'ओआरओपी' ची देणी देण्यासाठी केंद्र सरकारला १५ मार्चपर्यंत मुदतवाढ (One Rank One Pension)

नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा : ‘वन रँक, वन पेन्शन’ अर्थात ओआरओपीची (One Rank One Pension) देणी देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला 15 मार्चपर्यंतची मुदत दिली आहे. लष्कराचे माजी कर्मचारी तसेच त्यांच्या कुटुंबियांची ओआरओपीची रक्कम दीर्घकाळापासून मिळालेली नाही, या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय महत्वपूर्ण मानला जात आहे.

ओआरओपीची (One Rank One Pension) देणी देण्यासाठी मुदतवाढ दिली जावी, अशी विनंती केंद्र सरकारने काही महिन्यांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाकडे केली होती. या याचिकेची दखल घेत सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंहा यांच्या खंडपीठाने देणी देण्यासाठी केंद्राला मुदतवाढ दिली. आणखी कोणताही वेळ न दवडता ही देणी दिली जावीत, अशी टिप्पणी सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी सुनावणीदरम्यान केली.

15 मार्चपासून 25 लाख लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात पैसे वर्ग होण्यास सुरुवात होईल, अशी माहिती  ॲटर्नी जनरल वेंकटरमणी यांनी खंडपीठाला दिली. केंद्र सरकारने सर्वप्रथम गतवर्षीच्या जून महिन्यात देणी देण्यासाठी मुदतवाढ दिली जावी, अशी विनंती याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. याच्या काही महिन्यांनंतर पुन्हा अशाच स्वरूपाची याचिका दाखल करण्यात आली होती.