महाराष्ट्रावर सर्वाधिक कर्ज

केंद्र सरकारला योजना राबवण्यासाठी कर संकलनातून मिळणारा निधी पुरा पडला नाही, तर कर्जे घ्यावी लागतात. केंद्राप्रमाणेच राज्यांनाही कर्ज उभारणी करावी लागते.

केंद्रात अटलबिहारी वाजपेयी यांचे सरकार असताना वित्तीय उत्तरदायित्व व अर्थसंकल्पीय व्यवस्थापन कायदा (एफआरबीएम) करण्यात आला. त्या अन्वये प्रत्येक राज्याला त्याच्या सकल राज्य उत्पन्नाच्या 25 टक्के इतके जास्तीत जास्त कर्ज उभे करता येते. आश्चर्य म्हणजे, गेल्या आर्थिक वर्षात राजस्थान, बिहार, पंजाब यासह देशातील आठ राज्यांनी ही मर्यादा ओलांडली आहे, असा ताज्या अहवालाचा निष्कर्ष आहे. आपला कारभार सुधारून व खर्चात कपात करून, राज्यांनी ही मर्यादा वीस टक्क्यांपर्यंत आणावी, अशी शिफारस एफआरबीएमविषयक समितीने केली आहे. परंतु, अशा शिफारसी कधीच अमलात आणल्या जात नाहीत, हे सर्वज्ञात आहे.

केंद्र सरकारला विविध योजना राबवण्यासाठी कर संकलनातून मिळणारा निधी वापरावा लागतो आणि तोही पुरा पडला नाही, तर कर्जे घ्यावी लागतात. केंद्राप्रमाणेच राज्यांनाही कर्ज उभारणी करावी लागते. ताज्या आकडेवारीनुसार, देशातील 31 राज्यांत महाराष्ट्राच्याच डोक्यावर सर्वाधिक कर्ज आहे. याचा अर्थ, महाराष्ट्र चुकत आहे, असे नव्हे, तर आपले राज्य हे औद्योगिकद़ृष्ट्या प्रगत असून, शहरीकरण झालेले एक महत्त्वाचे व मोठे राज्य आहे. काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे आघाडीचे सरकार, महायुतीचे अथवा महाविकास आघाडीचे सरकार असो. सवंग लोकप्रियता मिळवणारी धोरणे सर्वांनीच राबवली आहेत. त्यामुळे डोक्यावरचे कर्जाचे ओझे वाढण्याचे हेही एक कारण आहे. गेल्या चार वर्षांत कर्ज घेण्याचे महाराष्ट्राचे प्रमाण 470 टक्क्यांनी वाढले आहे. गुजरातने गेल्या चार वर्षांत सर्वात कमी कर्ज घेतले आहे.

कोरोनाच्या काळात केंद्र सरकारने रिझर्व्ह बँकेला आदेश देऊन, राज्यांच्या कर्ज मर्यादेत 60 टक्केवाढ केली. याशिवाय एका महिन्यात ओव्हरड्राफ्टसाठीचा 14 दिवसांचा कालावधी वाढवून तो 31 दिवसांवर नेण्याची सवलत दिली. त्याचप्रमाणे एका तिमाहीमध्ये ओव्हरड्राफ्ट 32 दिवसांवरून 50 दिवसांवर देण्याची सवलत देऊ केली. राज्यांसाठी 2020-21 या आर्थिक वर्षाकरिता कर्ज उभारणीची एकूण मर्यादा राज्यांच्या मिळून एकूण उत्पादनाच्या तीन टक्के म्हणजे 6 लाख 41 हजार कोटी रुपये इतकी आहे. आता महाराष्ट्रावरील कर्जाचे ओझे पाच लाख कोटी रुपयांवर जाऊन पोहोचले आहे.

राज्ये जेव्हा कर्जे उभारतात तेव्हा त्यांची ‘ऑफ बजेट बॉरॉइंग्ज’ दुर्लक्षली जातात. म्हणजे राज्य सरकारच्या उपकमांनी कर्ज उभारणी केली, तर ही आकडेवारी लपवली जाते. परंतु, यापुढे राज्यांना त्यांची कर्ज मर्यादा ठरवून देताना सरकारी उपक्रमांमार्फत कलेल्या निधी उभारणीचाही केंद्र सरकार विचार करणार आहे. 2022-23 मध्ये राज्यांच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या, म्हणजेच जीएसडीपीच्या साडेतीन टक्के इतके कर्ज उभारण्याची मर्यादा ठरवून दिली आहे. याखेरीज, वीज क्षेत्रातील सुधारणा राबवल्यास आणखी अर्धा टक्का कर्ज उभारणी करण्याची परवानगी आहे. राज्यांच्या भांडवली गुंतवणूक योजनांकरिता केंद्र सरकार या मर्यादेव्यतिरिक्त एक लाख कोटी रु. पतपुरवठा करणार आहे. 2020-21 आणि 2021-22 मध्ये राज्य सरकारांनी जी अर्थसंकल्पबाह्य वाढीव कर्ज उभारणी केली, ती चालू वर्षाच्या कर्ज उभारणी मर्यादेच्या बाहेर जाऊन अ‍ॅडजेस्ट करावी लागणार आहे.

अर्थात, या सगळ्यामुळे राज्यांच्या अर्थसंकल्पात पारदर्शकता येणार आहे. राज्याच्या एंटिटीज, स्पेशल पर्पझ व्हेईकल्स वगैरे व्यवस्थांमार्फत किंवा सरकारी उपक्रमांच्या वतीने कर्जे उचलली जातात आणि ती अर्थसंकल्पात दाखवली जात नाहीत. या कर्जांवरील व्याज मात्र राज्यांच्या अर्थसंकल्पामधून देण्याची तरतूद असते. गेल्या काही वर्षांत या मार्गाने कर्जे उचलून केंद्र सरकारने घालून दिलेली कर्जमर्यादा ओलांडण्याची चलाखी राज्ये करत होती. ही युक्ती योजून राज्य वित्तीय उत्तरदायित्व व अर्थसंकल्प व्यवस्थापन कायद्याने ठरवून दिलेली आर्थिक लक्ष्ये गाठली जात होती. परंतु, या चलाखीमुळे व्याजाचा बोजा वाढत होता आणि राज्यांची तूटही. त्यामुळे अन्य महत्त्वाचा खर्च करण्यावर राज्यांवर मर्यादा येत होती. आता या आर्थिक सुधारणेमुळे राज्ये वित्तीय शिस्त पाळतील, अशी आशा आहे. निवडणुकांपायी सवंग आर्थिक धोरणे राबवली जातात. स्पर्धात्मक राजकारणामुळे आर्थिक अराजक निर्माण होते. सर्वच पक्षांनी हे टाळण्याचा निर्धार केला पाहिजे.

– अर्थशास्त्री