शेलपिंपळगाव : गायरान अतिक्रमण हटावप्रश्नी जनता हवालदिल | पुढारी

शेलपिंपळगाव : गायरान अतिक्रमण हटावप्रश्नी जनता हवालदिल

शेलपिंपळगाव; पुढारी वृत्तसेवा : गायरानातील सर्व अतिक्रमणे पाडल्यास ग्रामीण भागातील शेतकर्‍यांसह अनेक गरीब घटकांवर बेघर होण्याची वेळ येणार आहे. एकाच वेळी राज्यभर असे लाखो गरीब लोक बेघर झाल्यास मोठ्या प्रमाणात संतापाची लाट तयार होईल, अशी भावना नागरिक बोलत आहेत. अतिक्रमणे पाडताना गरिबांना त्यामधून सूट देऊन इतर व्यापारी आणि आलिशान बांधकामे पाडल्यास योग्य होईल, असे बोलले जात आहे.

उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार 16 डिसेंबरपर्यंत सर्व अतिक्रमणे पाडून अंतिम अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले गेलेले आहेत. बर्‍याच ग्रामपंचायतींकडून तशा नोटिसा शेतकर्‍यांना मिळू लागल्या आहेत. सर्व शासकीय व गायरान जमिनीवरील अतिक्रमणे काढून टाकण्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम राबवण्याचे आदेश शासकीय यंत्रणांना दिले गेले आहेत. राज्यभरात शासकीय सर्व्हेनुसार गायरान जमिनीवरील 2 लाख 22 हजार 153 अतिक्रमणे कोणत्याही परिस्थितीत पाडावयाची आहेत.

बर्‍याच गावांमध्ये गायरान जागेत घरकुल योजनेत घरे बांधून झाली आहेत, ही घरे पाडली जाणार का? अशी शंका नागरिक उपस्थित करत आहेत. बर्‍याच ठिकाणी शेतकरी चार ते पाच पिढ्या त्याच ठिकाणी राहत आहेत. अचानक त्यांना त्यांचे घर पाडावे लागणार असल्याने थरकाप उडाला आहे. एका बाजूला प्रत्येकाला घर म्हणत शासन केंद्र आणि राज्य शासन घोषणा देते आणि ही घरे पाडण्याच्या नोटिसा देऊन बेघर करू पाहत आहे. शेतकर्‍यांमध्ये याची चीड असल्याचे जाणवत आहे.

सिद्धेगव्हाण हे जवळजवळ 95 टक्के गाव या कारवाईत मोडीत निघेल. भीमा नदीच्या तीरावर असल्यामुळे येणार्‍या सततच्या पुराच्या पाण्यापासून थोडे दूर म्हणून मागील तीन पिढ्या आता आहे त्या ठिकाणी राहत आहे. सर्वसामान्यांना बेघर होऊ देऊ नका, असे अखिल भारतीय सरपंच परिषदेच्या शिष्टमंडळाने राज्य सरकारला निवेदनाद्वारे मागणी केली आहे, असे शशिकांत मोरे यांनी सांगितले.

सर्वसामान्य कुटुंबे ही 50 ते 60 वर्षांपासून शेतीवर उदरनिर्वाह करत आहेत. त्यांना या आदेशाने बेघर व्हायची वेळ आली आहे. 2015 साली ही बांधकामे नियमित करण्याबाबत जिल्हाधिकारी यांना प्रस्ताव दिला आहे. घरपट्टी व इतर शासकीय कर जमा करत आहेत तरी बांधकामे नियमित करून त्यांना दिलासा द्यावा, असे निवेदन ग्रामस्थांकडून खेड तालुक्याचे आमदार दिलीप मोहिते यांच्याकडे दिले आहे. राजकीय हेवेदावे बाजूला ठेवून नागरिकांनी एकत्र येऊन समस्येला तोंड द्यावे.

                                     – साधनाताई चौधरी, लोकनियुक्त सरपंच, सिद्धेगव्हाण

Back to top button