पुढारी ऑनलाइन डेस्क : मुख्य निवडणूक आयुक्ताच्या निवडीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने ( Supreme Court ) मोठा निर्णय घेतला आहे. मुख्य आयुक्तांच्या निवडीसाठी समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. या समितीत पंतप्रधान, सरन्यायाधीश आणि विरोधी पक्षनेते असणार आहेत.
पंतप्रधान, सरन्यायाधीश आणि लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते किंवा विरोधी पक्षनेते पदासाठी पुरेसे संख्याबळ नसेल तर जो सर्वात मोठा विरोधी पक्ष असेल त्या पक्षाचा नेता या समितीच्या सल्ल्याने निवडणूक आयोगाच्या सदस्यांची नेमणूक करावी, असे सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती के.एम. जोसेफ, अजय रास्तोगी, अनिरुद्ध बोस, हृतिकेश रॉय आणि सीटी रवीकुमार यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले. जो पर्यंत केंद्र सरकार नियुक्तीचा कायदा करत नाही तोपर्यंत या समितीच्या माध्यमातून स्थापना होईल, असेही खंडपीठाने नमूद केले आहे.
राष्ट्रपती मुख्य निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती पंतप्रधान, सरन्यायाधीश आणि लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते यांच्या सल्ल्याने करतील. तसेच लोकसभेत पुरेशा संख्याबळाअभावी विरोधी पक्षनेतेपद नसेल तर सर्वात मोठ्या विरोधी पक्षाचा नेत्याची नियुक्ती केली जाईल, असेही यावेळी खंडपीठाने सांगितले.
थोडक्यात यापुढील काळात सीबीआय संचालकांप्रमाणे मुख्य निवडणूक आयुक्तांची नेमणूक होणार आहे. गतवर्षीच्या 19 नोव्हेंबर रोजी केंद्र सरकारने पंजाब केडरचे आयएएस अधिकारी अरुण गोयल यांची निवडणूक आयुक्त म्हणून नियुक्ती केली होती. 31 डिसेंबर 2022 रोजी गोयल सेवानिवृत्त होणार होते, पण तत्पूर्वीच 18 नोव्हेंबर रोजी त्यांनी स्वेच्छा निवृत्ती घेतली होती. याच्या दुसऱ्याच दिवशी त्यांची निवडणूक आयुक्त म्हणून नेमणूक करण्यात आली होती.
या पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोगातील आयुक्त्यांच्या नेमणुकीचा वाद सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला होता. अशा प्रकारच्या नियुक्त्यांमध्ये गडबड असू शकते. त्यामुळे काॅलिजियम पद्धतीने आयुक्तांच्या नेमणुका कराव्यात, अशी विनंती अॅड. प्रशांत भूषण यांनी केली होती. त्यावर सुनावणी घेत न्यायालयाने 24 नोव्हेंबर 2022 रोजी निकाल राखून ठेवला होता.
मुख्य निवडणूक आयुक्त तसेच निवडणूक आयुक्तांच्या नेमणुकीसाठी एक समिती बनेल, ज्यात पंतप्रधान, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि सरन्यायाधीशांचा समावेश असेल. समितीकडून एकाच नावाची शिफारस राष्ट्रपतींकडे केली जाईल. राष्ट्रपतींकडून मंजुरी मिळाल्यानंतर मुख्य निवडणूक आयुक्तांची नेमणूक केली जाईल, असे न्यायमूर्ती के. एम. जोसेफ, न्यायमूर्ती अजय रस्तोगी, न्यायमूर्ती अनिरुध्द बोस, न्यायमूर्ती ऋषीकेश राॅय आणि न्यायमूर्ती सी. टी. रवीकुमार यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले.
मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि आयुक्तांच्या नेमणुका काॅलिजियम पद्धतीने करण्याच्या विनंतीची मूळ याचिका अनूप बरावल नावाच्या व्यक्तीने दाखल केली होती. 23 आॅक्टोबर 2018 रोजी हा खटला पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे सुपूर्द करण्यात आला होता. गतवर्षी झालेल्या सुनावणीदरम्यान अॅटर्नी जनरल वेंकटरमणी यांनी निवडणूक आयोगातील नेमणुका कायद्यानुसार होतात, त्यामुळे सध्या या प्रकरणात न्यायालयाने दखल देण्याची गरज नसल्याचा युक्तीवाद केला होता.
