आरटीई प्रवेश नोंदणीसाठी मुदतवाढ; 'इतक्या' विद्यार्थ्यांनी केली नोंदणी
पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : शालेय शिक्षण विभागाने यंदा शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत (आरटीई) प्रवेश प्रक्रियेत केलेल्या बदलांमुळे पालकांनी पाठ फिरवली आहे. मात्र, शिक्षण विभागाने अर्जनोंदणीसाठी 10 मेपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. दरम्यान, नोंदणी प्रक्रियेत मंगळवारी सायंकाळपर्यंत जेमतेम 60 हजार अर्जच दाखल झाले होते. प्राथमिक शिक्षण संचालक शरद गोसावी यांनी अर्जनोंदणीसाठी मुदतवाढ देण्यात आल्याची माहिती प्रसिद्धिपत्रकाद्वारे दिली आहे.
आरटीईअंतर्गत वंचित, दुर्बल, सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास घटकांतील विद्यार्थ्यांना 25 टक्के राखीव जागांवर प्रवेश दिले जातात. शालेय शिक्षण विभागाने आरटीई प्रवेश प्रक्रियेत केलेल्या बदलानुसार विद्यार्थ्यांच्या निवासस्थानापासून एक किलोमीटरपर्यंतच्या अनुदानित शाळा, शासकीय शाळा, स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या शाळेत प्रवेश देण्यात येणार आहेत. यातील उपलब्ध शाळा नसल्यासच स्वयंअर्थसाहाय्यित खासगी शाळेत प्रवेश दिला जाणार आहे. शाळा निवडताना पालकांना अनुदानित शाळा, शासकीय शाळा, स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या शाळा आणि त्यानंतर स्वयंअर्थसाहाय्यित शाळा या प्राधान्यक्रमानुसार प्रवेश दिला जाणार आहे.
प्रवेश प्रक्रियेतील बदलांनंतर राज्यभरातून 76 हजार 53 शाळांमध्ये 8 लाख 86 हजार 411 जागा प्रवेशांसाठी उपलब्ध झाल्या. त्यानंतर आरटीई प्रवेशांसाठी अर्ज नोंदणी प्रक्रिया 16 एप्रिलपासून सुरू करण्यात आली, तर अर्ज भरण्यासाठीची अंतिम मुदत 30 एप्रिल होती.
परंतु, आरटीई प्रवेश प्रक्रियेतून खासगी विनाअनुदानित शाळा, विशेषत: इंग्रजी शाळा वगळण्यात आल्याने पालकांनी प्रवेश प्रक्रियेकडे पाठ फिरवली आहे. मंगळवार सायंकाळपर्यंत फक्त 60 हजार 718 अर्जच दाखल झाले होते. या पार्श्वभूमीवर 10 मेपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
आरटीईच्या नियमांविरोधात जनहित याचिका दाखल
अखिल भारतीय समाजवादी अध्यापक सभेच्या वतीने महाराष्ट्र शासनाच्या आरटीईच्या नव्या नियमांना आव्हान देणारी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे, अशी माहिती शरद जावडेकर आणि सुरेखा खरे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
ही याचिका गुरुवारी दि. 25 एप्रिलला दाखल करून घेतली आहे. सभेबरोबर शिवाजी तलवारे, राहुल बनसोड आणि संदीप पाटील हे तीन पालकसुध्दा याचिकेचे अर्जदार आहेत. पंजाब, कर्नाटक येथेसुद्धा शिक्षक हक्क कायदामधील 25 टक्के आरक्षणाचे प्रवेश हे खासगी विनाअनुदानित शाळांना वगळून शाळेत देण्यात येत होते.
चांगल्या दर्जाचे शिक्षण उपेक्षित, मागास, वंचित मुलांना देण्याची जबाबदारी केवळ सरकारी शाळांची नाही, तर सरकारी अनुदान मिळत नसलेल्या शाळांचीसुध्दा आहे. अखिल भारतीय समाजवादी अध्यापक सभा पुणे, मूव्हमेंट फॉर पीपल्स जस्टीस पुणे व नागपूर येथील जनहित याचिका या मुंबई उच्च न्यायालयात एकत्र करण्यात आल्या आहेत. त्याची सुनावणी 8 मे रोजी होणार आहे. या याचिकेत पहिली मागणी ही स्टेऑर्डरची आहे व दुसरी मागणी दि. 9 फेब्रुवारीची गॅझेट नोटीस पूर्णपणे मागे घ्यावी व विनाअनुदानित शाळांना पूर्वीप्रमाणे 25 टक्के प्रवेशाची तरतूद लागू करावी, अशी असल्याचे जावडेकर यांनी या वेळी सांगितले.
हेही वाचा