पंढरपूर वारी : परवानगी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली
नवी दिल्ली; पुढारी वृत्तसेवा : पंढरपूर वारी साठी संत नामदेव संस्थानचे वारकरी तसेच वारकरी संप्रदायातील इतर समुहांना परवानगी द्यावी, अशी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आली होती. यासंबंधीचे निर्देश महाराष्ट्र सरकारला देण्याची विनंती याचिकेतून करण्यात आली होती.पंरतु, सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी ही याचिका फेटाळली.
काेराेना संकटामुळे आषाढी वारी , दिंडीस राज्य सरकारने परवानगी नाकारली हाोती. या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमन्ना यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमाेर सुनावणी झाली.
‘महारोगराई दरम्यान देशात निर्माण झालेल्या स्थितीची जाण आपल्याला आहे. पंरतु, असे असताना देखील कुठलेही निर्बंध राहू नयेत का? अशी आपली इच्छा आहे. आम्ही असे करू शकत नाही.’ असे स्पष्ट करीत सरन्यायाधीशांनी याचिका फेटाळली.
अँड.स्वाती वैभव याच्यावतीने अँड.राजसाहेब पाटील तसेच अँड.श्रेयय गच्चे यांनी ही याचिका दाखल केली होती.
अधिक वाचा :
- पंढरपूर वारी : संत मुक्ताई पालखी सोहळा शिवशाही बसने पंढरपूरला रवाना
- देहू : ‘ग्यानबा तुकाराम’च्या गजरात तुकोबारायांच्या पादुका पंढरपूरला रवाना
केवळ १० पालख्यांना परवानगी
पंढरपूर वारी करीता राज्य सरकारने केवळ १० पालख्यांना परवानगी दिली आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयाला आव्हान देत वारकरी संप्रदाय तसेच २५० नोंदणीकृत पालख्यांना भगवान विठ्ठल मंदिराच्या वार्षिक तीर्थयात्रा पूर्ण करण्याची परवानगी देण्याची विनंती याचिकेतून करण्यात आली होती.
संत नामदेव यांच्या जन्मस्थळावरून निघणाऱ्या पालखीला सरकारने परवानगी दिली नाही, असा युक्तीवाद करीत पालखी काढण्याची परवानगी देण्याचे निर्देश सरकारला देण्याची विनंती याचिकेतून करण्यात आली होता.
राज्य सरकारचा निर्णय भेदभावपूर्वक असून केवळ काही वारकऱ्यांनाच सर्वांच्या वतीने पंढरपूरला जाण्याची परवानगी देण्यात आल्याचा दावा याचिकेतून करण्यात आला होता.
अधिक वाचा :
- कपिलेश्वर मंदिरात ५१ किलो बेळगावी कुंद्यापासून बनवली आरास
- संसद पावसाळी अधिवेशन : पंतप्रधान मोदी म्‍हणाले, लस घेऊन लोक झाले बाहुबली
इतर राज्यातील पालख्यांचा प्रश्न
२५० नोंदणीकृत पालख्यांपैकी केवळ १० पालख्यांना दिंडीत सहभागी होण्याची परवानगी देत राज्य सरकारने महाराष्ट्र, छत्तीसगढ, गोवा, गुजरात, कर्नाटक, आंध्रप्रदेश तसेच तेलंगणातील वारकर्‍यांसमाेर मोठा प्रश्न उपस्थित केला आहे.
सरकारचा निर्णय घटनेतील अनुच्छेत १४,१९ (१) (ड) , २१ आणि २५ चे उल्लंघन करणारे आहे. गेल्यावर्षी कोरोना महारोगराईमुळे वारकऱ्यांनी पंढरपूर वारी झाली नव्‍हती.
यंदा वारकरी कोरोना विषाणूसंबंधी अधिक जागृत असून ते नियम पाळतील, असा दावा याचिकेतून करण्यात आला होता.
सुनियोजित तसेच शिस्तबद्दरित्या पंढरपूर वारी आयोजित केली जात असतानादेखील त्यावर बंदी आणण्याचे कुठलेही कारण नाही.
राज्य सरकारला इतर राज्यातून येणाऱ्या वारकऱ्यांसाठी आंतरराज्यीय प्रवास व्यवस्था केली पाहिजे तसेच देशभरातील पालख्यांना परवागनी दिली पाहिजे, असे निर्देश देण्याची विनंती करण्यात आली होती.
यासोबतच संपूर्ण देशातील वारकऱ्यांसाठी मंदिर २४ तास खुले ठेवण्याची निर्देश राज्य सरकारला देण्याची विनंती करणारी मागणी याचिकेतून करण्यात आली होती.
हेही वाचले का?
- राजू शेट्टी कोरोना पॉझिटिव्ह; घरीउपचार सुरु, प्रकृती ठीक
- आशिष शेलार : मुंबईला हा धोक्याचा इशारा तर नाही ना?
- ओबीसी आरक्षण : “महाआघाडीतील काही बोलके पोपट बोलताहेत”
पाहा व्हिडिओ : ज्वालामुखीचून निर्माण झाली घोडेश्वर डोंगरावरील गुहा