किमान जीएसटी 8 टक्के होणार?

नवी दिल्ली ; पुढारी वृत्तसेवा : जीएसटी कराची सध्याची किमान टक्केवारी पाच टक्के इतकी आहे. ती आगामी काळात वाढून 8 टक्क्यांवर नेण्याच्या पर्यायावर केंद्र सरकार गांभीर्याने विचार करीत आहे. जीएसटी परिषदेच्या पुढील बैठकीत याबाबत निर्णय होण्याची शक्यता आहे.

सध्या विविध वस्तू आणि सेवांवर सरकारकडून करात सवलत दिली जाते. या सवलतीला चाप लावला जाण्याचीही शक्यता आहे. उत्पन्न वाढविण्याबरोबरच राज्यांची केंद्रावरील निर्भरता कमी करण्याचा प्रयत्न आहे. त्याद़ृष्टीने राज्य सरकारांच्या अर्थमंत्र्यांच्या समितीला शिफारशी तयार करण्यास सांगण्यात आले आहे.

ही समिती चालू महिन्याच्या अखेरीस अहवाल देणार आहे. या अहवालानंतर जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत त्यावर अंतिम निर्णय घेतला जाईल, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. सर्वात कमी असलेला पाच टक्क्यांचा स्लॅब वाढविणे आणि विविध स्लॅब्सना तर्कसंगत बनविण्यावर समिती काम करीत आहे. सध्या सरकारकडून 5, 12, 18 आणि 28 अशा चार स्लॅब्सद्वारे करांची वसुली केली जाते.

किमान उत्पन्न दीड लाख कोटींनी वाढणार

आवश्यक वस्तूंचा समावेश कमी स्लॅबमध्ये अथवा सवलत गटात केला जातो; तर दुसरीकडे तंबाखू आणि अल्कोहोलसारख्या अवगुण श्रेणीतील वस्तूंचा समावेश उच्च कराच्या गटात केला जातो. आवश्यक श्रेणीतील अनेक वस्तूंवर पाच टक्के कर लावला जातो. हा दर 8 टक्के करण्यात आला तर हे उत्पन्न किमान दीड लाख कोटी रुपयांनी वाढण्याची शक्यता आहे. या श्रेणीत प्रामुख्याने पॅकबंद खाद्यवस्तू येतात. सरकारकडून तीनस्तरीय कर संरचनेचाही विचार केला जात आहे.