Nashik Water Scarcity | मुळेगावात तीन किमी अंतरावरून महिला वाहतात डोक्यावर हंडे, 415 कुटुंबांची वणवण | पुढारी

Nashik Water Scarcity | मुळेगावात तीन किमी अंतरावरून महिला वाहतात डोक्यावर हंडे, 415 कुटुंबांची वणवण

त्र्यंबकेश्वर(जि.नाशिक):पुढारी वृत्तसेवा;त्र्यंबकेश्वर तालुक्यातील मुळेगाव येथे भीषण पाणीटंचाई निर्माण झाली आहे. पाण्याचे दुर्भीक्ष असल्याने महिलांना दोन ते तीन किमी अंतरावर जाऊन डोक्यावर हंड्याने पाणी आणावे लागत आहे. याबाबत ग्रामपंचायत व पंचायत समिती अथवा जिल्हा परिषद हे बेदखल आहेत. (Nashik Water Scarcity )

सहा वाड्यांची वस्ती असलेल्या मुळेगाव येथे आदिवासी समाजबहुल आहे. सध्या दाट लग्नतिथी असल्याने आदिवासी बांधव विवाहसोहळ्यासाठी जमा होतात. पाणीटंचाई असल्याने पाहुणे-रावळे आल्याने महिलांची पाण्यासाठी धावपळ होत आहे. ग्रामीण भागात शिमगा झाल्यानंतर लग्नसमारंभ, गावजत्रा यांनी गर्दी वाढते. या कालावधीत शासनाने टँकर उपलब्ध केल्यास काही प्रमाणात टंचाईपासून दिलासा लाभला असता. मात्र, शासनदरबारी याचा तपास असलेला दिसत नाही. (Nashik Water Scarcity )

मुळेगाव हे सहा वाड्या-वस्त्यांचे गाव आहे. येथे 415 कुटुंबे वास्तव्यास असून, साडेतीन हजारांपेक्षा जास्त लोकवस्ती आहे. 26 जून 1999 रोजी तालुका निर्मिती झाली. तेथे विविध नावांनी पाणीपुरवठा योजना आल्या. मात्र, त्यापैकी एकही योजना तहान भागविण्यास यशस्वी ठरली नाही. ग्रामीण पाणीपुरवठा, भारत निर्माण, जलस्वराज्य यासाठी वेळोवेळी लाखो रुपये खर्च झाले आहेत. तीन विहिरी खोदल्या. मात्र, पाण्याचा उद्भव नसल्याने केवळ जलकुंभ, पंप हाउस बांधत पैशांची उधळपट्टी झाली. (Nashik Water Scarcity )

मागच्या तीन वर्षांपासून जलजीवन मिशन नावाने 45.22 लाख रुपयांची योजना राबविण्यात येत आहे. पैसे खर्च होत आहेत. मात्र, कामाची टक्केवारी शून्य आहे. मध्यंतरी येथील योजना न्यायप्रविष्ट बाब म्हणून नोंद झाली. आता पाण्याचा उद्भव नाही म्हणून अंजनेरी धरणाचे पाणी पाइपलाइनद्वारे आणण्याचे ठरले आहे. मात्र, धरणावर पंप हाउसकरिता जागा मिळत नाही. या कारणास्तव जून 2024 अखेरचे उद्दिष्ट असलेली योजना रखडलेली आहे.

साहजिकच शासनाचे कोट्यवधी रुपये खर्च झाले. मात्र, मुळेगावला पिण्याचे पाणी मिळणे दुरापस्त झाले आहे. विशेष म्हणजे याबाबत ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाचे शाखा अभियंता आणि गावचे ग्रामसेवक असे दोन्ही काही दिवसांपासून मोबाइल कॉल स्वीकरत नसल्याने शासन नेमके काय करत आहे, हे समजू शकलेले नाही.

हेही वाचा :

Back to top button