ओबीसी राजकीय आरक्षणासाठी केंद्राची पुनर्विचार याचिका
नवी दिल्ली ; पुढारी वृत्तसेवा/वृत्तसंस्था : स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये इतर मागासवर्गीयांच्या (ओबीसी) आरक्षणाचा तिढा सोडवण्यासाठी केंद्र सरकार सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने निश्‍चित केलेले निकष राज्य सरकारांकडून पूर्ण केले जात नाहीत, तोपर्यंत ओबीसींचे आरक्षण पूर्ववत (कायम) ठेवण्याची विनंती याचिकेतून केली जाणार असल्याचे सांगण्यात येते.
2010 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयातील तत्कालीन न्यायमूर्ती के. कृष्णमूर्ती यांनी ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासाठी महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेश सरकारला ‘ट्रिपल टेस्ट’ म्हणजे निकषांची त्रिसूत्री सांगितली होती. तिहेरी मापदंडाच्या या निवाड्यालाही केंद्र सरकार आव्हान देणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे महाराष्ट्रापाठोपाठ मध्य प्रदेश सरकारसमोरही अडचणी उभ्या राहिल्या आहेत. इतर राज्यांसमोरही पेच निर्माण झालेला आहे. ओबीसी आरक्षणासंबंधी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयामुळे राजकीय वातावरण तापले आहे. अशात पुनर्विचार याचिका दाखल करून केंद्र सरकार सूचक भूमिका घेणार असल्याचे बोलले जात आहे.
न्यायालयात दाखल करण्यात येणार्‍या पुनर्विचार याचिकेसंबंधी कायदा, पंचायत राज, संसदीय कामकाज मंत्रालय, गृहमंत्रालयासह इतर संबंधितांचा सल्ला घेतला जात असल्याची माहिती केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्रालयाकडून देण्यात आली आहे.
केंद्र सरकारसमोर तीन पर्याय
सन 2010 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयातील तत्कालीन न्यायमूर्ती के. कृष्णमूर्ती यांनी ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासाठी महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेश सरकारला ‘ट्रिपल टेस्ट’ म्हणजे निकषांची त्रिसूत्री सांगितली होती. त्या निवाड्यालाही केंद्र सरकार आव्हान देण्याच्या विचारात आहे.
* ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा न्यायालयाच्या पूर्णपीठासमोर ठेवण्याचा केंद्राचा मानस आहे. न्यायमूर्ती के. कृष्णमूर्ती यांनी ओबीसी आरक्षणाबाबत दिलेल्या निर्णयात मात्र त्यामुळे फारसा बदल होऊ शकणार नाही, असे कायदेतज्ज्ञांचे मत आहे.
* तिढ्यावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्याचा केंद्राचा प्रयत्न असेल. घटनादुरुस्तीचाही विचार त्यासाठी केला जाऊ शकतो. घटनेच्या कलम ‘243 ड’ आणि ‘243 ट’अन्वये राज्यांतील ओबीसींची आरक्षण यादी ही सरकारी नोकर्‍या व शिक्षण प्रवेशासाठी वापरली जाते. याच यादीत राजकीय कोट्यातील ओबीसींची संख्या ठरवण्याचा विचार केंद्र सरकार करू शकते. असे केल्यास ओबीसींचे मागासलेपण तपासण्याची गरज उरणार नाही, असे कायदेतज्ज्ञ सांगतात.