बारसूवरून संघर्ष तीव्र; ठाकरे व राणे यांच्या भेटीने धार वाढली
ठाणे; शशिकांत सावंत : बारसू येथे रिफायनरी प्रकल्पावरून राजकारण तापले आहे. महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी असा हा सुरू असलेला संघर्षाचा सारिपाट हा ठाकरे विरुद्ध राणे यांच्या बारसू भेटीने आणखीनच वाढला आहे. राजापुरात राणेंच्या दोन पुत्रांनी शनिवारी पोलिस परवानगी झुगारत मोर्चा काढला. दुसर्‍या बाजूला माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी स्थानिक भूमिपुत्रांना चिरडून हा प्रकल्प होऊ देणार नाही, असे घोषित केले आहे. त्यामुळे या प्रकल्पविरोधाची धार तीव्र होत असताना समर्थकांचा आवाजही बुलंद होत आहे. त्यामुळे हा संघर्ष तीव्र होताना पाहायला मिळेल.
यापूर्वी युती सरकार असतानाच 1990 मध्ये एन्रॉन प्रकल्प अरबी समुद्रात बुडवणार अशी घोषणा त्या वेळचे विरोधी पक्षनेते गोपीनाथ मुंडे यांनी केली होती. मात्र आज हा प्रकल्प दाभोळ येथे आकाराला आला आहे. पण पूर्वीएवढी क्षमता त्याला गाठता आलेली नाही. आता जैतापूरचा अणुऊर्जा प्रकल्प नाणारनंतर बारसू येथे उभारला जात असलेला रिफायनरी प्रकल्प. यामुळे राज्याचे राजकारण तापलेले असले तरी विरोधी पक्षाचे प्रमुख असलेले महाविकास आघाडीचे प्रमुख नेते शरद पवार यांनी या प्रकल्पाला सकारात्मकता दर्शवल्यामुळे या प्रकल्पाचा गाडा पुढे सरकण्याची शक्यता वाढली आहे.
बारसू येथील 13 हजार एकर जागेवर हा रिफायनरी प्रकल्प प्रस्तावित आहे. यातील 70 टक्के जागा ही यापूर्वीच परप्रांतीयांनी घेऊन ठेवली आहे. हा प्रकल्प येणार ही पावले ओळखूनच गेल्या 10 वर्षांपासून जमिनी खरेदीचे चक्र सुरू झाले होते. त्यामुळे आज ना उद्या येथे प्रकल्प येणार ही कुणकुण स्थानिकांना होती आणि तेव्हापासूनच स्थानिकांमध्ये विरोधाची ठिणगी प्रज्वलित होत राहिली. एका बाजूला बेरोजगारीचे प्रश्न सोडविण्यासाठी उद्योग येणे हे अनेकांना अनिवार्य वाटत आहे. दुसर्‍या बाजूला कोकणचे निसर्गसौंदर्य या प्रदूषणात विरून जाईल, असे म्हणणारा स्थानिकांचा मोठा गट आहे. पोलिसांच्या कडक बंदोबस्तात स्थानिक जमीनदारांना हुसकावून लावत माती परीक्षण सुरू झाले आहे. माती परीक्षणात सकारात्मकता आली तर हा प्रकल्प पुढे जाऊ शकणार आहे. या जमिनींना 40 हजार गुंठा म्हणजेच 16 लाख एकरी दर दिला जाणार आहे. पण चांगला दर मिळत असला तरी जमिनी न देण्यावर 30 टक्के शेतकरी ठाम आहेत. मात्र 70 टक्के शेतकर्‍यांनी सहमती दर्शवल्यामुळे प्रकल्पाचा मार्ग जवळपास मोकळा झाल्याचे सांगितले जात आहे. भर उन्हात सुरू केलेले आंदोलन सध्या तरी स्थगित केले आहे. त्यामुळे सरकारने माती परीक्षणाचा सोपस्कार पूर्ण केला आहे. आता अहवाल आल्यानंतरच हा प्रकल्प कधी कसा येणार याची अधिकृत घोषणा होईल.
गेल्या तीन दशकांत कोकणात येणार्‍या प्रकल्पांपैकी बहुतांश प्रकल्प मागे गेले. यामध्ये रायगडचा ड्रग बल्क फार्मा प्रकल्प असो की गेल प्रकल्प असो नाही तर एन्रॉन, हे सर्व प्रकल्प राहणे किंवा जाणे या गोष्टी भूमिपुत्रांपेक्षा राजकीय इच्छाशक्तही काय म्हणते यावरच त्यांचे भवितव्य ठरले आहे. या प्रकल्पाचेही भविष्यात तेच होईल. कोकणात पिढयान्पिढ्या चालत आलेला जमिनीचा वारसा हा जतन करून ठेवण्याची प्रथा आहे. मात्र आपली वडिलोपार्जित जमीन जाणार हे समजल्यानंतर प्रथम नाणार प्रकल्पाला विरोध झाला.