पुणे : अद्यापही 55 ग्रामपंचायतींचा खर्च शून्यच, पंधराव्या वित्त आयोगाच्या निधीतील एक रुपयाही अद्याप खर्च नाही

पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : पुणे जिल्ह्यातील 55 ग्रामपंचायतींनी तीन वर्षांत पंधराव्या वित्त आयोगाच्या निधीतील एक रुपयाही अद्याप खर्च केला नाही. 134 गावांनी निधी खर्च केला नसल्याची बाब सप्टेंबर महिन्यात समोर आली. त्यानंतर जिल्हा परिषदेने या गावांची सुनावणी घेतली. त्यानंतर 79 म्हणजेच 60 टक्के गावांनी तत्काळ पावले उचलून निधी खर्च करण्यास सुरुवात केली. मात्र, अद्याप 55 गावांनी या निधीला हातही लावला नसल्याने जिल्हा परिषदेकडून ग्रामपंचायतींवर कारवाई होण्याची शक्यता आहे.

जिल्हा परिषदेने सप्टेंबर महिन्यात या गावांची सुनावणी घेतली, परंतु बहुतेक गावांना ठोस कारणे देता आली नव्हती. गावातील अंतर्गत कलहातून हा निधी अखर्चित राहिल्याचे सांगण्यात येते. ग्रामपंचायतींना वित्त आयोगाकडून मोठ्या प्रमाणात निधी दिला जातो. हा निधी कसा आणि कोणत्या योजनांच्या कामांसाठी खर्च करायचा, याचे निकष आणि नियमावली ग्रामपंचायतींना देण्यात येते. तरीसुद्धा हा निधी ग्रामपंचायती वेळेत खर्च करीत नाहीत. हा निधी ग्रामपंचायतीच्या खात्यावर तसाच पडून राहतो. हा निधी ग्रामपंचायतींनी खर्च करावा यासाठी जिल्हा परिषद प्रशासन आग्रही असून खर्च न करणार्‍या अशा ग्रामपंचायतीचे सरपंच, ग्रामसेवक, ग्रामविकास अधिकारी यांच्यावर कारवाईचे आदेश जिल्हा परिषदेने यापूर्वीच दिले आहेत.

यापूर्वी सुनावणी घेऊन ज्या ग्रामपंचायतींनी सकारात्मक पाऊल टाकले. इतरही ग्रामपंचायतींनी निधी खर्च करावा यासाठी जिल्हा परिषद पाठपुरावा करत आहे. दरम्यान, 15 व्या वित्त आयोगाच्या अंतर्गत राज्यातील ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अनुदानाच्या स्वरूपात 2020-21, 2021-22 आणि 2022-23 वर्षातील अबंधित व बंधितसाठी प्राप्त निधीमधून ग्रामंपचायतींना निधीचे वाटप करण्यात आले आहे. हा लाखो रुपयांचा निधी ग्रामपंचायत खात्यावर शिल्लक ठेवण्यात आला. त्यामुळे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद यांनी संबंधित ग्रामपंचायतींच्या सरपंचांवर महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम 1958 मधील कलम 39(1) नुसार कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत.

गेल्या महिन्यात आम्ही सुनावणी घेतली होती. त्यातून निधी खर्च न करणार्‍या ग्रामपंचायतींची संख्या 60 टक्के कमी झाली आहे. मात्र, अद्यापही 55 ग्रामपंचायतींनी 15 व्या वित्त आयोगाचा एकही पैसा खर्च केलेला नाही. निधीचा खर्च आणि विकासकामे पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे.
                                        – आयुष प्रसाद, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि. प.

तालुकानिहाय ग्रामपंचायती अशा
आंबेगाव – 2, बारामती – 7, भोर – 5, हवेली – 4, इंदापूर – 4, जुन्नर – 10, खेड – 8, मुळशी – 2, पुरंदर – 10, शिरूर – 1, वेल्हे – 2.

– डॉ. वनश्री लाभशेटवार, उपजिल्हाधिकारी (रोहयो)