पुढारी ऑनलाईन डेस्क: इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशिन्स (EVM) मतांची त्यांच्या व्होटर व्हेरिफायेबल पेपर ऑडिट ट्रेल (VVPAT) स्लिप्ससह १०० टक्के पडताळणी करण्याच्या सर्व याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्या आहेत. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने या सदर्भातील नवीन निर्देश देखील निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. या पूर्वी न्यायालयाने दोनवेळी ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपॅट याचिका संदर्भातील निकाल राखून ठेवला होता. त्यानंतर आज (दि.२६) सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीवेळी या सदंर्भातील सर्व याचिका फेटाळल्या आहेत. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने बॅलेट पेपर मतदानाकडे परत जाण्याची याचिकाही फेटाळली आल्याचे वृत्त एएनआयने दिले आहे. (EVM-VVPAT case)
सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणुक आयोगाला चिन्ह लोडिंग प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर, सिम्बॉल लोडिंग युनिट (SLU) सील केले जावे आणि ते किमान ४५ दिवस साठवले जावे. तसेच सिम्बॉल लोडिंग युनिट्सही सील आणि सुरक्षित ठेवाव्यात, असे असे महत्त्वाचे निर्देश देखील दिले आहेत. निकाल जाहीर झाल्यानंतर अभियंत्यांच्या टीमद्वारे ईव्हीएमएसचा मायक्रोकंट्रोलर प्रोग्राम तपासण्यासाठी उमेदवारांना पर्याय उपलब्ध असेल, असेही देखील न्यायालयाने सुनावणीवेळी म्हटले आहेत. (EVM-VVPAT case)
यापूर्वी EVM-VVPAT पडताळणी संदर्भात बुधवार २४ एप्रिल रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली होती. यावेळी व्होटर-व्हेरिफायेबल पेपर ऑडिट ट्रेल (व्हीव्हीपीएटी) स्लिपसह ईव्हीएमद्वारे टाकलेल्या प्रत्येक मताची मोजणी करण्याची मागणी करणार्‍या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने आपला निकाल राखून ठेवला होता. आम्ही निवडणुकांवर नियंत्रण ठेवू शकत नाहीत, असे निरीक्षणही सर्वोच्च न्यायालयाने आजच्‍या सुनावणीवेळी नोंदवले. लोकसभा निवडणूक 2024 चा दुसरा टप्पा आज 26 एप्रिल रोजी पार पडत आहे, दरम्यान हा निकाल आला आहे. (EVM-VVPAT case)
आम्ही निवडणुकीवर नियंत्रण ठेवू शकत नाही…- सर्वोच्च न्यायालय
न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि दीपंकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने 18 एप्रिल रोजी व्होटर व्हेरिफायेबल पेपर ऑडिट ट्रेल (VVPAT) सह ईव्हीएम वापरून टाकलेल्या मतांचे संपूर्ण क्रॉस-व्हेरिफिकेशन मागणाऱ्या याचिकांवर आपला निर्णय राखून ठेवला होता. आजच्‍या सुनावणी दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश दत्ता यांनी वकील प्रशांत भूषण यांना स्पष्ट केले की, "राजकीय पक्षांच्‍या चिन्हासोबत छेडछाड झाल्‍याची कोणतीही घटना नोंदली गेलेली नहाी मत मोजलेल्या 5% व्हीव्हीपीएटीपैकी, कोणताही उमेदवार काही जुळत असल्यास ते दाखवू शकतो.आम्ही दुसऱ्या घटनात्मक अधिकारावर नियंत्रण ठेवू शकत नाहीआम्ही निवडणुकीवर नियंत्रण ठेवू शकत नाही." तत्‍पूर्वी आज सकाळी न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि दीपंकर दत्ता यांचा समावेश असलेल्या एससी खंडपीठाने ईव्हीएममध्ये बसवलेल्या मायक्रोकंट्रोलरचे कार्य, ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपीएटी सुरक्षित करणे आणि मशीन्स किती कालावधीसाठी ठेवल्या पाहिजेत याबाबत प्रश्न उपस्थित केले होते.
प्रत्येक गोष्टीवर संशय घेतला जाऊ शकत नाही
"प्रत्येक गोष्टीवर संशय घेतला जाऊ शकत नाही, याचिकाकर्त्यांनी 'ईव्हीएम'च्या प्रत्येक पैलूबद्दल टीका करण्याची गरज नाही," अशी टिप्पणीही १८ एप्रिल रोजी झालेल्या सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने केली होती. तसेच ECI ला VVPAT च्या कार्यप्रणालीबद्दल आणि निवडणुकीदरम्यान मतदान केलेल्या मतांची अखंडता सुनिश्चित करण्यासाठी केलेल्या इतर उपाययोजनांबद्दल स्पष्टीकरण देण्याची विनंती केली. ही निवडणूक प्रक्रिया आहे आणि तिचे पावित्र्य असणे आवश्यक आहे आणि त्याबद्दल कोणतीही शंका नाही," असे निरीक्षण न्यायमूर्ती दत्ता यांनी नोंदवले होते. तसेच ईव्हीएममधील सिम्बॉल लोडिंग युनिट्स (एसएलयू) मध्ये छेडछाड होणार नाही याची खात्री करण्यासाठी पुरेसे उपाय आहेत की नाही यावर न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली. यावर निवडणूक आयोगाने दावा केला की, हे एक सुरक्षित सॉफ्टवेअर आहे, या वेळी न्यायालयाच्या प्रश्नांना उत्तर देताना ECI अधिकाऱ्याने मतदान आणि तपासणी प्रक्रियेच्या पुढील पैलूंचा खुलासा केला होता.
मायक्रो कंट्रोलर कधीही बदलता येत नाही
बॅलेट युनिट्स, vvpat आणि चिप हे तिन्ही युनिट्सचे स्वत:चे वेगवेगळे मायक्रो कंट्रोलर आहेत. हे मायक्रो कंट्रोलर सुरक्षित अनधिकृत ऍक्सेस डिटेक्शन मॉड्यूलमध्ये ठेवलेले आहेत. ते ऍक्सेस केले जाऊ शकत नाही. सर्व सूक्ष्म नियंत्रक एकवेळ प्रोग्राम करण्यायोग्य आहेत. ते इन्सर्ट केल्यानंतर जाळले जाते, त्यामुळे ते कधीही बदलता येत नाही. व्हीव्हीपॅटमध्ये चिन्ह समाविष्ट करण्यासाठी आमच्याकडे ECI आणि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स हे दोन उत्पादक असल्याचे केंद्रीय निवडणू आयोगाने न्यायालयात युक्तिवाद करताना स्पष्ट केले.
EVM-VVPAT मशिन्स ४५ दिवस स्ट्राँग रूममध्ये ठेवल्या जातात
सुप्रिम कोर्टाने अधिक उत्पादनासाठी तुम्हाला आणखी संधी मिळू शकते का ? असा प्रश्न निवडणुक आयोगाला केला आहे. यावर उत्तर देताना, घटकांची उपलब्धता यास जास्त वेळ लागणार नाही. पण ही यंत्रे बनवायला एक महिना लागेल. सर्व मशिन्स ४५ दिवस स्ट्राँग रूममध्ये ठेवल्या जातात आणि त्यानंतर निवडणूक याचिका दाखल केली आहे की नाही हे रजिस्ट्रार निवडणुकीला लिहून दिले जाते आणि जर स्ट्राँग रूम उघडली नाही तर ती खोली बंद करून सील केली जाते, असे स्पष्टीकरण निवडणुक आयोगाने न्यायालयासमोर दिले आहे.
