'स्वीटी' किंवा 'बेबी' म्हणणे नेहमीच लैंगिक टिप्पणी ठरत नाही : कोलकाता उच्च न्‍यायालय
पुढारी ऑनलाईन डेस्‍क : स्वीटी आणि बेबी ही नावे काही सामाजिक वर्तुळात महिलांसाठी प्रचलित आहेत. काही सामाजिक क्षेत्रात महिलांसाठी ही नावे लोकप्रिय आहेत. या शब्दांचा वापर केल्याने एखाद्याच्या लैंगिक भावना नेहमीच प्रकट होतात असे नाही. स्वीटी किंवा बेबी म्हणणे ही नेहमीच लैंगिक टिप्पणी ठरते असे नाही, असे निरीक्षण कोलकाता उच्च न्यायालयाने नुकतेच एका निकालावेळी नाेंदवले.
कोस्ट गार्ड कर्मचारी म्हणून काम करणाऱ्या महिलेने आरोप केला होता की, कामाच्या ठिकाणी तिच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने तिच्‍याशी बाेलताना स्वीटी आणि बेबी, असे शब्द वापरले होते. वरिष्ठाने अयोग्यपणे पाहणे, खोलीत डोकावून पाहणे यासह विविध मार्गांनी लैंगिक छळ केल्याचा आरोप तिने केला होता.
स्वीटी किंवा बेबी म्हणणे लैंगिक टिप्पणी नाही
वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दावा केला की, ‘स्वीटी’ आणि ‘बेबी’ हे शब्द कधीही लैंगिक उपरोध म्हणून वापरले नाहीत. तक्रारदाराने आपल्या अडचणी सांगितल्यावर त्यांनी असे शब्द वापरणे बंद केल्याचे त्यांनी सांगितले. काेलकाता उच्च न्यायालयाच्‍या एकल खंडपीठाचे न्‍यायमूर्ती सब्यसाची भट्टाचार्य यांनी २४ एप्रिल रोजी दिलेल्‍या निकालात म्‍हटलं आहे की, “स्वीटी आणि बेबी ही नावे काही सामाजिक वर्तुळात महिलांसाठी प्रचलित आहेत. काही सामाजिक क्षेत्रात महिलांसाठी ही नावे लोकप्रिय आहेत. या शब्दांचा वापर केल्याने एखाद्याच्या लैंगिक भावना नेहमीच प्रकट होत असे नाही. अशा शब्दांचा वापर अंतर्गत तक्रार समितीने (ICC) अयोग्य मानला होता; परंतु हे शब्द लैंगिक भावनांशी जोडण्याची आवश्यकता नाही.”
‘Sweety’, ‘Baby’ not always sexually coloured remarks: Calcutta High Court
Read more here: https://t.co/ycJkvRS8LO pic.twitter.com/E2YKqhFQEg
— Bar and Bench (@barandbench) May 9, 2024
तक्रारदार महिलेने तिच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यावर अयोग्यपणे पाहणे आणि तिच्या खोलीत डोकावून पाहणे, यासह विविध मार्गांनी तिचा लैंगिक छळ केल्याचा आरोप केला होता. मात्र, या आरोपांचे समर्थन करण्यासाठी कोणतेही साक्षीदार नसल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. काही विलंबानंतर तक्रार दाखल करण्यात आल्याने, आयसीसीला आरोपांना विश्वास देण्यासाठी कोणतेही सीसीटीव्ही फुटेज सापडले नाही, असेही न्यायालयाने स्‍पष्‍ट करत तक्रारदार महिलेची याचिका फेटाळून लावली. तसेच कोणत्याही चुकीच्या कृत्यातील आरोपी वरिष्ठ अधिकाऱ्याला दोषमुक्त करण्याच्या ‘आयसीसी’च्या निर्णय कायम ठेवला.
हेही वाचा :