Onion Export : केंद्र सरकारने कांद्याच्या निर्यातीवरील बंदी उठवली: आजपासून आदेश लागू
नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा : केंद्र सरकारने कांद्याच्या निर्यातीवरील (Onion Export) बंदी उठवली आहे. तसेच कांद्यासाठी किमान निर्यात किंमत ४५ हजार आठशे रुपये प्रति मेट्रिक टन (५५० डॉलर) निश्चित करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारचा हा आदेश आजपासून लागू झाला असून पुढील आदेशापर्यंत तो लागू राहील. तसेच कांदा निर्यातीवर ४० टक्के निर्यात शुल्क लावण्याचा निर्णयही केंद्र सरकारने घेतला आहे. दरम्यान, डिसेंबर २०२३ मध्ये कांद्याचे भाव ८० रुपयांपर्यंत पोहोचले असताना सरकारने कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी घातली होती.
या वर्षी कांद्याचे उत्पादन, सध्याची बाजारातील परिस्थिती, आंतरराष्ट्रीय उपलब्धता आणि सरासरीपेक्षा जास्त मान्सूनच्या अंदाजासारखे घटक विचारात घेऊन केंद्र सरकारने कांदा निर्यात (Onion Export) बंदी हटवण्याचा निर्णय घेतला. डिसेंबर २०२३ मध्ये सरकारने ३१ मार्च २०२४ पर्यंत कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी घातली होती. यानंतर गेल्या महिन्यातच सरकारने कांद्यावरील निर्यातबंदी पुढील आदेशापर्यंत वाढवली होती.
निर्यातबंदीमध्ये वाढ झाल्यापासून व्यापारी आणि शेतकरी विशेषतः महाराष्ट्रातील शेतकरी निर्यातबंदी हटविण्याची मागणी करत होते. यामुळे शेतकऱ्यांना चांगला भाव मिळु शकतो. आता ७ मे ला लोकसभा निवडणुकीच्या तिसऱ्या तर २० मेला चौथ्या टप्प्यासाठी मतदान होत आहे. यात नाशिक, अहमदनगर, सोलापूर, पुणे, जळगाव, धुळे उत्पादक भाग मोठया प्रमाणात आहे. या पार्श्वभुमीवर सरकारने ही बंदी उठवली आहे.
ऑक्टोबरमध्ये देशभरात कांद्याचे भाव वेगाने वाढू लागले आणि अवघ्या आठवडाभरात ते दुप्पट झाले होते. त्यानंतर, ग्राहकांवरील आर्थिक भार कमी करण्यासाठी सरकारने २७ ऑक्टोबरपासून राष्ट्रीय सहकारी ग्राहक महासंघ (एनसीसीएफ) आणि नाफेडसारख्या सरकारी विक्री केंद्रांद्वारे २५ रुपये प्रति किलो दराने कांद्याची विक्री सुरू केली.
दरम्यान, निर्यातबंदी असतानाही भारत शेजारील देशांना त्यांच्या अन्न सुरक्षेच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी कांदा पुरवठा करत होता. या संदर्भात भारताने बांगलादेश, यूएई, भूतान, बहरीन, मॉरिशस आणि श्रीलंका या सहा शेजारी देशांना ९९.१५० मेट्रिक टन कांदा निर्यात करण्यास परवानगी दिली होती. एप्रिल २०२४ पासून लासलगाव बाजारात कांद्याचे भाव १५ रुपये किलोच्या आसपास आहेत. कांद्याची साठवण हानी कमी करण्यासाठी, ग्राहक व्यवहार विभागाने मागील वर्षीच्या १२०० मेट्रिक टन वरून कोल्ड स्टोरेजचा साठा वाढवून यावर्षी ५००० मेट्रिक टन पेक्षा जास्त करण्याचा निर्णय घेतला.
हेही वाचा