गेल्या दोन-तीन महिन्यांत देशातील विरोधकांनी तीन वर्षांनंतर येऊ घातलेल्या लोकसभा निवडणुकीत नरेंद्र मोदींचा अश्वमेध रोखण्याची तयारी सुरू केलेली आहे. त्यातले नवे पान प्रख्यात वकील कपिल सिब्बल यांनी लिहिले आहे. आपल्या वाढदिवसाचे निमित्त करून त्यांनी विरोधी पक्षांच्या नेत्यांना आपल्या घरी मेजवानी योजून आमंत्रित केले होते.
राजकीय नेत्यांच्या जीवनात कुठलाही खासगी वा जाहीर समारंभ राजकीयच असतो आणि कपिल सिब्बल त्याला अपवाद असण्याचे काहीही कारण नाही. ते यूपीएच्या काळातील केंद्रिय मंत्री होते; मात्र ते कधीच मैदानी नेते नव्हते. त्यामुळेच हायकमांडच्या कृपेने देशाचे नेतृत्व करण्याची संधी त्यांना मिळाली. अलीकडे काँग्रेस सगळीकडे पराभूत होत असल्याने त्यांच्या संधीला व कर्तृत्वाला ओहोटी लागलेली आहे. कारण, अर्थातच स्पष्ट आहे.
कपिल सिब्बल यांच्यासारखे नेते कायम परप्रकाशित असतात. त्यांना कोणीतरी संधी द्यावी लागते आणि अन्य कोणी तशी संधी दिली नाही, तर आपल्या कर्तबगारीला ओहोटी लागल्याने ते कमालीचे बेचैन होतात. त्यासाठी असे नेते आपल्याच सर्वोच्च नेत्याला दोष देऊ लागतात किंवा त्याच्यावर दुगाण्या झाडून अन्य पक्ष वा नेत्याच्या वळचणीला जाऊन आश्रय घेत असतात. सिब्बल त्यापैकीच एक असल्याने त्यांनी नाराज 23 नेत्यांच्या निवेदनावर सही देऊन आपली काँग्रेस हायकमांडविषयीची नाराजी जाहीर केलेली होती; पण सोनियांनी त्यांना पत्रासह अडगळीच्या खोलीत फेकून दिल्यामुळे त्यांचे हाल झाले आहेत.
पक्षाच्या कार्यक्रमात वा मोहिमेतही त्यांना कुठली संधी मिळत नाही आणि स्वयंभूपणे उभे राहणेही शक्य नाही. म्हणून त्यांनी आता मेजवानीच्या माध्यमातून आपली छाप निर्माण करण्याचा घाट घातलेला असावा. आपल्याच पक्षात पूर्णवेळ अध्यक्ष असावा म्हणून हातात घेतलेली मोहीम त्यांना वर्ष लोटले, तरी यशस्वी पार पाडता आलेली नाही. त्यांनी राष्ट्रीय निवडणुकीचा चेहरामोहरा बदलण्याचा मनसुबा जाहीर करावा, याला विनोद नाही तर काय म्हणायचे? जमणार्या लोकांनी निदान आपापल्या पक्षाला भक्कम पायावर उभे करावे आणि मगच राष्ट्रीय आघाडीची चर्चा करावी; पण त्यांना असेही वाटू नये, याचे नवल वाटते. त्यामुळे कपिल सिब्बल यांच्या मेजवानीला कोण कोण उपस्थित होते, त्यापेक्षा त्यामधून साध्य काय झाले, त्याकडे बारकाईने बघावे लागेल. मोदी हटाव हा अजेंडा असू शकत नाही. कारण, त्यात जनहित कुठे आहे, त्याचे उत्तर द्यावे लागेल. त्यापेक्षा आपल्यापाशी अधिक प्रभावी जनहिताचा अजेंडा आहे व त्यामुळे देशाचे कल्याण कसे होऊ शकेल, ते लोकांना पटवावे लागेल.
मोदीविरोधी राजकारणातील मोठी त्रुटी तीच आहे. मोदी 2013 नंतर अकस्मात राष्ट्रीय राजकारणात उदयास आले, तेव्हा त्यांच्या हाताशी भाजपची देशव्यापी पक्ष संघटना होती; पण तेवढ्या शिदोरीवर त्यांनी 2014 मध्ये लोकसभेतील बहुमत संपादन केलेले नव्हते. पक्ष तोच असला, तरी त्याचे नेतृत्व हाती घेतल्यावर आपल्याकडे काय दृष्टिकोन व आराखडा आहे, त्याचे विवेचन मोदी आधी सहा-सात महिन्यांपासून करीत होते व जनतेसमोर मांडतही होते. विरोधकांनाही भाजपमुक्त देश असे काही करायचे असेल, तर सुरुवात मोदींसारखीच करणे भाग आहे. मोदी सरकारच्या नुसत्या चुकांवर किंवा त्रुटींवर बोट ठेवून भागणार नाही. त्याचप्रमाणे विरोधक एकत्र येण्याचे स्वप्न दाखवून विजयाकडे वाटचाल करणेही अशक्य आहे.
मोदी सरकार व भाजपच्या नाकर्तेपणाच्या पुढे जाऊन विरोधकांच्या राजकारणात भारतीय जनतेचे भवितव्य सामावले असल्याचा विश्वासही निर्माण करायला हवा. नेमक्या त्याच 'पदार्था'च्या अशा मेजवान्या व नाश्त्यामध्ये दुष्काळ असल्याचे दिसते. त्यामुळे मेजवान्या, बैठका होतात; पण त्यातून निर्णय कुठलाच होत नाही. एकमताच्या बाबतीत दुमत होण्याची परंपरा त्यातून तयार होते आहे. जनतेला तुमच्या एकजुटीपेक्षा एकूण देशाच्या भवितव्याची फिकीर असते आणि त्यावर भाष्य होणार नसले, तर लोक तुमच्याकडे ढुंकूनही पाहत नाहीत, हा अनुभव आहे. त्यामुळे पर्यायी अजेंडा वा कार्यक्रम पुढे आणला गेला पाहिजे. त्यातून जनमानस बदलण्याची प्रक्रिया सुरू केली पाहिजे. तसे काही होत नसेल, तर सामान्य जनता विरोधकांविषयी उदासीन राहते आणि सत्ताधारी विचलितही होत नाहीत. त्याच्याच परिणामी विरोधी राजकारणात वांझोटेपणा वाढत चालला आहे.
एकामागून एक मेजवान्या वा बैठकांचे सत्र चालू आहे; पण ज्याला व्हिजन म्हणता येईल असे काहीही समोर आलेले नाही. दोन-तीन महिने ममतांनी लढतीमध्ये स्वत:ला झोकून दिले, तसे नेतृत्व पुढे आणावे लागेल आणि ते समोर आल्यास इतरांनी त्याच्या इच्छेनुसार एकदिलाने काम करावे लागेल. अन्यथा 2024 च्या लोकसभा निवडणुका येतील आणि संपूनही जातील, तरी अशा मेजवान्या व नाश्ता बैठकांचा सिलसिला संपणार नाही. दरबारी नेते कारस्थान करू शकतात; पण आखाड्यात उतरून लढत नसतात, हा जगाचा इतिहास आहे.
