आदिवासी महिलांना हिंदू वारसा कायद्यानुसार वडिलोपार्जित संपत्तीमध्ये समान हक्क : मद्रास उच्च न्यायालय
पुढारी ऑनलाईन डेस्क : अनुसूचित जमातीमधील प्रथा महिलांना समान अधिकार मिळण्यापासून रोखतात. कोणत्याही प्रथेचे स्वरुप निश्चित असले पाहिजे तसेच त्या सतत व्यवहारात असल्या पाहिजेत. या प्रकरणात सांगण्यात येणार्या प्रथांची चर्चाच नाही. असा कोणताही पुरावा नाही. तामिळनाडू राज्यातील आदिवासी महिलांना हिंदू वारसा कायद्यानुसार वडिलोपार्जित संपत्तीमध्ये समान वाटा मिळण्याचा हक्क आहे, असे नुकतेच मद्रास उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच याप्रकरणी सत्र न्यायालयाने ऑक्टोबर २०१७ मध्ये दिलेला आदेशही कायम ठेवला.
तामिळनाडूतील अनुसूचित जमातीमधील एका कुटुंबातील आई आणि मुलीने वडिलोपार्जित संपत्तीमध्ये समान हक्क मिळावा, अशी मागणी सत्र न्यायालयात केली होती. सत्र न्यायालयाने या प्रकरणी संबंधित आई आणि मुलीला वडिलोपार्जित संपत्तीमध्ये वाटा द्यावा, असा आदेश दिला होता. या आदेशाला त्यांच्या नातेवाईकांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. ही संपत्ती एका सामजस्य कराराचा भाग होती. आदिवासी समुदायातील प्रथेनुसार संबंधित आई आणि मुलीला मालमत्तेत वाटा मिळण्याचा अधिकार नाही, असे याप्रकरणी दाखल याचिकेत म्हटलं होते. यावर मद्रास उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एस.एम.सुब्रमण्यम यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
आदिवासी महिलांना हिंदू वारसा कायद्याच्या तरतुदीतून स्पष्टपणे वगळण्यात आले आहे. हिंदू वारसा कायद्याच्या कलम २(२) मध्ये असे नमूद केले आहे की, त्याची तरतूद कोणत्याही अनुसूचित जमातीच्या सदस्यांना लागू केली जाऊ शकते. तसेच केंद्र सरकारची अधिसूचनाही तशीच तरतूद करते, असा युक्तीवाद महिलांच्या वकिलांनी केला.
कोणतीही प्रथेचे स्वरुप निश्चित असले पाहिजे
२४ फेब्रुवारी रोजी न्यायमूर्ती एस.एम.सुब्रमण्यम यांच्या खंडपीठाने आपल्या निकालात स्पष्ट केले की, “हिंदू वारसा कायद्याच्या कलम २(२) तरतुदींचा वापर करण्यावर प्रतिबंध लावता येणार नाही. तसेच अनुसूचित जमातीच्या महिलांच्या वारसा हक्काबाबत असमानता वाढवण्याचा विधिमंडळाचा हेतू नव्हता. कोणत्याही प्रथेचे स्वरुप निश्चित असले पाहिजे तसेच त्या सतत व्यवहारात असल्या पाहिजेत. या प्रकरणात सागंण्यात येणार्या प्रथांची चर्चाच नाही. असा कोणताही पुरावा नाही.”
सत्र न्यायालयाचा निकाल कायम
खटल्यातील पक्षकारांना हिंदू वारसा कायदा लागू करण्याच्या हेतूने हिंदू असे समजावे आणि त्यानुसार आदिवासींना वडिलोपार्जित संपत्तीमध्ये समान हक्क वाटा दिला जावा, असा निष्कर्ष या प्रकरणी सत्र न्यायालयाने काढला आहे. तो योग्य आहे असेही खंडपीठाने या वेळी स्पष्ट केले.
Women from tribal communities in Tamil Nadu entitled to equal share in family property under Hindu Succession Act: Madras High Court
Read more: https://t.co/t4uU7wxvwS pic.twitter.com/TF2XgkxJdk
— Bar & Bench (@barandbench) March 8, 2023
हेही वाचा :
- J&K News : ईडीचे हुर्रियत नेते यासिर सह फुटीरतावादी नेत्यांच्या घरांवर छापे
- मनीष सिसोदिया यांच्या एका ट्वीटने खळबळ, कारागृहात फोन कोठून आला? भाजपचा सवाल
- जर पाकिस्तानने आगळीक केली तर नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखालील भारत देईल सडेतोड प्रत्युत्तर : अमेरिकेच्या गुप्तचर विभागाचा अहवाल