Loksabha election 2024 | हवेलीचा फटका शिरूर, बारामतीला बसणार?
लोणी काळभोर : हवेली तालुक्याला गेली अनेक दशके विधानसभा किंवा लोकसभेचे नेतृत्व करण्यापासून बारामतीकरांनी वंचित ठेवले, एवढेच नाही तर तालुक्यातील सहकारी संस्थांना कधीच बळकटी दिली नाही. कायमच दुजाभाव करून राजकीय नेतृत्वहिन केलेल्या अखंड हवेली तालुक्याला कायमच राजकीय वनवास भोगायला लावल्याची सल काढण्याची योग्य वेळ आली आहे, अशी भावना झाली आहे. जिल्ह्यात कायमस्वरूपी बागायत पट्टा असलेला हवेली तालुक्याचा इतर तालुक्यांच्या तुलनेत विकास झाला नसल्याची खंत जनतेला वाटत आहे, जर तालुक्याने राजकीय उट्टे काढले तर याचा परिणाम बारामती व शिरूर लोकसभा मतदारसंघात मोठा परिणाम जाणवेल.
पुणे जिल्ह्यात सर्वाधिक लोकसंख्या, मतदारसंख्या ही हवेली तालुक्यात आहे. हवेली तालुक्यात स्थानिक नेतृवाला खासदार अण्णासाहेब मगर यांच्यानंतर कधीही संधी मिळाली नाही. पूर्वीचा तालुका हा शहरात समाविष्ट झाला परंतु अस्सल ग्रामीण तालुक्यातील नेतृत्व राज्यपातळीवर आपला राजकीय प्रभाव दाखवू शकले नाहीत. जिल्ह्यातील नेत्यांनी तसे नेतृत्व उदयास येऊ दिले नाही. गेली अनेक दशके हवेली तालुक्याला वंचित ठेवले, परिणामी विधानसभा किंवा लोकसभेचे नेतृत्व निर्माण झाले नाही.
तालुक्याला भक्कम राज्यपातळीवरील राजकीय नेतृत्व नसल्याने कोणत्याही प्रकारची औद्योगिक उभारणी नाही, शासकीय संस्था नाहीत, मोठे महाविद्यालय नाही. हवेली तालुका शहरालगत असल्याने फक्त शेतकर्‍यांच्या जमिनीला भाव आल्याने अनेक शेतकरी जमीन विकून देशोधडीला लागले. अण्णासाहेब मगर खासदार असताना पुढील पन्नास वर्षांचा विचार करून हवेलीची स्वतंत्र कृषी उत्पन्न बाजार समितीची उभारणी पुण्याच्या मार्केट यार्डमध्ये केली. थेऊरच्या माळरानावरील यशवंत सहकारी साखर कारखान्याची उभारणी केली, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका अशा अनेक संस्था अण्णासाहेबांनी स्थापन केल्या. याच संस्थेला पवारांच्या साम—ाज्यात बळकटी मिळाली नाही, अनेक वर्षे मुख्यमंत्री व अनेक वर्षे केंद्रीय मंत्री असताना हवेली तालुक्याच्या पदरी कायम निराशाच मिळाली. हवेली बाजार समितीवर 20 वर्षे प्रशासक, मागील पंधरा वर्षे यशवंत सहकारी साखर कारखाना बंद अवस्थेत असून तो चालू करण्यासाठी कोणत्याही प्रकारचे ठोस धोरण नाही.
यशवंत कारखाना चालू करण्यासाठी सोळा कोटींत त्यावेळी कारखाना चालू झाला असता, पण सर्व सत्ताकेंद्रे हातात असताना चालू झाला नाही. या उलट तालुक्यातील एका खासगी शिक्षण संस्थेला ते स्वतः अध्यक्ष असलेल्या शाळेसाठी एका उद्योगपतीकडून एका फोनवर पस्तीस कोटींची देणगी मिळवून दिली, परंतु तालुक्यातील बावीस हजार शेतकर्‍यांच्या संस्थेला एक रुपयाची पण मदत मिळवून दिली नाही, हे हवेली तालुक्याने पाहिले. हवेली तालुका हा कायमच अनेक मतदारसंघात विभागून टाकला. कधी पुरंदर-हवेली, कधी शिरूर-हवेली, तर कधी पिंपरी चिंचवड हा शहराला जोडलेला तर कधी शहरातील विधानसभा क्षेत्राला जोडलेला आणि सध्यातर पुरंदर आणि शिरूर अशा दोन तालुक्यांना जोडलेला आहे. अखंड तालुक्याचा विधानसभा मतदारसंघ शक्य असताना कायम तालुका तोडत गेले. हवेली तालुक्याला कायम सावत्रतेची वागणूक मिळाली. निवडून येण्यासाठी तालुक्याची निर्णायक गरज कायम पण स्वतंत्र तालुक्यासाठी स्वतंत्र नेतृत्व नामशेष हे धोरण सध्याच्या राजकीय परिस्थितीत चालणे अवघड आहे, याचा फटका बारामती व शिरूर मतदारसंघात बसेल, असे जाणकार सांगत आहेत.
हेही वाचा