'ओआरओपी'ची थकबाकी फेब्रुवारीपर्यंत देण्याचे सुप्रीम कोर्टाचे केंद्राला निर्देश

सहा लाखांपेक्षा जास्त पात्र कौटुंबिक पेन्शनर्स तसेच शौर्य पुरस्कार प्राप्त पेन्शनर्सना 30 एप्रिल 2023 पर्यंत त्यांची ओआरओपीची थकबाकी दिली जावी, याशिवाय सत्तर वर्षांपेक्षा जास्त वय असलेल्या चार लाख पेन्शनर्सना 30 जूनपर्यंत त्यांची थकबाकी देण्यात यावी तसेच 11 लाखांपेक्षा जास्त अन्य लोकांना 3 टप्प्यात 30 ऑगस्ट 2023, 30 नोव्हेंबर 2023 व 28 फेब्रुवारी 2024 या कालावधीत त्यांची थकबाकी दिली जावी, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

ओआरओपी देण्यासंदर्भात मत व्यक्त करणारे केंद्र सरकारचे सीलबंद पत्र स्वीकारण्यास न्यायालयाचे नकार दिला. सीलबंद पत्र देणारी परंपरा आम्हाला बंद करायची आहे. उचित न्याय देण्यासाठीच्या मूलभूत प्रक्रियेत असले प्रकार बाधक असल्याची टिप्पणी सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी सुनावणीदरम्यान केली.

सीलबंद पत्र देण्याचा प्रकार व्यक्तिशः मला पटत नाही. काही बाबी गुप्त ठेवण्याची गरज काय, असा सवालही चंद्रचूड यांनी उपस्थित केला. ओआरओपीचीच्या थकीत देण्यासंदर्भात माजी सैनिकांच्या एक्स-सर्विसमेन मुव्हीमेंट्स संघटनेने याचिका दाखल केली होती. याआधी 13 मार्च रोजी झालेल्या सुनावणीवेळी थकीत देण्यांच्या मुद्द्यावरून न्यायालयाने केंद्र सरकारची खरडपट्टी काढली होती.