सरन्यायाधीश यांचा आदर्श निर्णय
सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांनी भारतीय लोकशाहीची प्रतिष्ठा आणि पवित्रता ‘सर्वोच्च’ राखली आहे. आंध्र प्रदेश आणि तेलंगण यांच्यात कृष्णा नदीच्या पाणीवाटपावरून सुरू असलेल्या खटल्याची सुनावणी करणार्‍या पीठापासून त्यांनी स्वतःला वेगळे केले आहे. आपण आंध्र प्रदेश आणि तेलंगण या दोन्ही राज्यांमधील असून, त्यामुळेच आपण या सुनावणीपासून अलग होत असल्याचे सांगून त्यांनी खटला अन्य पीठाकडे सुपूर्द केला आहे.
एकीकडे संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात सर्व लोकशाही संकेत धाब्यावर बसविले गेले असताना आणि जनतेने निवडून दिलेले संसद सदस्य देशाच्या सर्वांत मोठ्या लोकशाहीच्या मंदिरात आपल्या अधिकारांविषयी एकमेकांना भिडलेले असताना देशाच्या सर्वांत मोठ्या न्यायमंदिराचे म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश अर्थात सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांनी भारतीय लोकशाहीची प्रतिष्ठा आणि पवित्रता
‘सर्वोच्च’ राखली असून, संसदीय प्रणालीला आरसा दाखविण्याचे काम केले आहे आणि आंध्र प्रदेश आणि तेलंगण यांच्यात कृष्णा नदीच्या पाणीवाटपावरून सुरू असलेल्या खटल्याची सुनावणी करणार्‍या पीठापासून स्वतःला वेगळे केले आहे. तसेच, आपण आंध्र प्रदेश आणि तेलंगण या दोन्ही राज्यांमधील असून, त्यामुळेच आपण या सुनावणीपासून अलग होत असून, खटला अन्य पीठाकडे सुपूर्द करीत असल्याचे म्हटले आहे. वस्तुस्थिती अशी आहे की, न्या. रमणा यांच्या दोन सदस्यीय पीठाने मागील सुनावणीदरम्यान आंध्र प्रदेश आणि तेलंगण यांना असा सल्ला दिला होता की, हा विवाद दोन्ही राज्यांनी आपापसातील समन्वयातून किंवा मध्यस्थीच्या मार्गाने सोडवावा. परंतु, आंध्र प्रदेशने न्यायमूर्तींचे सांगणे मान्य केले नाही आणि न्यायालयानेच निकाल द्यावा, असा आग्रह केला. या राज्याचे वकील जी. उम्पथी यांनी बुधवारी खटल्याच्या सुनावणीवेळी सांगितले की, या वादाचा शेवट न्यायालयाच्या निकालानेच व्हावा असे आंध्र सरकारला वाटते. त्यावेळी न्या. रमणा यांनी
स्वतःला या खटल्यापासून अलग करण्याची घोषणा केली. वरवर पाहता ही अत्यंत तांत्रिक आणि साधीसुधी घटना वाटेल. परंतु, यातील अर्थ खूप गहन आहे. तसेच, ही घटना भारतीय लोकशाही प्रणालीसमोर एक आदर्श उभा करणारी आहे.
पहिला मुद्दा असा की, न्या. रमणा हे मूळचे आंध्र प्रदेशातील आहेत आणि 2014 पूर्वी तेलंगणसुद्धा आंध्र प्रदेशचाच भाग होता. दोन्ही राज्ये सिंचनासाठी आणि पिण्याच्या पाण्यासाठी कृष्णा नदीच्या पाण्यावर अवलंबून आहेत. न्या. रमणा यांनी या बाबतीत कोणताही निर्णय दिला असता तरी त्यातून संशयाचे वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न दोन्ही राज्यांकडून झाला असता. आंध्र प्रदेशाचे असे म्हणणे आहे की, तेलंगण आपल्याला आपल्या हक्‍काचे पाणी देत नाही. सर्वोच्च न्यायासनावर बसलेले न्या. रमणा यांनी या वादापासून दूर राहणे का पसंत केले, हे यावरूनच लक्षात येते. यातून संसदेत बसलेल्या आणि स्वतःच्याच हितासाठी भांडणार्‍या सदस्यांनी काहीतरी शिकवण घेतली पाहिजे.
सार्वजनिक जीवनात असणार्‍या व्यक्‍तीने हितसंबंधांचा संघर्ष होऊ द्यायचा नसतो, हे लोकशाहीचे सूत्र आहे. नेहरूंच्या काळापर्यंत या अलिखित नियमाचे पालन सर्व संसद सदस्य करीत असत. परंतु; नंतर हवा इतकी बिघडली की, स्वतःचे हित साध्य करणे हाच लोकप्रतिनिधींच्या प्राधान्यक्रमाचा भाग झाला. व्यक्‍तिगत स्वार्थाला राजकारणात सर्वोच्च स्थान दिले जाऊ लागले. राज्यसभा आणि लोकसभेत विविध उद्योगांचे मालक निवडून येतात. लोकशाही परंपरेअंतर्गत असाही नियम होता की, एखाद्या संसद सदस्याचे हितसंबंध एखाद्या उद्योगात असतील, तर त्या उद्योगासंबंधीचा प्रश्‍न तो सदस्य संसदेत विचारू शकणार नाही. परंतु; ही परंपरा हळूहळू खंडित झाली आणि या शतकाच्या प्रारंभापर्यंत अशी परिस्थिती निर्माण झाली की, प्रत्येक उद्योगाशी संबंधित उद्योगपती संसदेत होता.
मग ते के. के. बिर्ला असोत किंवा ललित सूरी असोत, व्हिडीओकॉन कंपनीचे मालक धूत असोत वा मद्यसम्राट म्हणून ओळखला जाणारा विजय मल्ल्या असो. जूट आणि वीज उद्योगाशी संबंधित रमाप्रसाद गोएंका असोत वा बजाज समूहाचे राहुल बजाज असोत. हितांचा संंघर्ष या विषयाचा या काळात अक्षरशः चोथा झाला. अर्थात, बजाज समूहाचे राहुल बजाज आणि रमाप्रसाद गोएंका यांनी कधीच नियमांचे उल्लंघन केले नाही आणि संसद तसेच लोकशाहीची मर्यादाच सर्वोच्च मानली. परंतु; सध्या तर असा काळ सुरू आहे की, जिथे स्वतःच्या हितांचा मुद्दा आड न आणण्याचा नियम पायदळी तुडवताना खुद्द मंत्रीही लोकशाहीतील पावित्र्याचा विचार करत नाहीत.
याचे सर्वांत पहिले उदाहरण म्हणजे, ज्यावेळी बाबरी मशीद विध्वंस प्रकरणात सीबीआयने ज्यांच्यावर आरोप ठेवला होता, त्या लालकृष्ण अडवाणी यांना देशाचे गृहमंत्री करण्यात आले. विरोधी पक्षांनी त्यावेळी यावर गंभीर आक्षेप घेतला होता. त्यावेळी संसदेत असे उत्तर देण्यात आले होते की, राम जन्मभूमी आंदोलन आणि अन्य गुन्हे यांच्यात फरक करून या गोष्टीकडे पाहायला हवे. परंतु; कायदा मात्र असा कोणताही फरक मानत नाही आणि गुन्ह्यांवर एकसारख्याच पद्धतीने कलमे लावतो.
मुद्दा एवढाच की, न्या. रमणा यांना जो संदेश सर्वांना द्यायचा होता तो त्यांनी अत्यंत साधेपणाने दिला आहे आणि घटनात्मक पदांवर बसलेल्यांना त्यांनी असा खास संदेश दिला आहे की, लोकशाहीच्या पावित्र्याविषयी व्यक्‍तिगत स्तरापासूनच सर्वांनी प्रयत्न करायला हवेत. यातून राजकारणी मंडळी काही शिकतील, अशी अपेक्षा करणे चूक आहे. कारण, एकविसाव्या शतकातील आजचे राजकारण धनशक्‍ती, बाहुबळ आणि फसवणूक या आधारावरच उभे आहे. परंतु; न्या. रमणा यांनी दिलेल्या अनुभवामुुळेच भारताची न्यायपालिका सर्वसामान्य नागरिकाला असा विश्‍वास देऊ शकते की, ‘सत्यमेव जयते’ या भारताच्या घोषवाक्याचा अर्थ सहीसलामत आहे आणि राहील.