उदगीरचा सांगावा
अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळाचे 95 वे साहित्य संमेलन मराठवाड्यातील उदगीर येथे शुक्रवारपासून सुरू झाले असून भर उन्हाळ्यात मराठी जनमाणसावर साहित्याचे चांदणे पसरले आहे. आणखी पाच वर्षांनी शतक महोत्सव साजरा करणार्‍या या संमेलनाने मराठी साहित्याला आणि भाषेला नेमके काय दिले, असा प्रश्न जेव्हा उपस्थित होतो तेव्हा त्याचे उत्तर मिळण्याऐवजी अनेक उपप्रश्नांचा कल्लोळ निर्माण होतो. उदगीरमध्येच आजपासून प्रख्यात कवी गणेश विसपुते आणि कवी-दिग्दर्शक नागराज मंजुळे यांच्या उपस्थितीत होणारे सोळावे विद्रोही साहित्य संमेलन हे त्याच कल्लोळाचा भाग आहे. शताब्दीकडे वाटचाल करणारे साहित्य संमेलन अनेक साहित्य प्रवाहांना सामावून घेऊ शकले नाही. मग, त्याला अखिल भारतीय हे बिरुद मिरवण्याचा काय अधिकार, असा प्रश्नही यानिमित्ताने उपस्थित होतो आणि तो अवाजवी आहे, असे म्हणता येत नाही. अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदाची निवडणूक मतदानाने होत होती, तेव्हा काही मर्यादित प्रमाणात का होईना, ती लोकशाही पद्धतीने होत होती. अध्यक्षपदासाठी निवडणूक नको, ती सन्मानाने व्हावी, अशी चर्चा अनेक वर्षे चालवून शेवटी त्यानुसार निर्णय घेण्यात आला आणि आता महामंडळाचे मोजके पदाधिकारी वरवर दाखवायला बिनविरोध अशी निवड करतात. त्या अर्थाने संमेलनाध्यक्ष निवडीतली लोकशाहीसुद्धा महामंडळाने संपुष्टात आणली. अखिल भारतीय संमेलन आपणच घेतलेल्या भूमिकेवर सलग दोन वर्षे ठाम राहू शकत नाही, हेही दिसून आले. दोन वर्षांपूर्वी उस्मानाबाद येथे फादर फ्रान्सिस दिब्रिटो यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेले संमेलन एकाही राजकीय नेत्याच्या सहभागाशिवाय यशस्वी करून दाखवले गेलेे. साहित्यिकांपेक्षा राजकीय नेत्यांची भाऊगर्दी संमेलनाच्या व्यासपीठावर होत होती आणि साहित्यबाह्य गोष्टींचीच चर्चा अधिक होत होती. त्याची प्रतिक्रिया म्हणून या नव्या प्रयोगाचे स्वागतही झालेे. परंतु, पुढच्याच नाशिकच्या संमेलनात स्वागताध्यक्ष छगन भुजबळ यांच्या नेतृत्वाखाली राजकीय नेत्यांच्या जंगी सहभागात संमेलन पार पडले. आताच्या उदगीरच्या संमेलनात किमान दीड डझन राजकीय नेत्यांचा सहभाग दिसत आहे. याचाच अर्थ पालथ्या घडावर पाणी! साहित्य संमेलनाच्या व्यासपीठावर राजकीय नेत्यांना विरोध असण्याचे कारण नाही; परंतु ते व्यासपीठ राजकीय नेत्यांच्या ताब्यात दिले जाऊ नये आणि त्याचे नियंत्रण राजकीय व्यक्तींकडे असू नये, एवढीच साहित्य रसिकांची माफक अपेक्षा आहे. परंतु, राजकीय हितसंबंधांतून संमेलन वाहवत जाते आणि त्याचे दोर राजकीय नेत्यांच्या हातात कधी जातात, हे महामंडळाच्या पदाधिकार्‍यांनाही कळत नाही.
यंदाचे संमेलन उदगीरसारख्या तुलनेने छोट्या शहरात होत आहे, ही चांगली गोष्ट आहे. अखिल भारतीय संमेलनाने आपला बडेजाव कमी करून छोट्या ठिकाणी नेटके आयोजन करण्याच्या द़ृष्टीने प्रयत्न करायला हवेत. संमेलनाध्यक्षपदी भारत सासणे यांच्यासारख्या मराठीतील एका दर्जेदार साहित्यिकाची निवड झाली आहे. त्यामुळे त्यासंदर्भातही आक्षेपाला जागा नाही. परंतु, एकूण संमेलनातून साहित्यविषयक चर्चा काय होते आणि त्यातून साहित्याचा दर्जा उंचावण्यास किती मदत होते, हा खरा प्रश्न असतो. संमेलनाध्यक्ष सासणे यांच्या भाषणातून त्या द़ृष्टीने नेमके दिशादर्शन करण्यात आले आहे. एका सर्जनशील लेखकाची लेखन प्रक्रिया उलगडणे वाचकांच्या द़ृष्टीने महत्त्वाचे असते, ते काम सासणे यांच्या भाषणाने केले आहे. त्याचवेळी विद्रोही संमेलनाचे अध्यक्ष कवी गणेश विसपुते हे भारतीय पातळीवरील महत्त्वाचे कवी आहेत. त्यांच्या भाषणातूनही वर्तमानाचे जे विश्लेषण होईल, ते आजच्या काळात निश्चितच चिंतनीय असेल. ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेते साहित्यिक दामोदर मावजो यांची संमेलनासाठी प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थिती, ही संमेलनाच्या द़ृष्टीने एक महत्त्वाची घटना असली, तरी त्यांचा मराठी द्वेष जाहीर आहे. त्यावर मराठी साहित्य वर्तुळातून विशेषत: गोव्याच्या मराठी बांधवांकडून तीव्र प्रतिक्रियाही नोंदवल्या गेल्या आहेत. राष्ट्रीय पातळीवरील साहित्यिकाच्या उपस्थितीमुळे मराठी भाषिकांना अन्य भाषांशी, त्या भाषांमधील साहित्याशी जोडून घेणे सोपे जाते. आपला वैचारिक पैस वाढवण्यास मदत होते, या एकाच व्यापक भूमिकेतून मावजोंचे स्वागत झाले. मराठीचे ते मोठेपण. गेले काही दिवस हिंदी राष्ट्रभाषेसंदर्भात देशाच्या पातळीवर बरेच राजकारण आणि विचारमंथन सुरू आहे. हिंदी भाषेचे अतिक्रमण होत असल्याची तक्रार दक्षिणेतील राज्यांकडून केली जात आहे. दामोदर मावजो यांनी एका मुलाखतीमध्ये त्यासंदर्भातील धोक्यांची जाणीव करून दिली आहे. केवळ हिंदीचाच राष्ट्रभाषा म्हणून पुरस्कार करण्यामुळे देशाची दक्षिण आणि उत्तर अशी फाळणी होईल, असा इशारा त्यांनी दिला आहे. कोणत्याही भाषेचा द्वेष करण्याचे कारण नाही. अन्य भाषांचा आदर करण्याचीच भूमिका प्रत्येकाने ठेवायला पाहिजे; परंतु जेव्हा सत्तेचा वापर करून एखादी भाषा लादण्याचा प्रयत्न केला जातो तेव्हा त्याविरोधात जनमत तयार होत असते. महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाभाग हे त्याचे उदाहरण आहे. कन्नड भाषेबद्दल कुणाही मराठी माणसाला आकस नाही; परंतु जेव्हा मराठीची गळचेपी करण्यासाठी कन्नडसक्ती केली जाते, तेव्हा राज्यकर्त्यांच्या धोरणाचे चटके संबंधित भाषेला बसायला लागतात. आजच्या काळात अनेक घटक सामाजिक स्वास्थ्य बिघडवण्यासाठी सक्रिय आहेत. अशा काळात भाषिक मुद्द्यावरून कुणी सामाजिक स्वास्थ्य बिघडवत असेल, तर साहित्यिकांनी त्यासंदर्भात आवाज उठवायला पाहिजे. यानिमित्ताने उठलेला हुंकार अधिक मोठा करायला पाहिजे. प्रत्येक भाषेला स्वतःची अस्मिता आहे. ती जपली गेलीच पाहिजे. इंग्रजीच्या वाढत्या आक्रमणामुळे प्रादेशिक भाषांचे अस्तित्व धोक्यात आले आहे, मराठीसमोरही ते आव्हान आहेच. अशा काळात अन्य भाषांनी आपसात लढणे व्यवहार्य ठरणार नाही, हा सांगावा उदगीरच्या संमेलनाने देशभरात पोहोचवला पाहिजे.
