सिंहाचे दात शाबूतच...
सध्या देशाच्या कानाकोपर्‍यात ईडी (सक्‍तवसुली संचालनालय) चा बोलबाला आहे. बडे बडे राजकीय नेते, उद्योगपती-व्यापारी यांच्या तब्बल एक अब्ज रुपयांपर्यंतच्या संपत्तीवर आतापर्यंत टाच आणण्याची कामगिरी केलेल्या, आर्थिक भ्रष्टाचाराची मोठमोठी प्रकरणे बाहेर आणणार्‍या ईडीरूपी सिंहाचे रूपांतर दात काढलेल्या निरुपद्रवी सिंहात करण्याची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतीच फेटाळली. सत्ता-संपत्तीच्या मदाने भ्रष्टाचारामध्ये आकंठ बुडालेल्यांना गजाआड पाठविण्याची देशातील सर्वसामान्य जनतेची इच्छा पुरी होण्याची आशा त्यामुळे जिवंत राहिली आहे, असेच म्हणावे लागेल. ‘प्रभावी कारवाईचे अधिकार’ म्हणजेच ईडीचे अटक करण्याचे, संपत्ती जप्त करण्याचे अधिकार, हे या ईडीच्या सिंहाचे अणकुचीदार दात पाडून टाका, अशी मागणी न्यायालयात करण्यात आली होती. तुम्ही कायदेशीररीत्या किती पैसा कमावता आणि प्रत्यक्षात तुमच्याकडे संपत्ती किती आहे हे पाहून बेहिशेबी संपत्ती आली कुठून, असा सवाल ईडी चौकशीत विचारते. संपत्ती कुठून आली ते दाखवता आले नाही तर ईडी संबंधिताला अटक करते. आता ईडी सूडबुद्धीने कारवाई कशावरून करणार नाही, या प्रश्‍नाचे उत्तरही कायद्यात आहे. प्राथमिक पुरावा असल्याचे न्यायालयाला पटल्यानंतरच न्यायालय अशा आरोपींचा जामीन नाकारते. गंभीर आर्थिक आरोप असल्यास जामिनाला ईडी विरोध करू शकते आणि शेवटी न्यायालय त्याबाबतचा निर्णय घेते. ईडीने सूडबुद्धीने अटक केली, असे न्यायालयाला वाटले तर त्याला न्यायालय जामीन देऊ शकते. विशेष म्हणजे आतापर्यंतच्या एकाही खटल्यात सूडबुद्धीने अटक झाल्याचे सिद्ध झालेले नाही. ईडीचे दात पाडण्याची ही मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने सपशेल धुडकावली. देशात आतापर्यंत काय झाले आहे? भ्रष्टाचार करून खाल्लेला पैसा फिरवत राहायचा, एका कंपनीने कागदोपत्री अस्तित्व असलेल्या दुसर्‍या कंपनीचे शेअर घ्यायचे, दोन रुपयांचा शेअर दोन हजार रुपयांना विकत घ्यायचा, नातलगांना कंपन्यांमध्ये संचालक दाखवायचे, नेमका उद्योग-धंदा दाखवता येणार नाही, अशा दहा-बारा कंपन्यांमध्ये संचालक व्हायचे. आलेला काळा पैसा फिरवत राहायचा, थेट स्मगलरपासून माफियांपर्यंत संबंध जोडायचे आणि त्यांच्या मदतीने पैसा जिरवत राहायचा, असाच उद्योग काही राजकारणी करीत राहिले. याला गेल्या काही वर्षांत चाप बसू लागला. भ्रष्टाचारी धेंडांना तुरुंगात जावे लागले. ईडीचा हा बुलडोझर केवळ महाराष्ट्रात नव्हे तर देशभर फिरतो आहे आणि भ्रष्टाचाराचा चिखल तुडवला जातो आहे. ईडीच्या कारवाईत प्रमुख पक्षांच्या अतिज्येष्ठ नेत्यांपासून ते अनेक राज्यांचे मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्री, मंत्री ते त्यांना सामील असलेल्या सरकारी बाबूंपर्यंतचे अनेकजण अडकले आहेत.
ईडीचे प्रमुख काम आहे प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँडरिंग अ‍ॅक्ट म्हणजे आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायद्यातील तरतुदीनुसार बेहिशेबी संपत्तीचा जाब विचारण्याचे आणि त्यावर कारवाई करण्याचे. त्याची प्रभावी अंमलबजावणी होऊ लागल्यानेच ईडीचे अधिकार कमी करण्यासाठी त्रस्त मंडळींनी न्यायालयात धाव घेतली. गमतीचा भाग असा की, 2002 मध्ये आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायदा संमत केला तो काँग्रेसप्रणीत संयुक्‍त पुरोगामी आघाडीच्या सरकारने. त्यावेळी अर्थमंत्री असलेले पी. चिदम्बरम, कपिल सिब्बल यांनीच या कायद्याचे ‘दात पाडण्याची’ मागणी करणारी याचिका आता सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली. ब्रह्मास्त्र योग्यरीत्या न वापरल्यास ते स्वत:वरच उलटते, अशी महाभारतकालीन कथा विद्यमान काळात प्रत्यक्षात उतरली आहे. चिदम्बरम, त्यांचे सुपुत्र हे आपल्याच ब्रह्मास्त्रात अडकले. ईडीची एवढी पीडा भ्रष्टाचाराचे आरोप होणार्‍या नेत्यांना का होते आहे आणि ईडीचा बोलबाला का आहे, या प्रश्‍नाचे उत्तर आकडेवारीनेही देता येईल. आर्थिक गैरव्यवहार कायदा 2002 मध्ये झाला तरी संयुक्‍त पुरोगामी आघाडीच्या काळात म्हणजे 2004 ते 2014 दरम्यान 112 खटले दाखल झाले होते, तर मोदी सरकार आल्यानंतरच्या 2014 ते 2022 पर्यंतच्या काळात ही संख्या तब्बल 5 हजार 310 पर्यंत पोहोचली.
देशात 2004 ते 14 या काळामध्ये 5 हजार 346 कोटींची संपत्ती जप्त करण्यात आली होती तर गेल्या आठ वर्षांत 99 हजार 356 कोटी एवढ्या प्रचंड संपत्तीवर टाच आणण्यात आली. आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायद्याचा फेमा म्हणजे फॉरेन एक्स्चेंज रेग्युलेशन अ‍ॅक्ट (पूर्वीचा फेरा) करण्याचा डाव उधळला गेला आहे. मूळ कायद्यातील आरोपीला अटक करण्याची तरतूद नंतर रद्द करण्यात आली आणि केवळ तिप्पट दंड घेऊन सोडून देण्याची तरतूद करण्यात आली. त्या कायद्याचे दात पाडल्यानंतर आता ईडीचेही दात पाडण्यासाठी भ्रष्टाचार्‍यांच्या वतीने प्रयत्न करण्यात आला असला तरी दक्ष न्यायालयामुळे तो फसला. ईडीचा राजकीय कारणासाठी गैरवापर होत असल्याची ओरड होत असली तरी त्यानिमित्ताने का असेना, हा गैरव्यवहार उघड होतो आहे. महाराष्ट्र या कारवाईने ढवळून निघाला आहे. भ्रष्टाचाराचा राक्षस किती अक्राळविक्राळ रूप धारण करतो आहे, हेच त्यातून दिसून येते. या भ्रष्टाचाराला कोणत्या पक्षाचा वा नेत्याचा विधिनिषेध नाही! ‘केवळ विरोधकांवरच ईडीची कारवाई होते’, या आरोपात तथ्य असले तरी ‘समोरचेही आहेत. त्यामुळे आमच्यावर कारवाई नको’, असा बचाव कसा करता येईल? भ्रष्टाचाराच्या हिमनगापैकी किमान त्याचे टोक तरी छाटले जाते आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ईडीची धार बोथट करण्याचा प्रयत्न हाणून पाडला. सद्य:स्थितीला किमान ही यंत्रणा कामास लागली असताना ते थांबवता येणार नाही, असेच न्यायालयाने सांगितले आहे. देशच विकून खाण्याच्या वृत्तीला त्यामुळे किमान काही प्रमाणात वेसण बसेल, हा आशावाद निकालाने जागवला आहे.
