व्हॅक्सिन पॉलिसीमध्ये न्यायालयीन हस्तक्षेपाची गरज नाही! केंद्राचे सुप्रीम कोर्टात प्रतिज्ञापत्र
नवी दिल्ली : पुढारी ऑनलाईन
केंद्र सरकारने व्हॅक्सिन पॉलीसीचे समर्थन केले आहे. लसींच्या किंमतीमध्ये तफावत, लसीचा तुटवडा, अत्यंत धीम्या गतीने होत असलेल्या लसीकरणामुळे अभूतपूर्व गोंधळ निर्माण झाला आहे. त्यामुळे देशातून सडकून टीका होत असतानाच केंद्र सरकारने रविवारी मध्यरात्री सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केले.
अधिक वाचा : कोरोनातून मुक्त झाल्यानंतर फेकून द्या जुना टूथब्रश!
लसीकरणाव्यतिरिक्त, केंद्र सरकारने कोविड व्यवस्थापनाविषयी ताजी आणि सविस्तर माहिती सर्वोच्च न्यायालयात दिली आहे. सोमवारी सकाळी होणाऱ्या सुनावणीपूर्वी रविवारी संध्याकाळी २१८ पानांच्या प्रतिज्ञापत्रात केंद्र सरकारने कोर्टाच्या सर्व प्रश्नांची सर्व उत्तरे दिली आहेत.
अधिक वाचा : कोरोना लसीकरणासाठी नोंद करणाऱ्या कोविन ॲपमध्ये मोठा बदल!
केंद्राने आपल्या लसीकरण धोरणाचा बचाव करत असताना सुप्रीम कोर्टाला म्हटले आहे की या प्रकरणात न्यायालयीन हस्तक्षेपाची गरज नाही. केंद्राने म्हटले आहे की कोणताही रुग्ण देशभरात कोठूनही रुग्णालयात दाखल होऊ शकतो. म्हणजेच, राज्यात शहरात राहण्यासाठी आरटीपीसीआर अहवाल किंवा आधार कार्डची गरज भासणार नाही.
अधिक वाचा : ‘जीएसटी’ माफ केल्यास कोरोना लस, संबंधित औषधं महाग होतील : सितारमण
कोविड सेंटर, बेड, डॉक्टर, परिचारिका आणि वैद्यकीय कर्मचार्‍यांची संख्या वाढविण्यात आल्याची माहितीही केंद्र सरकारने दिली आहे. या अहवालानुसार वैद्यकीय विद्यार्थीही कोविड सेवेच्या कामात गुंतले आहेत. कोविड सेवेच्या शंभर दिवस काम करणाऱ्यांना आर्थिक प्रोत्साहन देण्यासाठी पुढाकार देण्यात आला आहे. लस उत्पादन वाढण्याबरोबरच लसची उपलब्धताही वाढविण्यात आली आहे. प्रथम ६० वर्षांपेक्षा जास्त व त्यानंतर ४५ ते ६० आणि आता १८ ते ४४ वर्षे वयोगटातील लसीकरण सुरू केले. राज्ये लस उत्पादकांकडूनही थेट खरेदी करीत आहेत.