पुणे : पालिकेची आता ‘आमदनी अठन्नी अन्...’, पाणीपट्टीसह विविध विभागांच्या उत्पन्नात मोठी तूट
पुणे; पुढारी वृत्तसेवा : महापालिका आयुक्तांच्या अंदाजपत्रकाचा डोलारा पहिल्या सहा महिन्यांत कोसळला आहे. 1 एप्रिल 2022 ते 30 सप्टेंबर 2022 या कालावधीत पालिकेचे उत्पन्न घटले असून, दुसराच खर्च मात्र वाढल्याचे निष्पन्न झाले आहे. महापालिका सभागृहाची मुदत संपल्याने महापालिका आयुक्तांनी 2022-23 आर्थिक वर्षासाठी तयार केलेल्या 8 हजार 592 कोटींच्या अंदाजपत्रकाची अंमलबजावणी केली जात आहे. महापालिकेच्या स्थायी समितीलाही मागे टाकत महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांनी कोरोना संकटानंतरही पालिकेचे विक्रमी उत्पन्न निश्चित केले होते.
मात्र, आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या सहा महिन्यांत महापालिकेला 3 हजार 300 कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळाले आहे. तर पगार, देखभाल दुरुस्ती आणि प्रकल्पांच्या कामासाठी 2,323 कोटी रुपयांचा खर्च झाला. सातव्या वेतन आयोगामुळे वाढलेला पगार, वेतन आयोगाचा फरक, यासह एकाच वेळी अनेक मोठे प्रकल्प सुरू असल्याने हा खर्च वाढला आहे, तर मागील वर्षी (2021-22) मध्ये पहिल्या सहा महिन्यांत महसुली आणि भांडवली खर्च केवळ 1,673 कोटींचा झालेला होता, तर उत्पन्नही 3 हजार कोटींच्या आसपास होते.
गेल्या सहा महिन्यांतील उत्पन्न
प मिळकत कर विभाग – 996 कोटी; प जीएसटी परतावा – 1,073 कोटी; प एलबीटी – 114 कोटी; प बांधकाम विकास शुल्क – 640 कोटी; प पाणीपट्टी – 165 कोटी; प शासकीय अनुदान – 78 कोटी; प पंतप्रधान आवास योजना – 25 कोटी; प इतर विभागांचे उत्पन्न – 209 कोटी; प एकूण उत्पन्न – 3,300 कोटी रुपये.
- गेल्या सहा महिन्यांतील खर्च
- पगार, सातवा वेतन फरक – 1,167.58;
- कर्ज आणि व्याज – 32.19;
- वीजबिल – 120.29;
- औषधे – 53.05;
- पाणीपट्टी – 11.77;
- घसारा – 19.29;
- इंधन वापर – 15.08;
- देखभाल- 2.96;
- क्षेत्रीय कार्यालये कामे – 50 लाख;
- इतर खर्च – 474.70;
- भांडवली खर्च (प्रकल्पांचा खर्च) – 426.61;
- एकूण खर्च – 2 हजार 323 कोटी रुपये
उत्पन्नाचे गणित फसले
महापालिका आयुक्तांनी अंदाजपत्रक स्थायी समितीस सादर केल्यानंतर स्थायी समिती त्यात बदल करीत ते मान्य करते. मात्र, यंदा महापालिकेची मुदत संपल्याने महापालिका आयुक्तांनी सादर केलेले अंदाजपत्रक अंतिम आहे. मात्र, या अंदाजपत्रकात महापालिका आयुक्तांनी उत्पन्नाचे गृहीत धरलेले आकडे गडगडले आहेत.
केवळ शासनाकडून जीएसटी अनुदानापोटी मिळणारे उत्पन्न निश्चित मिळणार असून मिळकतकर, पाणीपट्टी वसुली, कर्ज उभारणे, बांधकाम विकास शुल्क, शासकीय अनुदान, आकाशचिन्ह आणि परवाना विभागाचे उत्पन्न, यात पहिल्या सहा महिन्यांत मोठी तूट आली आहे. मागील वर्षी बांधकाम विभाग तसेच मिळकतकर थकबाकीसाठी अभय योजना सुरू होत्या. त्यामुळे पालिकेस चांगला महसूल मिळाला होता. मात्र, यंदा या दोन्ही विभागांचे उत्पन्न तुलनेने कमी झाले आहे. परिणामी, महापालिकेस यंदाच्या अर्थसंकल्पात मोठी अंदाजपत्रकीय तूट येण्याची शक्यता आहे.