सातारा : शासकीय धोरणांमुळे दुग्ध व्यवसायाला अवकळा
सातारा : महेंद्र खंदारे
धवल क्रांतीनंतर खर्‍या अर्थाने देशासह राज्यात दूधाचे मोठ्या प्रमाणात उत्पादन झाले. मात्र, खासगीकरणानंतर याला ब्रेक लागला. खासगीकरण झाल्यानंतर शासनाच्या धोरणामुळेच दूध संस्थांना अवकळा येऊन खासगी दूध संघांनी आपले हात-पाय पसरले. त्यातच शासनाचे बोटचेपे धोरण, शासनाचा कमी असलेला दर, अधिकार्‍यांचे दुर्लक्ष आणि मनुष्यबळ यामुळे दूध उद्योगाला अवकळा आली आहे.
एकेकाळी फक्‍त दुधावर शेतकरी संसाराचा गाडा चालवत होते. परंतु, शासकीय धोरणांमुळे पाण्यापेक्षाही दूध स्वस्त झाल्याचे पहायला मिळाले. सातारा जिल्ह्यातही यापेक्षा परिस्थिती वेगळी नाही. जिल्ह्यातील दूध संस्था झपाट्याने कमी होवू लागल्या आहेत. त्यामुळे शेतकर्‍यांना फटका बसत आहे.
सातारा जिल्ह्यात सध्याच्या घडीला 6 सहकारी दूध संघ, 4 मल्टी स्टेट व 69 खासगी दुधाचे प्रकल्प आहे. गतवर्षीच्या तुलनेत यंदा तब्बल 100 ते 150 संस्था बंद झाल्या आहेत. त्याचबरोबर आताच्याही परिस्थितीत अनेक संस्थांकडे दूध येत नाही, अनेकांनी त्यांच्या निवडणुका न घेतल्याने या संस्था अवसायनात जाण्याची भीती निर्माण झाली आहे. या संस्था चालवण्यासाठी पुरेसे मनुष्यबळ आणि निधीही नसल्याने संस्था बंद होण्याचे प्रमाण अधिक आहे. काही वर्षांपूर्वी दूध संस्थांचा आकडा हजाराच्या घरात होता. मात्र, आता कार्यरत संस्था केवळ 280 आहेत.
खासगीकरण झाल्याने शासकीय आणि खासगी दूध संघांमध्ये दूध दरात मोठी तफावत पडली. शेतकरी आपल्या बाजूला आकर्षित करण्यासाठी खासगी दूध संघांनी अधिक दर दिला. सध्या शासकीय दुधाचे दर हे 25 रुपये लिटर आहेत. तर हेच दर खासगीमध्ये 33 रुपये आहेत. त्याचा परिणामही दूध संस्थांवर होत आहे. याकडे सरकारी अधिकारी गांभीर्याने पाहत नसल्याने दूध संस्था बंद होण्याचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत चालले आहे.
दूध दरावर आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेचा मोठा प्रभाव असतो. याचमुळे मध्यंतरी शेतकर्‍यांना दूध दरासाठी मोठे आंदोलन उभारावे लागले होते. सध्या खासगी दूध संघ जरी जास्त भाव देत असले तरी ते हा दर कायम ठेवतील की नाही? याची शाश्‍वती नाही. त्यामुळे सरकारी दूध संस्था टिकणे काळाची गरज आहे. परंतु, दुर्दैवाने या संस्था टिकाव्यात यासाठी कोणत्याही प्रकारचे ठोस प्रयत्न होताना दिसत नाहीत. दिवसाला जिल्ह्यात सुमारे 15 लाख लिटर दुधाचे संकलन होते. यामध्ये दुष्काळी भाग समजल्या जाणार्‍या फलटण, माण, खटाव येथून दुधाचा ओघ मोठा आहे.
जिल्ह्यातील खासगी प्लँटकडून मोठ्या प्रमाणात दूध उचलून त्याचे विविध पदार्थ व पावडर तयार केली जाते. यातील सुमारे 10 लाख लिटर दूध हे परजिल्ह्यासह पर राज्यात पाठवले जाते. लाखो लिटर दुधाचे संकलन होत असताना त्यातील किती लिटर दूध शासकीय दूध संघाकडे येते? हा संशोधनाचा विषय आहे. याकडे शासनाने गांभीर्याने पाहिलेलेही नाही. शेतीला पूरक असलेला दुग्ध व्यवसाय शासनाच्या बोटचेपे धोरणांमुळे रसातळाला जात आहे.
शेजारील गुजरात, मध्यप्रदेश, आंध्रप्रदेश या राज्यातून मुंबई व पुणे महानगरात मोठ्या प्रमाणात दूध येत आहे. त्यांचे भाव व राज्यातील दुधाचे भाव याच्यात फरक असल्याने इतर राज्यातील दुधाशी स्पर्धा राज्यातील शेतकर्‍यांना करता येत नाही. त्यामुळे काही वेळा दूध अक्षरश: फेकून द्यावे लागत आहे. इतर राज्यांतून येणार्‍या दुधावर सरकारने आळा घातल्याने राज्यातील दूध व्यवसायाला अच्छे दिन येतील; अन्यथा महाराष्ट्राला दूध आयात करावे लागेल.
पुणे विभागात केवळ 8 कर्मचारी
एमआयडीसीमधील ज्या शासकीय दूध कार्यालयातून जिल्ह्यातील दूध संस्थांवर नजर ठेवली जाते. ते कार्यालय आहे की अडगळीची खोली हेच समजेनासे झाले आहे. या कार्यालयात एकूण 15 पदे मंजूर आहेत. परंतु, त्यातील फक्‍त तिघे जण कार्यरत आहेत. यातील एका कर्मचार्‍याची पुण्याला तीन महिन्यांसाठी बदली झाली आहे. तर पुणे विभागात एकूण 70 पदे मंजूर असून त्यापैकी फक्‍त 8 पदे कार्यरत आहेत. इतक्या मोठ्या प्रमाणात पदे रिक्‍त असल्याने या कर्मचार्‍यांवर कामाचा ताण आहे. दूध संघ खिळखिळे होण्यास हेही एक कारण आहे.