सांगली जिल्ह्यामध्ये दुष्काळ

शशिकांत शिंदे

सांगली : महसूल विभागाने जिल्ह्यातील खरीप हंगामातील हंगामी पीक पैसेवारीबाबतचा अहवाल जाहीर केला आहे. यामध्ये हंगामी पीक पैसेवारी 50 पैसेपेक्षा कमी असलेल्या 374 गावांचा समावेश आहे. पलूस, वाळवा व शिराळा या तीन तालुक्यांचा अपवाद वगळता इतर सर्व सात तालुक्यांतील गावांचा यात समावेश आहे. त्यामुळे या गावांवर दुष्काळाचे सावट असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. 50 पैसेपेक्षा जास्त पैसेवारी असलेली 259 गावे आहेत.

हवामान विभागाने यंदा वेळेवर व चांगला पाऊस पडेल, असा अंदाज व्यक्त केला होता. मात्र, जून महिन्यात उशिरा पाऊस आला. त्यामुळे अनेक ठिकाणी खरिपाच्या पेरण्या झाल्या नाहीत. त्यानंतर जुलै महिन्यामध्ये पावसाचा मोठा खंड पडला. त्याचा फटका पीक उत्पादन वाढीला बसला.

जिल्ह्यात एकूण 736 महसुली गावे आहेत. त्यापैकी 733 गावांमध्ये खरीप पेरणी केली जाते. त्याची पाहणी महसूल विभागाकडून केली जाते. सप्टेंबर अखेरीस हंगामी पीक पैसेवारी जाहीर केली आहे. त्यात 50 पैसेपेक्षा कमी पैसेवारी असलेली 374 गावे आहेत. त्यात मिरज तालुक्यातील 41, तासगावमधील 69, कवठेमहांकाळमधील 60, जत तालुक्यातील 54, खानापुरातील 68, आटपाडीतील 26, कडेगावमधील 56 गावांची, तर 50 पैसेपेक्षा जास्त पैसेवारी असलेली मिरज तालुक्यात 31, पलूस 35, वाळवा 98 आणि शिराळा तालुक्यातील 95 गावांचा समावेश आहे.

आता मान्सून संपलेला आहे. शेवटच्या टप्प्यात काही भागांत पाऊस झाला. त्यामुळे रब्बी पेरण्या सुरू झाल्या आहेत. मात्र, पुरेसा पाऊस नाही. अवकाळी पाऊस झाल्यास रब्बी पिके शेतकर्‍यांच्या पदरात पडणार आहेत; अन्यथा खरीपबरोबर रब्बी हंगामही वाया जाण्याचा धोका आहे.

दुष्काळ जाहीर करण्याचा निकष

पीक पैसेवारी 50 पैसेपेक्षा कमी असलेल्या गावांची संख्या पन्नास टक्के पेक्षा जास्त असल्यास त्या जिल्ह्यामध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात येतो. सांगली जिल्ह्यात 736 गावे आहेत. त्यापैकी 633 गावांत खरीप पेरणी केली होती. त्यातील 374 गावे 50 पैसेपेक्षा कमी पैसेवारी असलेली आहेत. ही संख्या 50 टक्के पेक्षा जास्त आहे. अंतिम पीक पैसेवारीत अशीच स्थिती राहिल्यास जिल्ह्यात दुष्काळ जाहीर करावा लागणार आहे.

या सवलती मिळतात

पैसेवारीवरच शेतकर्‍यांना मदतीचे गणित अवलंबून असते. पैसेवारी ही 50 पैशांपेक्षा कमी आली तर त्या जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांचा शेतसारा माफ केला जातो. कर्जवसुली थांबवली जाते. सक्तीची वसुली न करता त्यांना सवलत दिली जाते. विद्यार्थ्यांची परीक्षा फी माफ केली जाते. पीक विमा भरलेल्या शेतकर्‍यांना विमा मिळण्यास शासनस्तरावर मदत होते. यावरच कोरडा दुष्काळ ठरला जातो.

अशी काढली जाते पैसेवारी

पैसेवारी काढण्याची महसूल विभागाची पध्दत आहे. जिल्ह्यातील प्रत्येक मंडळातील एका गावाची निवड केली जाते. या गावातील एका शेतामध्ये 10 बाय 10 मीटर आकाराचे प्लॅाट तयार केले जातात. या प्लॅाटमधले पीक कापणी करुन त्याचे उत्पन्न काढले जाते. मंडळानिहाय तालुकास्तरावर सर्व डाटा संकलन केले जाते. उत्पादकतेच्या तुलनेत उत्पन्न हे जर 50 टक्केपेक्षा कमी असले तर पैसेवारी ही 50 पैशांपेक्षा कमी असल्याचे ग्राह्य धरले जाते.