सांगली : शिंदे सरकारपुढे टेंभू योजना पूर्णत्वाचे आव्हान | पुढारी

सांगली : शिंदे सरकारपुढे टेंभू योजना पूर्णत्वाचे आव्हान

कडेगाव : रजाअली पिरजादे

नव्या शिंदे सरकारपुढे आता टेंभू योजना पूर्ण करण्याचे आव्हान आहे.टेंभू योजनेवर आतापर्यंत या योजनेवर 3266 कोटींचा निधी खर्च झाला असून योजनेची उर्वरित कामे व पूर्णत्वासाठी 822 कोटींची गरज आहे. आठ सरकारांचा कालखंड व 28 वर्षापासून रखडलेली ही योजना नूतन शिंदे सरकार पूर्ण होणार का, याकडे दुष्काळी भागातील शेतकर्‍यांच्या नजरा लागल्या आहेत. द्वितीय सुधारित प्रकल्प अहवालास मान्यता मिळाली आहे.

त्यामुळे टेंभू योजनेच्या माध्यमातून सातारा जिल्ह्यातील कराड, सांगली जिल्ह्यात कडेगाव, खानापूर, आटपाडी, तासगाव, कवठेमहांकाळ या तालुक्यांसह सोलापूर जिल्ह्यातील सांगोला अशा एकंदरीत 7 तालुक्यांतील 240 गावांमधील 80 हजार 472 हेक्टर क्षेत्रास योजनेचे पाणी मिळणार आहे. टेंभूसह ताकारी म्हैसाळ सिंचन योजनांची कामे अपूर्ण असल्यामुळे कृष्णा खोरेच्या वाट्याचे पाणी कर्नाटक व आंध्र मध्ये जात आहे.हे पाणी सिंचन योजनांच्या माध्यमातून दुष्काळी भागात आणले पाहिजे. यासाठी अपूर्ण कामे पूर्ण करून वंचित लाभक्षेत्राची तहान भागवणेचे युती सरकारच्या दिग्गज नेत्यांपुढे उभे आहे.

टेंभू योजनेच्या मुख्य कालव्यांची तसेच वितरिकांची कामे अपूर्ण आहेत यामुळे एकूण 80 हजार 472 हेक्टर लाभक्षेत्रापैकी जवळपास 30 हजार हेक्टर क्षेत्र सिंचनापासून वंचित आहे.सध्या जवळपास 55 हजार हेक्टर लाभक्षेत्र ओलिताखाली आले आहे.वंचित लाभक्षेत्राला पाणी देण्यासाठी योजनेच्या पूर्णत्वाची प्रतीक्षा आहे.

टेंभू सिंचन योजनेची मुख्य कालव्यांची कामे बहुतांश प्रमाणात झाली असली तरी अद्याप पोट कालव्यांची कामे अपूर्ण आहेत.शेतकर्‍यांना अद्याप बांधावर पाणी दिले जात नाही. तेव्हा याबाबत नूतन सरकारने दखल घेत शेतकर्‍यांना बांधावर पाणी देत समानन्यायी पाणी वाटप करावे.

टेंभू सिंचन योजनेच्या मुख्य कालव्यांच्या तसेच पोट कालव्यांच्या अस्तरीकरणांची कामे निकृष्ट दर्जाची झाली असून शासनाचा कोट्यवधी रुपयांचा खर्च बुडीत गेला आहे. तेव्हा सादर कामांची चौकशी नूतन सरकारने करावी, अशी मागणी जनतेतून होत आहे. टेंभू सिंचन योजनेप्रमाणे दुष्काळी भागाला वरदान ठरणार्‍या ताकारी उपसा सिंचन योजना आणि म्हैसाळ उपसा सिंचन योजनेवर आतापर्यंत 3445.57 कोटी निधी खर्च झाला आहे. या दोन्ही योजना पूर्णत्वासाठी 1513.94 कोटी निधीची गरज आहे. या दोन्ही योजनाही पूर्ण करण्याचे आव्हान शिंदे सरकारवर ठाकले आहे.

Back to top button