पिंपरी : प्रतिनियुक्तीवरील अधिकारी परत राज्याच्या सेवेत द्या

पिंपरी; पुढारी वृत्तसेवा: पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत नियम डावलून निश्चित प्रमाणापेक्षा अधिक अधिकार्‍यांची केलेली प्रतिनियुक्ती रद्द करावी. महापालिकेच्या अनुभवी, तज्ज्ञ अधिकार्‍यांना न्याय द्यावा, अशी मागणी भाजपा शहराध्यक्ष, आमदार महेश लांडगे यांनी केली आहे. याबाबत राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना निवेदन दिले आहे. त्यामध्ये म्हटले आहे की, पिंपरी-चिंचवड महापालिकेमध्ये गट-अ संवर्गातील जबाबदारीच्या पदांवर शासनाचे अधिकार्‍यांची प्रतिनियुक्तीने नेमणूक करण्यात येते. प्रत्येक संवर्गासाठी निश्चित प्रमाण शासनाने ठरवून दिलेले आहे. महापालिकेत एकूण 14 सहायक आयुक्त पदे मंजूर आहेत.

नियमानुसार त्यापैकी 50 टक्के म्हणजे 7 पदांवर राज्य शासन प्रतिनियुक्तीने अधिकार्‍यांची नेमणूक करते. मात्र, महापालिकेत राज्य शासनाकडून 8 सहायक आयुक्त प्रतिनियुक्तीने नियुक्त केले आहेत. प्रशासन अधिकारी संवर्गासाठी शासन प्रतिनियुक्तीवर अशी तरतूद नाही. तरीही महापालिकेत चार पदे राज्य शासनाच्या अधिकार्‍यांना प्रतिनियुक्तीने दिली आहेत. उपायुक्त पदासाठी एकूण 10 पदे मंजूर आहेत, त्यापैकी राज्य शासनाकडून 5 पदांची नियुक्ती अपेक्षित असताना 7 पदे नियुक्त केली आहेत.

सहशहर अभियंता पदासाठी शासन प्रतिनियुक्तीची तरतूद नाही, असे असतानाही 1 अधिकारी नियुक्त केला आहे. मनपामध्ये सर्व महत्त्वाच्या विभागांची जबाबदारी शासनाचे नुकतेच नव्याने रुजू झालेल्या अधिकार्‍यांकडे सोपवण्यात येत आहे. त्या अधिकार्‍यांना मनपा कामकाजाचा अनुभव नसतो. या शिवाय मनपामध्ये 3 अतिरिक्त आयुक्त पदावरील अधिकारी कार्यरत आहेत. महापालिका संवर्गातील अधिकार्‍यांना पदोन्नतीचे न्याय हक्क, अधिकारांपासून वंचित राहावे लागत आहे. अधिकार्‍यांमध्ये असंतोष आहे.