मावळात शिक्षकांसह अधिकारीही कमी | पुढारी

मावळात शिक्षकांसह अधिकारीही कमी

गणेश विनोदे

वडगाव मावळ : मावळ तालुक्याच्या शिक्षण विभागात एकूण मंजूर असलेल्या 960 पदांपैकी तब्बल 142 पदे रिक्त असून, यामध्ये विद्यार्थ्यांना शिकवणार्‍या शिक्षकांसह विस्तार अधिकारी, केंद्रप्रमुख आणि मुख्याध्यापक या जागाही मोठ्या प्रमाणात रिक्त आहेत. त्यामुळे बहुतांश शाळांमध्ये शिक्षकांची कमतरता आहे. याचा परिणाम विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेवर होण्याची शक्यता आहे.

विस्तार अधिकार्‍यांच्या जागा रिक्त
शिक्षण विभाग व शिक्षकांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आवश्यक असणार्‍या विस्तार अधिकार्‍यांच्या 5 पैकी 2 जागा रिक्त आहेत. केंद्र प्रमुखांच्या 24 जागांपैकी तब्बल 20 जागा, तर मुख्याध्यापकांच्या 28 पैकी तब्बल 19 जागा रिक्त आहेत. वास्तविक विस्तार अधिकारी, केंद्र प्रमुखांच्या माध्यमातून तर केंद्रप्रमुख मुख्याध्यापकांच्या माध्यमातून शिक्षण व्यवस्थेवर नियंत्रण ठेवत असतात. परंतु, या 57 मंजूर पदांपैकी तब्बल 41 जागा रिक्त आहेत. त्यामुळे शिक्षण व्यवस्थेवर लक्ष ठेवणे अवघड जात आहे.

रिक्त जागा भरण्याची मागणी
एकंदर, तालुक्यात शिक्षकांची कमतरता तर आहेच, परंतु त्यापेक्षा शिक्षण व्यवस्थेवर नियंत्रण ठेवणार्‍या अधिकार्‍यांची कमतरता मोठ्या प्रमाणात आहे. यामुळे शिक्षण व्यवस्थेवर मोठ्या प्रमाणात ताण येत असून, बहुतांश शाळांमध्ये शिक्षकांचा तुटवडा आहे. तर, काही शाळांमध्ये एकच शिक्षक सर्व वर्ग सांभाळत आहेत, अशीही परिस्थिती आहे. ही परिस्थिती शैक्षणिक गुणवत्तेच्या दृष्टीने घातक असल्याने रिक्त जागा त्वरित भरण्यात याव्यात, अशी मागणी होत आहे.

चार वर्षांपासून सनियंत्रण समितीही नाही
दरम्यान, तालुक्याच्या शिक्षण व्यवस्थेवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी मावळ तालुका शिक्षण सनियंत्रण समिती यापूर्वी कार्यरत होती. या समितीमध्ये प्रशासकीय अधिकारी, शिक्षक प्रतिनिधी, लोकप्रतिनिधी, तज्ज्ञ मंडळींचा समावेश होता. या समितीच्या माध्यमातून शिक्षण व्यवस्थेवर नियंत्रण ठेवले जात होते. परंतु, चार वर्षांपूर्वी सत्ता बदल झाल्यानंतर ही समिती बरखास्त झाली असून, त्यानंतर आजतागायत ही समिती गठीत करण्यात आलेली नाही.

तालुक्यासह पुणे जिल्ह्यात शिक्षकांचा तुटवडा असून, मुख्याध्यापक व केंद्रप्रमुख यांचीही अनेक पदे रिक्त आहेत. याकडे प्रशासनाचाही काणाडोळा होत असल्याने वर्षानुवर्षे ही पदे भरली जात नाहीत. प्रशासनासह लोकप्रतिनिधीमध्येही यासंदर्भात उदासीनता दिसत असल्याने याचा परिणाम शैक्षणिक गुणवत्तेवर होण्याची शक्यता असते. जि. प. शाळांची शिक्षण व्यवस्था सक्षम करायची असेल तर रिक्त पदे भरणे अत्यावश्यक आहे.

                                                              – सोनबा गोपाळे, निवृत्त मुख्याध्यापक 

 

हेही वाचा :

Kapil Mishra : कपिल मिश्रा यांच्याकडे दिल्ली भाजप उपाध्यक्षपदाची जबाबदारी

देशासाठी शहीद झालेल्या जवानाच्या पित्याची फसवणूक

Back to top button