सांगली : पतसंस्थांत अडकल्या 310 कोटींच्या ठेवी, हबकले ठेवीदार
सांगली : शिवाजी कांबळे
जिल्ह्यातील जवळपास 255 पतसंस्थांमध्ये 310 कोटींच्या ठेवी अडकल्या आहेत. मुदत संपूनदेखील त्या ठेवी परत मिळत नसल्याने गुंतवणूकदार हबकले आहेत. सहकार विभाग याबाबत निष्क्रिय ठरला आहे. जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजित चौधरी यांनीच उपाय योजनांचे आदेश सहकार विभागाला देण्याची गरज आहे.
जिल्ह्यात 910 पतसंस्था आहेत. पैकी शासनाने अडचणीत असलेल्या व जाहीर केलेल्या 88 पतसंस्थांसह 257 पतसंस्था अडचणीत आहेत. अपवाद वगळता सर्व संस्था सुरू आहेत. जिल्ह्यातील सर्व सेवक पतसंस्था चांगल्या सुरू आहेत. या संस्थांमध्ये सर्वसामान्यांना सभासद होता येत नसल्याने या संस्थांची आर्थिक उलाढाल मर्यादित आहे.
सन 2001 पर्यंत जिल्ह्यातील सर्व पतसंस्था सुरळीत सुरू होत्या. त्या काळात पतसंस्थांत बँकांपेक्षा जादा व्याज ठेवीदारांना मिळायचे. सन 2001 नंतर रिझर्व्ह बँकेने बँकेतील ठेवीवर 13 टक्केच्या वर व्याज न देण्याचे आदेश दिले. परिणामी बँकांमध्ये ठेवी कमी झाल्या व पतसंस्थेमधील ठेवी वाढल्या. यातून पतसंस्थेमध्ये ठेवरूपाने मुबलक पैसा जमा झाला. अनेक संस्थाचालकांनी भ्रष्ट व गैरमार्गाचा वापर करून स्वत:चा फायदा व संस्थेचा तोटा केला.
अनेक संस्था चालकांनी स्वत:च्या, कुटुंबीयांच्या, पै-पाहुणे व मित्रांच्या नावे बोगस कर्जे उचलली. यातून संस्थेतील ठेवीवर दरोडा टाकण्यास सुरुवात केली. या गुन्ह्यामध्ये काही लेखापरीक्षकांनी अर्थपूर्ण मदत केली व तोट्यात असलेली संस्था कागदोपत्री फायद्यात दाखविण्यात आली. सन 2008 नंतर एक एक संस्था बंद पडत गेली. त्यानंतर बुडणार्‍या पतसंस्थांची नावे लोकांना समजू लागली.
संबंधित सहकार निबंधक देखील या संस्थेच्या कारभाराकडे दुर्लक्ष करीत गेले. संस्थेचे कामकाज तपासले नाही, तक्रारीकडे दुर्लक्ष केले. तर काही लेखापरीक्षकांनी संस्थाचालकांवर कारवाईची शिफारस करूनदेखील निबंधकांनी दुर्लक्ष केले. नंतर ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्या आंदोलनाची धास्ती घेऊन शासनाने प्रथमच काही पतसंस्था अडचणीत असल्याचे मान्य केले व जिल्ह्यात अडचणीतील 88 पतसंस्थांची यादी जाहीर केली.
या 88 पतसंस्थांवर कारवाई करण्याचा फार्स सहकार खात्याने केला आहे. या 88 पतसंस्थांच्या शेवटच्या लेखापरीक्षणावर चाचणी लेखापरीक्षण करण्याचे आदेश देण्यात आले. या चाचणी लेखापरीक्षणामध्ये अनेक गंभीर बाबी निदर्शनास आल्या. चाचणी लेखापरीक्षण अहवालानुसार 88 पैकी 29 पतसंस्थांमध्ये 141 दोषी संचालकांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले. यात केवळ 23 संचालकांना अटक झाली होती. तसेच सहकार कायदा कलम 88 अन्वये दोषी संचालकांकडून गैरव्यवहाराची रक्कम अद्याप वसुली झालेली नाही.
गेल्या 8 वर्षात 44 पैकी एकाही पतसंस्थेची चौकशी पूर्ण झाली नाही. यात दोषी संचालकांबरोबरच त्यांना पाठीशी घालणार्‍या संबंधित निबंधकांवर गुन्हे दाखल करण्याची मागणी होत आहे.
तत्कालीन जिल्हाधिकारी कुशवाह यांनी ठेवीदारांची ठेव परत मिळवून देण्यासाठी प्रभावी योजना राबविली होती. प्रत्येक महिन्याला सहकार अधिकारी, ठेवीदार, संस्थाचालक यांची संयुक्त बैठक घेऊन ठेवीबाबतचा आढावा घेतला जायचा. बुडव्या कर्जदारांची नावे चौकाचौकात लावली होती. शासनाने ठेवीदार व कर्जदार यांचे पोर्टल सुरू केेले होेते.
…तर पतसंस्थांना पुन्हा चांगले दिवस
अनेक पतसंस्था चालकांनी बोगस कर्जे नावे टाकून सर्वसामान्यांच्या ठेवीवर दरोडा टाकला आहे. ही कर्जे बोगस असल्याने ती आता वसूल होत नाहीत. मात्र सहकार खाते याबाबत उदासीन आहे. पतसंस्थेचा व आमचा काही संबंध नाही, अशा अविर्भावात काही अधिकारी बोलताना दिसतात. परिणामी पतसंस्थामधील ठेवी परत मिळू शकत नाही, असा समज झाल्याने अनेक ठेवीदार पतसंस्थेमध्ये ठेव ठेवण्यास तयार नाहीत. या स्थितीत संशयित व बुडीत कर्जे वसूल करण्याचे सक्त आदेश जिल्हाधिकारी यांनी सहकार विभागाला देणे आवश्यक आहे. या आदेशामुळे संशयित व बुडीत कर्जे वसूल झाल्यास ठेवीदारांच्या ठेवी परत मिळू शकतील. यामुळे नवीन ठेवीदार या पतसंस्थांमध्ये पूर्वीसारखेच ठेव ठेवतील व पतसंस्थांना पूर्वीसारखे चांगले दिवस येऊ शकतील.
गुंतवणुकीमुळे सारे घडले
खरे तर प्रत्येक पतसंस्थेने निव्वळ नफा त्यापैकी तीस टक्के रक्कम शासनाने दिलेल्या बँकेत गुंतवणूक करणे कायद्याने बंधनकारक आहे. पतसंस्थेच्या अडचणीच्या काळात ही रक्कम वापरता यावी यासाठी सदरची तरतूद कायद्यात करण्यात आली आहे. बहुसंख्य पतसंस्थांनी प्रत्यक्ष गुंतवणूक न करता सदरची गुंतवणूक केवळ कागदोपत्री दर्शविली आहे. प्रत्येक लेखापरीक्षणाची प्रत संबंधित निबंधकाकडे दिली जाते. या सर्व संस्थांची लेखापरीक्षणाची प्रत निबंधकांकडे असताना या गुंतवणुकीबाबत निबंधकांनी काहीही केले नाही. परिणामी पतसंस्थेच्या अडचणीच्या काळात ही गुंतवणुकीची रक्कम वापरात आणता आली नाही. जर गुंतवणुकीची रक्कम वापरता आली असती तर पतसंस्थांवर आजची परिस्थिती दिसली नसती.
हेही वाचलं का?