पुणे : ‘जलजीवन’च्या फाईल जिल्हा परिषदेतच अडकल्या
पुणे; पुढारी वृत्तसेवा : ‘जलजीवन मिशन’अंतर्गत गावोगाव सुरू असलेली कामे वेगाने होण्यासाठी जिल्हा परिषदेतूनच अडवणूक होत आहे. ज्या विभागांमध्ये या कामांची अडवणूक झाली, त्या संबंधित अधिकार्‍यांना मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांनी समोर बसवून याबाबत जाब विचारला. तत्काळ 105 कोटींच्या 97 जलजीवन मिशनच्या निविदांना मंजुरी दिली असून, लाल फितीत अडकलेल्या फाईलचा मार्ग मोकळा झाला.
जिल्ह्यात प्रत्येक कुटुंबाला नळाद्वारे स्वच्छ पाणी देण्यासाठी शासनाकडून ‘जलजीवन मिशन’ योजना राबविण्यात येत आहे. यासाठी जिल्ह्यातील गावांमध्ये कामे करण्यासाठी निविदा प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे. मात्र, यामध्ये अनेक पातळ्यांवर अडथळे येत आहेत. आता जिल्हा परिषदेच्या अधिकार प्रदान केलेल्या विभागांकडूनच फाईलची अडवणूक केली जात असल्याचे प्रसाद यांच्या निदर्शनास आले. त्यांनी अधिकार्‍यांना बोलावून तत्काळ निविदा मंजूर करण्यात आल्या.
याबाबत प्रसाद म्हणाले, ‘विविध विभागांकडून यापूर्वीच निविदांची छाननी करण्यात आली होती. नेहमीच्या फायलींच्या वेगानुसार या कामासाठी पाच दिवस लागले असते, ते दोन तासांपेक्षा कमी वेळात मंजूर झाले. पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या सूचनेनुसार अंदाजित दराने किंवा त्यापेक्षा कमी दराने कार्यादेश दिले आहेत.
जलजीवनच्या 105 कोटी 70 लाख किमतीच्या 97 कामांच्या 99 कोटी 47 लाख रुपयांच्या कामाचे कार्यारंभ आदेश देण्यात आले. 15 टक्के अंदाजित दराने कार्यारंभ आदेश दिले असते, तर 22 कोटी रुपये अधिक खर्च झाले असते. अंदाजित दरापेक्षा 5.80 टक्के कमी दराने कार्यारंभ आदेश देण्यात आले. ही संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शक पद्धतीने पार पडल्याचे प्रसाद यांनी सांगितले. पुणे जिल्हा राज्यातील ’जलजीवन मिशन’च्या विविध पैलूंमध्ये जसे की घरगुती नळजोडणी, चालू असलेले प्रकल्प, खर्च इत्यादींमध्ये अग्रेसर आहे. 2024 पूर्वी “हर घर नल से जल” साध्य करण्याची आम्हाला अपेक्षा असल्याचे प्रसाद यांनी सांगितले.