सिंहगड विकास आराखड्यास मंजुरी ; पावणेचार कोटी रुपयांचा निधी मंजूर
खडकवासला : पुढारी वृत्तसेवा : सिंहगड किल्ल्यावर पर्यटकांना पायाभूत सुविधा उपलब्ध होण्यासाठी आणि गडाच्या विकासकामासाठी राज्य सरकारने पावणेचार कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. या महिनाअखेरीस प्रत्यक्ष कामांना सुरुवात करण्यात येणार आहे. दरम्यान, अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या सिंहगड विकास आराखड्यास नुकतीच मंजुरी मिळाल्याने गडाच्या विकासाला चालना मिळणार आहे, अशी माहिती जिल्हा प्रशासनाकडून देण्यात आली.
छत्रपती शिवाजी महाराज, नरवीर तानाजी मालुसरे व वीर मावळ्यांच्या शौर्याचा वारसा जतन करणार्‍या सिंहगडावरील ऐतिहासिक वास्तुस्थळांचे संवर्धन तसेच पर्यटकांची सुरक्षा, मूलभूत सुविधा उपलब्ध होण्यासाठी आमदार भीमराव तापकीर यांनी शासनाचे लक्ष वेधले आहे. प्रादेशिक पर्यटन विकास योजनेंतर्गत प्रथमच सिंहगडाच्या विकासासाठी भरीव निधी मंजूर करण्यात आला आहे.
तापकीर म्हणाले, ‘गडावर ऐतिहासिक स्थळांचे जतन व संवर्धन होणार आहे. पर्यटकांना पायाभूत सुविधा उपलब्ध होणार आहेत. सिंहगड किल्ल्याचा संवर्धनाचा विषय महत्त्वाचा असल्याने 2022-23 मध्ये त्यासाठी निधी उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासन देखील पालकमंत्र्यांनी दिले होते. त्यानुषंगाने प्रादेशिक पर्यटन योजनेतून हा निधी मजूर झाला आहे.’ पालकमंत्र्यांनी जिल्ह्यातील गडकिल्ले तसेच प्राचीन मंदिरे, वास्तू़ंचा विकास आराखडा बनविण्याच्या सूचना पुरातत्व विभागाला दिल्या आहेत. त्यामुळे ऐतिहासिक स्थळांच्या विकासाला चालना मिळणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
तटबंदी, बुरूज उन्मळून धोकादायक बनलेल्या किल्ल्याचा कल्याण दरवाजा व परिसराच्या डागडुजीसह पायाभूत सुविधांची कामे पुरातत्व विभागामार्फत या महिनाअखेरीस सुरू होणार आहेत. जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सिंहगड विकास आराखड्याचा रखडलेला प्रश्न मार्गी लावला आहे. त्यानुसार गडाच्या विकासासाठी निधी मंजूर झाला आहे.
– भीमराव तापकीर, आमदारप्रादेशिक पर्यटन योजनेच्या अनुषंगाने सिंहगड किल्ल्याची डागडुजी, विकासकामे करण्यात येणार आहेत. त्यासाठी तातडीने निविदा प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. या महिन्यातच प्रत्यक्षात कामे सुरू केली जाणार आहे.
-विलास वाहणे, सहसंचालक, पुरातत्व विभाग
‘डीपीसी’तून 30 कोटी
जिल्हा वार्षिक योजनेमधून यंदा 30 कोटी रुपये जिल्ह्यातील गड व किल्लेसंवर्धनासाठी उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन आहे. त्याबाबतचा विकास आराखडा बनविण्याच्या सूचना पालकमंत्री पाटील यांनी राज्य पुरातत्व विभागाच्या सहायक संचालकांना दिल्या आहेत. येत्या जिल्हा नियोजन समितीच्या आगामी बैठकीत या सर्व कामांना मंजुरी दिली जाणार आहे.