Budget 2022 : अखेर आभासीच ठरले प्राप्तिकर दिलासे
यंदाच्या अर्थ संकल्पात अनेक चांगल्या तरतुदी असल्या तरी सामान्य तथा मध्यम वर्गाच्या हाती पैसा खुळखुळेल अशी कोणतीही तरतूद या अर्थसंकल्पाने केलेली नाही. मात्र, पेन्शनर्सना टॅक्स सवलत, कॉर्पोरेट टॅक्समध्ये कपात, कॅपिटल गेन्स टॅक्समध्ये कपात, दिव्यांगांना कर सवलत, इन्कमटॅक्स विवरणातील चूक दोन वर्षापर्यंत सुधारण्याची संधी या सर्व तरतुदी लाभदायकच आहेत, हे लक्षात घ्यायला हवे. तथापि, नोकरदारांचा मोठा आक्षेप आयकर स्लॅब जैसे थे ठेवण्याला आहे.
आयकर कपातीची मूलभूत मर्यादा म्हणजे बेसीक लिमिट काही वर्षांपासून सारखीच आहे. यात वाढ होणे गरजेचे होते. गेल्या वर्षी करदात्यांना दोन पर्याय देण्यात आले होते. पहिला होता सर्व वजावटी घ्या आणि कमी टॅक्स स्लॅब रेटचा आनंद घ्या. दुसरा पर्याय होता कोणत्याही वजावटी न मागता हायर एक्झेम्पशनचा आनंद घ्या. खरे तर ही योजनाच गडबडीची आहे. सामान्य नागरिकांना समजण्यास अवघड आहे. हा गोंधळ या अर्थसंकल्पात दूर केला जाईल, ही अपेक्षाही फोल ठरली.
अजून एक महत्त्वाचा मुद्दा वजावटीबद्दल सांगणे महत्त्वाचे वाटते. महागाई वाढत असताना वजावटीची मर्यादा मात्र वाढविण्यात आलेली नाही. उदाहरणार्थ कलम 80 सी खालील एल.आय.सी, पी.पी.एफ (पब्लिक प्रॉव्हिडंट फन्ड), मुलांच्या शिक्षणाची फीस वगैरेची मर्यादा 1 लाख 50 हजार रुपये आहे. ती वर्षानुवर्षे तशीच आहे. ही मर्यादा वाढवणे अत्यंत गरजेचे होते. त्याच प्रमाणे कलम 80 डी खाली हेल्थ इन्शुरन्सची मर्यादाही वाढविण्यात आलेली नाही. सध्या प्रत्येक घरात कोणी ना कोणी आजारी असते. घरोघरी वैद्यकीय उपचारांचा खर्च वाढत आहे. अशा वेळी हेल्थ इन्शुरन्सची मर्यादा वाढविणे गरजेचे होते. त्याकडेही पूर्ण दुर्लक्ष करण्यात आले आहे.
वरिष्ठ नागरिकांबद्दलही प्राप्तिकर बाबतीत दयामाया दाखविलेली नाही. या ज्येष्ठ मंडळींचा वैद्यकीय खर्च खूप वाढला आहे. किमान त्यांची तरी वैद्यकीय इन्कमटॅक्सची मर्यादा वाढवणे अत्यंत आवश्यक होते. कलम 80-ए खाली शैक्षणिक लोन घेतलेल्यांना व्याजाची वजावट मिळते. आता शिक्षणाचे भरमसाट कर्ज बघता ही मर्यादाही वाढवायला हवी होती.
तीदेखील वाढवण्यात आलेली नाही. थोडक्यात, मध्यमवर्गीय तथा नोकरदार प्राप्तिकर दिलाशांची वाट पाहत असताना त्यांच्या हाती तूर्त ‘आभासी’ रुपयादेखील ठेवलेला नाही. असे असले तरी कॅपिटल गेन्स टॅक्स कमी करणे, एल.आय.सी., आय.पी.ओ, कॉर्पोरेट टॅक्समध्ये कपात या काही चांगल्या तरतुदींवर समाधान मानण्याशिवाय मध्यमवर्गासमोर अन्य पर्याय नाही.
– गोविंद प्रसाद मुंदडा, सीए