पिंपरी : प्रशासकीय राजवटीतही अनधिकृत बांधकामे जोरात

मिलिंद कांबळे : पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड महापालिका निवडणुकीचे वातावरण असल्याने तसेच, कोरोनाचा कहर घटल्याने शहरात मोठ्या संख्येने अनधिकृत बांधकामे होत आहेत. आरक्षित व प्रतिबंधित क्षेत्रात, अशी बांधकामे प्रशासकीय राजवट असतानाही राजरोसपणे सुरू आहेत. म्हणजेच याला अधिकार्‍यांचा वरदहस्त असल्याचे स्पष्ट होत आहे.

शहरातील निळी पूर रेषा, विकास आराखडा, रस्त्यासाठी आरक्षित, रेड झोन, बफर झोन, सरकारी जागा, शेती झोन किंवा ग्रीन झोन, ना विकास झोन, एमआयडीसी, प्राधिकरण, नाला तसेच, निवासी व वाणिज्य भागात अनधिकृतपणे बांधकामे उभी राहत आहेत. दुसरीकडे, जमिनीचे तुकडे करून प्लॉटिंग करून जमिनी विकण्याचा धंदा तेजीत आहे. एक ते दोन गुंठा जागेत तीन ते चार मजली इमारत उभी राहते. केवळ तीन ते चार महिन्यात ही बांधकामे पूर्ण होतात.

त्याला पाणी, ड्रेनेज, वीज जोड तत्काळ मिळतो हे विशेष. अनधिकृत बांधकामे होऊ नयेत म्हणून पालिकेने बिट निरीक्षक नेमले आहेत. त्यांना माहीत असूनही आर्थिक हितसंबंध निर्माण करून त्याकडे डोळेझाक केली जाते. तर, बांधकाम परवानगी व नियंत्रण विभाग केवळ नोटिसा देऊन आपली जबाबदारी झटकण्याचे कामे करतो. पोलिस बंदोबस्त नसल्याचे कारण वारंवार पुढे केले जाते.

क्षेत्रीय अधिकार्‍यांचे कारवाईकडे दुर्लक्ष ?
क्षेत्रीय अधिकार्‍यांना 2 हजार चौरस मीटरपर्यंतच्या बांधकामांना बांधकाम परवानगी व भोगवटा प्रमाणपत्र देण्याचे अधिकार आहेत. गुंठेवारी पद्धतीने अनधिकृत बांधकामे नियमितीकरणाचे अधिकारही त्यांना आहेत. तसेच, अनधिकृत बांधकामांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी कारवाईचे अधिकार त्यांना देण्यात आले आहेत. त्यासाठी क्षेत्रीय कार्यालयनिहाय धडक कारवाई पथके निर्माण केली आहेत. पथकास प्रत्येकी पिंजरा वाहने, यंत्रसामुग्री, सुरक्षा जवान व मनुष्यबळही उपलब्ध करून देण्यात आले. तरी, कारवाई मात्र, होत नाही.

अनधिकृत पत्राशेड, टपर्‍यांवर कारवाईचा बडगा
शहरातील अनधिकृत पत्राशेड व टपर्‍या तसेच, हातगाडी विक्रेते व पथारीवाल्यावर कारवाई केली जात असल्याचे दिसत आहे. मोशी, चर्‍होली, वाकड, रावेत येथील रस्ता रूंदीकरणातील पत्राशेड, टपर्‍या व बांधकामे गेल्या महिन्यात हटविण्यात आले. त्यानंतर पालिका प्रशासन शांत झाले. कारवाई केलेल्या ठिकाणी पुन्हा पत्राशेड व टपर्‍या टाकून व्यवसाय सुरू झाला आहे. त्याकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष होत आहे.

4 हजार बांधकामांना नोटिसा
शहरात 94 हजार 735 अनधिकृत बांधकामे झाल्याची महापालिकेकडे माहिती आहे. त्यापैकी केवळ 24 हजार 874 बांधकामांना नोटिसा देण्यात आल्या आहेत.

बीट निरीक्षकांवर कारवाई का नाही ?
मुंबई उच्च न्यायालयाने कोणत्याही शहरातील अनधिकृत बांधकामासाठी संबंधित नागरिकांइतकेच त्या भागाची जबाबदारी असलेल्या अधिकार्‍यांना दोषी ठरविण्याचे आदेश दिले आहेत. बांधकामे होत असताना सोईस्करपणे डोळेझाक करणार्‍या संबंधित अधिकारी व बीट निरीक्षकांबाबत आयुक्त राजेश पाटील यांनी कठोर भूमिका घेण्याची गरज आहे.

धडक कारवाईचे नियोजन
पावसाळा सुरू झाल्याने कारवाई थांबविली आहे. गुंठेवारी माध्यमातून अनधिकृत बांधकामे नियमित करून घेण्यास नागरिकांना संधी देण्यात आली आहे. सर्वच अनधिकृत बांधकामांना नोटीस दिली जात आहे. नोटीस दिल्यानंतर नागरिकांना एक ते दोन आठवड्याची मुदत दिली जाते. नंतर धडक कारवाई करण्यात येणार आहे, असे शहर अभियंता मकरंद निकम यांनी सांगितले.