावही डीपीसीकडे प्रशासकीय मान्यतेसाठी सादर करण्यात आला आहे.
हेही वाचा :
