नाशिक : प्रतिक्विंटल 800 रुपये कांदा अनुदान द्या; शेतकरी संघटनेचा रास्ता रोको
नामपूर/सटाणा : पुढारी वृत्तसेवा
नामपूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या प्रवेशद्वारासमोर मंगळवारी (दि. 23) सकाळी 9 वाजता शेतकरी संघटनेने कांदा उत्पादकांसमवेत रास्ता रोको केला.
मोसम खोर्‍यात यंदा कांद्याचे मोठ्या प्रमाणात उत्पादन झालेे. मोठ्या कष्टाने पिकविलेल्या कांद्याला समाधानकारक बाजारभाव मिळताना दिसत नाही. कवडीमोल भावाने भाव पुकारला जात आहे. त्यातून उत्पादनखर्चही भरून निघत नाही. गुंतवणूक आणि कष्ट मातीमोल ठरत असल्याने शेतकर्‍यांमध्ये कमालीचा रोष आणि भदखद व्यक्त होत आहे. त्यातून बागलाण पट्ट्यात आंदोलनांची मालिका सुरू आहे. सटाणा, करंजाडनंतर मंगळवारी नामपूरला आंदोलन झाले. बाजार समितीसमोर ठिय्या देऊन शेतकर्‍यांनी मागण्या मांडल्या. शासनाने तत्काळ योग्य निर्णय घेऊन कांदा उत्पादकाला प्रतिक्विंटल 800 रुपये अनुदान द्यावे, बागलाण तालुक्यात ओला दुष्काळ जाहीर करावा, चालू वर्षाचा पीकविमा मंजूर करावा, नाफेडमार्फत खरेदी झालेल्या कांद्याची चौकशी करावी, या प्रमुख मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यात आले. शेतकरी संघटनेचे तालुकाध्यक्ष बाळासाहेब चौधरी, कांदा उत्पादक संघटनेचे अभिमन पगार, तालुका कार्याध्यक्ष शलेंद्र कापडणीस आदींनी शेतकर्‍यांच्या भावना मांडल्या. जायखेडा ठाण्याचे पोलिस उपनिरीक्षक श्रीकृष्ण पारधी, नीलेश भदाणे यांच्या शिष्टाईनंतर प्रशासनाला निवेदन देऊन आंदोलन स्थगित करण्यात आले. साधारण दोन तास चाललेल्या आंदोलनामुळे रस्त्याच्या दुतर्फा 200-300 वाहन खोळंबली होती. आंदोलनात शेतकरी संघटनेच्या युवा आघाडीचे तालुकाध्यक्ष जितेंद्र सूर्यवंशी, शरद जोशी विचार मंचचे अध्यक्ष प्रवीण अंबासनकर, प्रवीण सावंत, बिपिन सावंत, हर्षल अहिरे, राहुल पगार, भाऊसाहेब पगार, राजेंद्र सावंत, समाधान भामरे, किरण अहिरे आदींसह शेकडो शेतकरी सहभागी झाले होते.
मतदानावर बहिष्कार, नेत्यांवरही : कांदा उत्पादकांकडून हमीभावाची वारंवार मागणी करूनही त्याकडे लोकसभा व विधानसभा दोन्ही सभागृहांनी दुर्लक्ष केले आहे. असेच राहिल्यास आगामी काळात कांदा उत्पादक मतदानावर बहिष्कार टाकतील, असा इशारा अभिमन पगार यांनी दिला. इतर वक्त्यांनीही शासकीय धोरणावर सडकून टीका करताना आगामी काळात सर्वच राजकीय पक्ष व त्यांच्या पुढार्‍यांवर बहिष्कार घालण्याचा विचार मांडला.
जिल्हाधिकार्‍यांना घेराव घालणार : शेतकर्‍यांचे प्रतिनिधी असलेल्या बाजार समितीच्या एकाही संचालकाने आंदोलनात सहभाग नोंदविला नाही. याबाबत शेतकर्‍यांमधून संतप्त भावना उमटल्या. आगामी काळात शासनस्तरावर कार्यवाही न झाल्यास जिल्हाधिकारी कार्यालयात घेराव घालण्याचा इशारा यावेळी देण्यात आला.