कोयनेच्या पाण्यावर भागते कर्नाटकची तहान!

पाटण; गणेशचंद्र पिसाळ :  ऐन उन्हाळ्यात महाराष्ट्रातील अनेक विभाग तहानलेले असताना देखील कर्नाटकच्या पिण्याच्या पाण्याच्या मागणीनंतर राज्यातील कोयना धरणातून कर्नाटकला अतिरिक्त पाणी पाजले व पाजतही आहेत. निदान यापुढे तरी कर्नाटकने सामंजस्याची भूमिका ठेवावी नाहीतर आपल्या राज्यकर्त्यांनीही केवळ पोकळ धमक्या देण्यापेक्षा त्यांना योग्यवेळी पाणी दाखवावे, अशा संतप्त प्रतिक्रिया स्थानिकांमधून उमटत आहेत.

पश्चिम महाराष्ट्रातील सातारा, सांगली, कोल्हापूर जिल्ह्यातील महत्त्वपूर्ण धरणं व पावसाळ्यातील पाण्याच्या जीवावर कर्नाटकातील सर्वात मोठं तब्बल 125 टीएमसी पाणी साठवण क्षमतेच अलमट्टी धरण बांधण्यात आले. पाण्याबाबतची राज्य व केंद्र सरकारची ध्येयधोरणे यासाठी महत्त्वपूर्ण आहेत किंवा कर्नाटकला महाराष्ट्रानं पाणी देण्यात काही गैर नाही. पण, ज्यावेळी महाराष्ट्राने आपल्या त्यागातून हक्काचे पाणी कर्नाटकला दिले त्यावेळी त्या बदल्यात त्यांचीही सकारात्मक भूमिका अपेक्षित आहेत. मात्र, अगदी सिमावाद ते पाणी वाटप लवाद असो किंवा दरवर्षी अलमट्टीच्या पाणी फुगीमुळे पश्चिम महाराष्ट्रातील अब्जावधीचे नुकसान असो त्या-त्या वेळी कायमच कर्नाटकच्या राज्यकर्त्यांनी आडमुठेपणाची भूमिका घेतल्याची आजपर्यंत अनेक उदाहरणे आहेत. त्याचा सर्वाधिक फटका पश्चिम महाराष्ट्राला बसला आहे. पावसाळ्यात सुरुवातीच्या काळात ज्यावेळी महाराष्ट्राकडून अलमट्टी धरणातील पाणी पुढे आंध्र प्रदेशात सोडण्यासाठी विनंती होते. त्यावेळी अक्षरशः त्यांच्याकडून हावरटपणाने मोठ्या प्रमाणावर पाणी अडवण्याचा अट्टाहास केला जातो. नंतर ज्यावेळी खरोखरच महापुराची तीव्रता भीषण होते. त्यावेळी अलमट्टीतून पाणी सोडताना ते पहिल्यांदा स्वतःच्या राज्याचा विचार करतात आणि त्यापटीत पुढे कमी पाणी सोडले जाते. मग धरणात असणारे पाणी पाठीमागच्या बाजूला फुगवट्याने पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये हाहाकार माजवते. मग पश्चिम महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणावर जीवित, वित्त व अब्जावधींची वैयक्तिक, सार्वजनिक व शासकीय हानी होते.

स्वाभाविकच पाण्यासह अगदी कर्नाटकचा सीमावाद असो अथवा सीमा लगतच्या गावातील कन्नडीगांची मुजोरी असो नेहमीच महाराष्ट्राला जाणीवपूर्वक अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न झाला आहे. सध्याचे कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बोम्मई यांनी तर गेल्या काही महिन्यांत याबाबत उच्चांक केला आहे. याला प्रत्युत्तर म्हणून महाराष्ट्रातील मंत्र्यांनी विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात कर्नाटकला पाणी देणार नाही, असा सज्जड इशाराही दिला होता. मात्र, त्यानंतरही कर्नाटकने आपली ताठर व मुजोर भूमिका सोडली नव्हती. मध्यंतरी कर्नाटककडून कोयना धरणातून पिण्याच्या पाण्यासाठी तीन टीएमसीची मागणी झाली. त्यानंतर राज्य शासनानेही याला मंजुरी देत कर्नाटकला पहिल्या टप्प्यात यापैकी एक टीएमसी पाणी सोडण्याचा निर्णय घेऊन त्या पटीत पाणी सोडण्यातही आले आहे.

दुसर्‍यांना पाणी देणे हा मानव धर्म आहे आणि राज्याने तो निश्चितच पाळावा, यात चुकीचे काहीही नाही. परंतु, एवढे औदार्य दाखवूनही जर कर्नाटक आपल्याशी कायमच मुजोरी करत असेल तर वेळप्रसंगी त्यांना अशावेळी पाणी दाखवणेही तितकेच गरजेचे आहे. सध्या तर कर्नाटक व महाराष्ट्रातही भाजपा मित्र पक्षांचे सरकार आहे. त्यामुळे निदान या काळात तरी सकारात्मक समझोता आवश्यक असतानाही तसे चित्र पाहायला मिळत नाही. त्यामुळे जर त्यांच्यात सुधारणाच होत नसेल तर केवळ विधिमंडळात घोषणा इशारे देण्यापर्यंतच आपल्या राज्यकर्त्यांची भूमिका आहे का? असादेखील प्रश्न सामान्यांमधून व्यक्त होत आहे. या पुढे कर्नाटकला आवश्यक तो धडा शिकवावा अशाही अपेक्षा व्यक्त होत आहेत.

कर्नाटकने कर‘नाटक’ची भूमिका बदलावी

आजपर्यंत अनेकदा कर्नाटकला ज्या ज्या वेळी महाराष्ट्राची गरज पडली त्या त्यावेळी महाराष्ट्राने कायमच त्यांना औदार्याच्या भूमिकेतून मदत केली. परंतु ज्यावेळी गरज संपते आणि महाराष्ट्राला मदत लागते त्यावेळी आजपर्यंतच्या अनेक शासनात कर्नाटकने कर‘नाटक’ अशीच भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे निदान यापुढे तरी कर्नाटकने नेहमीची कर‘नाटक’ ही भूमिका बदलावी अशाही मागण्या होत आहेत.