पुणे : नगरसेवकच बनलेत ठेकेदारांचे भागीदार
पुणे : पुढारी वृत्तसेवा
महापालिकेच्या विकासकामांमध्ये टक्केवारी घेण्याऐवजी आता नगरसेवकच थेट ठेकेदारांचे भागीदार बनले आहेत. याशिवाय बहुसंख्य नगरसेवकांच्या कुटुंबातील जवळचे नातेवाईकच ठेकेदार बनले असल्याने अधिकारी आणि कर्मचार्यांना हाताशी धरून विकासकामे न करताच थेट बिले काढण्याच्या गैरप्रकारात वाढ झाली आहे.
सहायक आयुक्तांना लाचखोरीच्या प्रकरणात अटक झाल्यानंतर भ्रष्टाचाराचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. दै. 'पुढारी'ने तोे चव्हाट्यावर आणला. या वृत्तानंतर अनेक त्रस्त ठेकेदारांनी आणि काही चांगल्या अधिकारी, कर्मचार्यांनी 'पुढारी'शी संपर्क साधून विकासकामांमधील गैरप्रकाराचे स्वरूप किती गंभीर बनले आहे, याची सांगोपांग माहिती दिली.
विकासकामांमध्ये टक्केवारी घेणारे नगरसेवक आता थेट ठेकेदारांकडे भागीदारीच मागतात. कित्येक प्रभागात परवानगीशिवाय ठेकेदारांना निविदाही भरता येत नाही. परवानगीशिवाय निविदा भरणार्यास त्रास दिला जातो, त्यांच्या कामांमध्ये जाणीवपूर्वक त्रुटी काढल्या जातात आणि बिले काढतानाही त्रास दिला जातो. हा त्रास टाळण्यासाठी नगरसेवकांना भागीदारीत घेऊन काम करण्याचे प्रकार वाढले आहेत. धक्कादायक म्हणजे या सर्व प्रकारांना संबधित अधिकार्यांचे पाठबळ मिळते.
'स' यादीच्या कामात सर्वाधिक भ्रष्टाचार
महापालिकेच्या नगरसेवकांना 'स' यादीच्या माध्यमातून प्रभागातील विकासकामांसाठी जो निधी दिला जातो, त्यामध्येच सर्वाधिक भ्रष्टाचार होत असल्याचे सातत्याने समोर आले. प्रामुख्याने ठेकेदार काय कामे करायचे, हे सांगतो, त्यानुसार नगरसेवक कामे प्रस्तावित करतात, ज्या कामात जास्त मलई अशीच कामे जास्त होतात. त्यामुळे 'स' यादीवर निर्बंध आणावेत, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.
आयुक्तांनी आणली शिस्त
कोरोना काळात विकासकामांसाठी आयुक्त विक्रम कुमार यांनी वित्तीय समितीची स्थापना केली. त्यानुसार आता प्रत्येक काम वित्तीय समितीच्या मंजुरीनेच होते. त्यामुळे अनावश्यक कामांना गेल्या दोन वर्षांत ब्रेक लागला आहे. ही समिती यापुढील काळातही कायम ठेवण्याचा निर्णय आयुक्तांनी घेतला आहे. त्यामुळे गैरप्रकारांना आळ बसण्यास सुरुवात झाली आहे.
…तर थेट प्रकल्प, योजनाच अडचणीत
एखाद्या विकासकामांत अधिकारी आणि नगरसेवक यांना टक्केवारीची मलई न दिल्यास काय होऊ शकते, याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे महापालिकेची समान पाणी योजना. एका वरिष्ठ अधिकार्याने दिलेल्या माहितीनुसार संबंधित योजनेचे काम असलेल्या ठेकेदार कंपनीकडून टक्केवारी दिली जात नाही. त्यामुळे ही योजना राबविताना अत्यंत अडचणी येत आहेत. नगरसेवकांकडून मीटर बसविण्यापासून पाईपलाईन टाकण्यापर्यंतच्या सर्व कामांना विरोध होतो. मात्र, टक्केवारीची मलई मिळाल्यास सर्व काही विनासायास होते, याची कबुली थेट प्रशासनातूनच देण्यात आली.
आधी काम… मग निविदा
गेल्या काही वर्षांत मर्जीतील ठेकेदारांकडून नगरसेवकांना वाटणारी कामे करून घेतली जातात. त्यानंतर त्यासाठी निविदा काढल्या जातात. त्यामुळे ज्या ठेकेदाराने आधीच काम उरकले आहे. त्याला काम मिळावे, यासाठी साम-दाम-दंड-भेद यांचा वापर केला जातो.
आधी बिल्डर, नंतर ठेकेदारच बनले नगरसेवक
महापालिकेत सामाजिक कार्याची आवड असलेल्या व्यक्ती नगरसेवक म्हणून येण्याची परंपरा होती. मात्र, साधारण 2007 पासून बांधकाम व्यावसायिकांनी राजकारणात प्रवेश करून नगरसेवक म्हणून येण्याचा ट्रेंड आला. त्यात प्रामुख्याने काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नगरसेवकांचा समावेश होता. 2017 च्या निवडणुकीत मात्र थेट ठेकेदारांनी निवडणुकीत उड्या मारल्या आणि महापालिकेत ठेकेदारी करणारी मंडळी थेट सभागृहात नगरसेवक म्हणून निवडून आली. त्यामुळे प्रशासनावर दबाव आणून हवी ती कामे करून घेण्याचे प्रकार वाढले.
