अनिल देशमुख प्रकरण : राज्य सरकारला सुद्धा सर्वोच्च न्यायालयाचा दणका
नवी दिल्ली; पुढारी वृत्‍तसेवा : अनिल देशमुख प्रकरण : तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी केलेल्या पोलिस अधिकार्‍यांच्या बदल्या तसेच नियुक्त्यांच्या सीबीआय चौकशीला विरोध करण्यासंदर्भातील महाराष्ट्र सरकारची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी फेटाळून लावली.
सीबीआयने देशमुख यांच्याविरोधात जो गुन्हा दाखल केला आहे, त्यात बदल्या, नियुक्त्या तसेच एका अधिकार्‍याला पुन्हा सेवेत घेण्याबाबतचे दोन परिच्छेद आहेत. हे परिच्छेद वगळले जावेत, असे राज्य सरकारने याचिकेत नमूद केले होते.
- अनिल देशमुख यांच्या अडचणीत वाढ, ईडीकडून पाचवे समन्स
- अनिल देशमुख : सर्वोच्च न्यायालयाकडून दिलासा नाहीच!
मात्र सरकारला कोणताही दिलासा देण्यास न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड तसेच न्यायमूर्ती एम. आर. शहा यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट शब्दांत नकार दिला.
अनिल देशमुख प्रकरण अनुषंगाने 22 जुलै रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने जो निकाल दिला होता, त्यात आपण हस्तक्षेप करणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने निकालात सांगितले.
सीबीआयला आरोपांच्या सर्व पैलुंचा तपास करायचा आहे. अशा स्थितीत कोणत्या बाबींचा तपास करावा, ते सांगून त्यांचे अधिकार सिमीत केले जाऊ शकत नाहीत. हे संवैधानिक न्यायालयीन शक्‍ती नाकारल्यासारखे होईल, अशी टिप्पणी खंडपीठाने केली.
सीबीआय तपासाचा विरोध करीत राज्य सरकार माजी मंत्र्याला वाचवू पाहत आहे, असे कोरडेही न्यायालयाने ओढले.
हे ही वाचलं का?