कामगारांचे अधिकार अबाधित ठेवून‘राजगड’चे कामकाज तात्पुरते बंद ; देणी देण्यास आम्ही जबाबदार : आ. संग्राम थोपटे
भोर : पुढारी वृत्तसेवा : ‘राजगड सहकारी साखर कारखान्यातील कामगारांचे कामावरचे अधिकार अबाधित ठेवून कामकाज तात्पुरते बंद केले आहे. पुढील हंगामात कामगारांना कामावर घेणार,कामगारांचे पगार इतर देणी देणे ही आमची जबाबदारी आहे. कारखाना पुढील हंगामात पूर्ण क्षमतेने सुरू राहणार. ज्यांना एक संस्था चालवता आली नाही,परंतु त्या मोडीत काढल्या त्यांनी कारखान्याची विनाकारण बदनामी करून बिनबुडाचे आरोप करू नयेत,’ असा इशारा ‘राजगड’चे अध्यक्ष आमदार संग्राम थोपटे यांनी दिला.
भोर येथे पत्रकार परिषदेत राजगड कारखान्याबबत विरोधकांकडून सुरू असलेल्या चर्चांबद्दल खुलासा करताना आमदार थोपटे यांनी वरील इशारा दिला आहे. या वेळी पोपटराव सुके, शैलेश सोनवणे, बाळासाहेब थोपटे, धनंजय वाडकर, विकास कोंडे, उत्तम थोपटे, सुभाष कोंढाळकर, के. डी. सोनवणे, सोमनाथ सोमाणी, शिवाजी कोंडे, विठ्ठल आवाळे, लहूनाना शेलार, रोहन बाठे, संचालक उपस्थित होते. ‘राजगड सहकारी साखर कारखान्यातील 155 कायम कामगारांपैकी 30 कामगार कामावर असून, 125 कामगारांचे कामावरचे अधिकार अबाधित ठेवून तात्पुरते कामकाज बंद ठेवले आहे. याबाबत कामगार प्रतिनिधी व कामगारांशी चर्चा करून निर्णय घेतला आहे. पुढील हंगामात तात्पुरते स्थगित केलेल्या सर्व कर्मचार्‍यांना कामावर घेतले जाणार आहे. कामगारांचे पगार, जुनी देणी देण्याची जबाबदारी आमची आहे. कारखाना तोट्यात आहे, कारखान्याला टाळे लागणार या अफवा विरोधक पसरवून दिशाभूल करीत आहेत. मदत करता येत नसेल तर करू नका, मात्र विनाकारण बदनामीचा प्रयत्न थांबवा,’ असा इशारा आमदार थोपटे यांनी दिला.
‘कारखान्याची यंत्रसामग्री 73 वर्षांपूर्वीची असून, त्यामध्ये अनेक तांत्रिक अडचणी निर्माण होत आहेत. वेळोवेळी भरपूर प्रमाणात दुरुस्तीची कामे करूनसुध्दा गेल्या दोन वर्षांत तांत्रिक अडचणींमुळे अपेक्षेप्रमाणे गाळप करता आले नाही. गळीत हंगाम 2021/22 मध्ये 196225 मे. टन गाळप केले आहे. कारखान्याने 13/4/2023 अखेर एफआरपीप्रमाणे संपूर्ण रक्कम शेतकर्‍यांच्या खात्यावर वर्ग केलेली आहे. कारखाना 1250 मे. टनाचा जुन्या यंत्रसामग्रीचा असून, लवकरच 3500 मे. टन क्षमतेचा नवीन प्रकल्प उभारण्याचा संचालक मंडळाचा मानस आहे.
त्याकरिता 35 कोटींचे भागभांडवल जमा करण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न चालू आहेत. कारखान्याने नियोजित 90 के एलपीडी क्षमतेची डिस्टीलरी संदर्भात सर्व शासकीय मान्यता मिळविल्या आहेत. अन्न व नागरी पुरवठा विभाग, नवी दिल्ली यांचेकडून अल्प व्याजदरात कर्ज उभारणीस मान्यता मिळवली आहे. 18 मेगावॅट को-जन प्रकल्प उभारणी संदर्भात इन्फ्रास्ट्रक्चर ग्रीड कनेक्टिव्हीटी स्वीच यार्डचीही मंजुरी मिळाली आहे. कमी उसतोडणी व वाहतूक यंत्रणा असल्याने व बॉयलर व मिल व इतर विभागांच्या यंत्रणेत तांत्रिक अडचणी निर्माण झाल्याने बँक कर्ज नाही. यामुळे 53040 मे. टन उसाचे गाळप केलेले आहे व त्या उसाचे जवळजवळ 50 टक्के उस बिल कारखान्याने शेतकर्‍यांना अदा केलेले आहे. उर्वरित उस बिलदेखील एफआरपीप्रमाणे लवकरच अदा करीत आहोत,’ असेही थोपटे यांनी सांगितले.