धार्मिक नावे वापरणार्‍या राजकीय पक्षांवर बंदी घाला : निवडणूक आयोगाला भूमिकेबाबत विचारणा
नवी दिल्ली; वृत्तसंस्था : धार्मिक नावे आणि चिन्हांचा वापर करणार्‍या राजकीय पक्षांवर बंदी घालण्याची मागणी करणार्‍या याचिकेवर सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यासंदर्भात याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर, या विषयी भारतीय निवडणूक आयोगाची भूमिका काय आहे, हे जाणून घेण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला रिट याचिका दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत.
या याचिकेत ङ्गलोकप्रतिनिधी कायदा, 1951 फ मधील काही तरतुदींची कठोर अंमलबजावणी करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. मतदारांना प्रलोभने दाखवणे आणि धर्माच्या आधारावर विविध समुदायांत द्वेषाची भावना निर्माण करणार्‍यांवर कठोर प्रतिबंध घालावेत, अशी मागणीही याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे. या याचिकेवर न्यायमूर्ती एम. आर. शहा आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. पुढील सुनावणी 25 नोव्हेंबर रोजी होणार आहे. निवडणूक आयोगाची बाजू मांडण्यासाठी उपस्थित असणार्‍या वकिलांनी न्यायालयाला याबाबतची सुनावणी पुढे ढकलण्याची विनंती केली. संबंधित याचिकेवर आमची भूमिका मांडण्यासाठी आम्हाला पुरेसा अवधी हवा आहे. असा युक्तिवाद निवडणूक आयोगाच्या वकिलाकडून करण्यात आला.
