कोकणात शिक्षकांची पाच हजार पदे रिक्त
ठाणे; पुढारी वृत्तसेवा : एका बाजूला नवीन शैक्षणिक धोरण जून 2024 पासून लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे; तर दुसर्‍या बाजूला शिक्षकांच्या रिक्तपदांमुळे ग्रामीण भागातील शिक्षणाचा प्रश्न जटिल झाला आहे. त्याच परिस्थितीनंतर ही भरती प्रक्रिया सुरू करण्यात आली खरी, मात्र ही लांबलेली आणि वेळखाऊ प्रक्रिया पाहता जूनमध्येही शिक्षक मिळण्याची आशा मंदावली आहे. कोकणात जवळपास 5 हजार शिक्षकांची पदे रिक्त आहेत. हे शिक्षक न मिळाल्यास ग्रामीण भागातील शाळा पुन्हा एकदा अपुर्‍या शिक्षकांवर सुरू होतील, अशी स्थिती आहे.
कोकणातील पाच जिल्ह्यांत शिक्षकांची जवळपास 5 हजार पदे रिक्त आहेत. सर्वाधिक रिक्त पदे पालघर जिल्ह्यात असून, ती 1950 एवढी आहेत. तर त्या खालोखाल रायगडमध्ये 1125 शिक्षकांची पदे रिक्त आहेत. रत्नागिरीत 940, तर सिंधुदुर्गात 602 एवढी पदे रिक्त आहेत. आता शिक्षक भरती प्रक्रियाही केंद्रीय पद्धतीने होणार असल्याने ही भरती प्रक्रिया जटिल झाली आहे. टीईटी परीक्षेतील घोटाळ्यामुळे भरती प्रक्रियेत निवड झालेल्या 700 शिक्षकांची पदे रद्द झाली. मात्र, यात कोकणातील शिक्षकांचे प्रमाण कमी असले तरी रद्द झालेल्या शिक्षकांमुळे रिक्त पदांची संख्या वाढली आहे.
शासनाने शिक्षक भरतीसाठी पवित्र पोर्टल तयार केले आहे. या पोर्टलवर गुणवत्ता यादी प्रसिद्ध करून शिक्षक निवड प्रक्रिया होईल. त्यानंतर जिल्हा परिषदांमध्ये तोंडी परीक्षा होतील. त्यानंतर ही भरती प्रक्रिया होईल. मात्र, ही प्रक्रिया व्हायला चार ते पाच महिन्याचा कालावधी लागणार असल्याने पुढील शैक्षणिक वर्षातही शिक्षक मिळणे अवघड आहे. पालघरसह कोकणातील ग्रामीण, दुर्म, आदिवासी पाड्यातील शाळा या कमी पटसंख्येमुळे एक शिक्षकी किंवा द्विशिक्षकी आहेत. ग्रामीण भागात बदली झालेले शिक्षक रुजू होण्यास तयार नसतात. त्यामुळे अनेकदा शिक्षकांची पदे रिक्त राहतात. याचा परिणाम मुलांच्या शिक्षणावर होत आहे. प्राथमिक विभागाबरोबरच माध्यमिक विभागातही अनेक पदे रिक्त आहेत. ही पदे भरण्याची प्रक्रियाही किचकट करण्यात आल्याने ही प्रक्रियाही पुढे सरकलेली नाही. त्यामुळे भरती जाहीर झाली, तरी शिक्षक कधी मिळणार, याचा थांगपत्ता अद्याप तरी कोणाला सांगता येत नाही.
…तर विद्यार्थ्यांची पाटी कोरी
नवीन शैक्षणिक धोरणामध्ये आता क्रेडिट सिस्टीम लागू होणार आहे. यामध्ये 1200 शैक्षणिक तासांसाठी 40 क्रेडिट दिले जाणार आहेत. 800 तासांना 27 क्रेडिट, तर 1000 तासांसाठी 33 क्रेडिट दिले जाणार आहेत. मात्र, नवे शिक्षण धोरण राबविण्यासाठी आवश्यक असलेले शिक्षकच मिळाले नाही, तर विद्यार्थ्यांची पाटी कोरी राहण्याची भीती आहे.