नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
'स्पर्धा कायद्या'तील काही तरतुदींचे 'गुगल'कडून उल्लंघन केले जात असल्याचे प्रथमदर्शनी दिसते, असा ठपका 'सीसीआय'ने 'गुगल'वर ठेवला आहे. 'गुगल'च्या चौकशीचे आदेशही देण्यात आले आहेत.
आपल्या क्षेत्रातील एकाधिकारशाहीचा 'गुगल'कडून भारतामध्येही गैरवापर केला जात असल्याची तक्रार 'डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स असोसिएशन'कडून करण्यात आली होती. 'भारतीय स्पर्धा आयोगा'ने (सीसीआय) या तक्रारीची गंभीर दखल घेत ही चौकशी सुरू केली आहे. ऑनलाईन जाहिराती आणि 'अॅप विकसकां'कडून (अॅप डेव्हलपर्स) 'प्ले स्टोअर'च्या नावाखाली 'गुगल'कडून मनमानी पद्धतीने मोबदला वसूल केला जात असल्याबद्दल भारतामध्ये 'गुगल' आधीच चौकशीच्या घेर्यात आहे.
आता हा नवा ससेमिरा 'गुगल'मागे लागलेला आहे. त्यात आता, आपल्या क्षेत्रातील एकाधिकारशाहीच्या मस्तीत 'गुगल'कडून डिजिटल वृत्त प्रकाशकांवर अयोग्य अटी लादल्या जात आहेत, ही बाब 'सीसीआय'ने मान्य केल्याची भर पडली आहे. एखादी माहिती शोधल्यानंतर कोणती वेबसाईट (संकेतस्थळ) वर दिसेल, हेही 'गुगल अल्गोरिदम'कडून मनमानी पद्धतीने ठरविले जाते, असा ठपकाही 'सीसीआय'ने आपल्या प्राथमिक अहवालातून ठेवला आहे. भारतीय वृत्त प्रकाशक मजकूर निर्मितीत मोठी गुंतवणूक करतात; पण त्याबदल्यात मिळणार्या जाहिरातींच्या रकमेतील मोठा वाटा गुगल कंपनी आपल्याकडेच ठेवून घेते.
'गुगल न्यूज' या 'प्लॅटफॉर्म'वरही भारतीय वृत्त प्रकाशकांचाच तयार मजकूर उचलून गुगलचा म्हणून दाखविला जातो आणि याउपर या प्लॅटफॉर्मवरील जाहिरातींचा संपूर्ण वाटा गुगल कंपनीच्या खात्यात जातो. बड्या तंत्रज्ञान कंपन्यांनी अशाप्रकारे आपल्या एकाधिकाराचा दुरुपयोग करता कामा नये. सर्व 'स्टेकहोल्डर्स'ना (संबंधितांना) जाहिरातीपोटी मिळणार्या महसुलात योग्य तो वाटा मिळायला हवा, अशी शिफारसही 'सीसीआय'ने केली आहे.
'सीसीआय'ने आपल्या अहवालात फ्रान्स आणि ऑस्ट्रेलियातील नव्या नियमांचाही उल्लेख केला आहे. या देशांत वृत्त प्रकाशकांना त्यांचा योग्य तो मोबदला देण्याची तयारी 'गुगल'ला अखेर दर्शवावी लागली. युरोपियन संघही तंत्रज्ञान कंपन्यांनी प्रकाशकांना योग्य तो मोबदला द्यावा म्हणून कायदा करण्याच्या तयारीत आहे. तो व्हायला नको म्हणून 'गुगल'चा आटापिटा चाललेला आहे.
