कायदा हातात घेवू नका; सर्वोच्च न्यायालयाने संरक्षण मंत्रालयाला सुनावले
नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा : कायदा हातात घेवू नका, अशा कडक शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी (दि.१३) संरक्षण मंत्रालयाला सुनावले.जोपर्यंत ‘ओआरओपी’ संदर्भात संरक्षण सचिवांनी काढलेली अधिसूचना मागे घेतली जात नाही. तोपर्यंत केंद्राच्या अर्जावर सुनावणी घेणार नाही, अशा कठोर शब्दांमध्ये सरन्यायाधीशांनी अॅटर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी यांना खडसावले. न्यायालयाने ‘वन रँक, वन पेंशन’ (ओआरओपी) योजने अंतर्गत सशस्त्र दलातील पात्र पेन्शनर्सच्या थकीत रक्कम देयकासंदर्भात दाखल याचिकांवर सुनावणी घेतली.
सरन्यायाधीश डी. वाय.चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखाली न्यायमूर्ती पीएस नरसिम्हा, न्या. जे. बी. पारदीवाला यांच्या खंडपीठाने मंत्रालयाला पेंशनचे प्रमाण आणि पद्धती संबंधी माहिती देण्याचे निर्देशही दिले. न्यायालयाने यापूर्वी केंद्र सरकारला १५ मार्च २०२३ पर्यंत सशस्त्र दलातील पात्र पेन्शनर्सची थकीत रक्कम देण्याचे आदेश दिले होते.
२० जानेवारीरोजी थकीत पेंशन चार समान अर्धवार्षिक हफ्त्यात देण्यात येईल, असे संरक्षण मंत्रालयाने स्पष्ट केले होते. यावर २७ फेब्रुवारीला न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली होती. सोमवारी सुनावणी दरम्यान सरन्यायाधीशांनी संरक्षण मंत्रालयाने कायदा हातात घेवू नये, असा इशारा दिला. मंत्रालयाकडून यापूर्वी काढण्यात आलेली अधिसूचना जोपर्यंत मागे घेतली जाणार नाही, तोपर्यंत न्यायालय वेळमर्यादा वाढवण्याच्या केंद्राच्या अर्जावर विचार करणार नाही, अशा शब्दांत सरन्यायाधीशांनी अॅटर्नी जनरल यांचे कान टोचले.
संरक्षण मंत्रालय कायदा हातात घेवू शकत नाही. संरक्षण सचिवांनी जी अधिसूचना काढली आहे. ती थेट आमच्या आदेशाच्या विरोधात आहे. जेव्हा ते २० मार्चची ही अधिसूचना मागे घेतील, तेव्हा तुमच्या अर्जावर सुनावणी घेवू, अशा शब्दांत न्यायालयाने एजींना खडसावले. पेंशन कधी मिळणार? असा सवाल खंडपीठाने उपस्थित केला असता पेंशनची थकीत रक्कम लवकरच जारी केली जाईल, असे एजी आर. वेंकटरमणी यांनी स्पष्ट केले. पहिला हफ्ता ३१ मार्च पूर्वी दिला जाईल. वैयक्तिकरित्या या प्रकरणावर लक्ष ठेवू, असे आश्वासन एजींनी दिले. एकूण २५ लाख पेन्शनर्स आहेत. ज्यांचा अर्ज मंत्रालयाकडे आला होता. यातील ७ लाख अर्जांना मंजुरी देण्यात आली आहे, असे एजींनी खंडपीठाला सांगितले.
इंडिया एक्स सर्विसमॅन मूव्हमेंटसह इतर याचिकाकर्त्यांच्या वतीने वरिष्ठ वकील हुजेफा अहमदी यांनी बाजू मांडली. जवळपास ४ लाख पेंशनधारक पेंशनच्या प्रतीक्षेतच मृत्यूमुखी पडले आहेत. सरकारकडे इतर गोष्टींसाठी मुबलक पैसा आहे. परंतु पेंशनधारकांसाठी पैसा नाही, असा युक्तिवाद त्यांनी केला. वृद्ध तसेच विधवांना अगोदर पेंशन दिली जावू शकते, असे न्यायालयाला सुचवले. २० मार्चला पुढील सुनावणी होणार आहे.
हेही वाचा