नवी मुंबई; राजेंद्र पाटील : नवी मुंबईत मासेविक्री करणार्या परप्रांतीयांना बंदी घालण्यासाठी आता राज्य सरकारने मत्स्यव्यवसाय
आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती मंगळवारी गठित केली आहे. या समितीने येत्या 15 दिवसांत आपला अहवाल राज्य सरकारला सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
स्थानिक मासेविक्रीते आणि परप्रांतीय मासेविक्रीते असा वाद मुंबई, ठाणे, नवी
मुंबईत सुरु आहे. परप्रांतीय मासेविक्रेत्यांवर बंदी घालण्याची मागणी स्थानिक मासेविक्रीते कोळी बांधवांनी यापुर्वी केली होती. पालिकेचा कुठलाही परवाना नसताना हे परप्रांतीय मासेविक्रते दारोदारी जाऊन मासे विक्री करतात. त्यामुळे पालिकेने थाटलेल्या मासळी बाजारात ग्राहक फिरकत नाही. त्याचा परिणाम स्थानिक मासेविक्रत्यांच्या व्यवसायावर होतो. यावरुन स्थानिक मासेविक्रते आणि परप्रांतीय मासेविक्रते यांच्यात वाद झाला होता.
सरकारने बंदी घालावी, अशी मागणी कोळी बांधवांकडून करण्यात आली होती. त्यामुळे स्थानिकांनी मासे विक्री बंद करण्याचा इशाराही दिला होता. याबाबत अधिवेशनात आ. रमेशदादा पाटील यांनी प्रश्न उपस्थित करुन सरकारचे लक्ष वेधले. यासाठी राज्य सरकारने अवैध पध्दतीने मासेविक्री करणार्या परप्रांतीयांना प्रतीबंध करण्यासाठी समिती गठीत केली. ही समिती प्रत्यक्षात नवी मुंबईत परप्रांतीयांकडून कशा प्रकारे मासेविक्री केली जाते, याची पाहणी करणार आहे.
रबाळेगाव, गोठवली, घणसोली, महापे, बोनकोडे, कोपरखैरणे, वाशी, बेलापूर, सीबीडी, नेरुळ, सारसोळे, तुर्भेगाव, शिरवणे,
दिवाळेगाव आणि करावे.
